दाङ ।
तत्कालीन प्रदेश सभाले २०७७ असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशको नामकरण गर्दै दाङको राप्ती उपत्यलाई प्रदेशको राजधानी तोक्यो । प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिएको झन्डै ३८ महिनापछि प्रदेश सरकारले २०७९ मङ्सिर २० गतेदेखि स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकाबाट कामकाज थालनी ग¥यो ।
साबिकको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरभित्र रहेका संरचनाहरूलाई प्रदेश सरकारले रङरोेगन मर्मतसम्भार गरी मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयको स्थानान्तरण गर्यो र त्यहाँबाट कामकाज सुुरु गरेको हो ।
अहिले राजधानी परिसरभित्र संसद् भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि संसद् सचिवाल, मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि अन्य मन्त्रालयहरूको निर्माणको काम चलिरहेको छ ।
राजधानी परिसरभित्र निर्माणाधीन संरचना निर्माणको काम तीव्रताका साथ चल्न नसक्दा केही मन्त्रालय र सेवा प्रदायक निकायहरू अझै स्थानीय सरकार पूर्वाधार संरचना सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । जुन प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र सेवा प्रदायक निकाय भए पनि सर्वसाधारणले स्थानीय सरकार सेवा प्रदायक शाखा उपशाखा जस्तै देख्ने गर्छ ।
राप्ती गाउँपालिका–१ निवासी मोहनलाल रावलले भने, ‘सर्वसाधारणहरू मन्त्रालय भनी गाउँपालिका पस्छन्, गाउँपालिका भनी बस्दा मन्त्रालय पस्ने गर्छन् ।’ सरकारले मन्त्रालय र सेवा प्रदायक निकायहरूको संरचना निर्माणको काम छिटोछरितो गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार छुट्याउन सर्वसाधारणहरू मुुस्किल परेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले संरचना अभावका कारण उद्योग, रोजगार तथा पर्यटन मन्त्रालय गाउँपालिकाकोे भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । सरकारले स्थायी राजधानी तोकेसँगै राजधानी क्षेत्रमा संरचना निर्माणका समयमै ध्यान नपुु¥याउँदा अहिले संरचना अभाव खेप्नुुपरेको छ । त्यति मात्रै होइन, राजधानी क्षेत्रमा निर्माणाधीन संरचना निर्माणमा तीव्रता दिन नसक्दा पनि मन्त्रालय तथा सेवा प्रदायक निकायहरू राजधानी परिसरमा कोचाकोच गरी बस्नुु परेको छ । रावलले भने–‘नयाँ सरकार पुुरानो घरमा नयाँ रङरोगन गरी बस्यो, नयाँ बनाउने काम सुुस्त सुुस्त चलिरहेको छ ।’
