बुटवल ।
लुम्बिनीमा थन्किएका विद्युतीय सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा कानुनी अड्चन देखिएको छ । सेतो नम्बर प्लेटलाई हरियो प्लेटमा लैजाने प्रावधान संघीय यातायात व्यवस्था ऐनमा छैन भने प्रदेशले पनि यस्तो कानुन बनाएको छैन ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेकै आधारमा ऐनमै नभएको व्यवस्था लागू गर्दा पछि समस्या आउन सक्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकारीहरुको तर्क छ । लुम्बिनीमा थन्किएका विद्युतीय सवारी साधन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वैशाख ८ गते निर्णय गरेर सञ्चालन अनुमति दिएको थियो । प्रदेश सरकारले सेतो नम्बर प्लेट भएका ती गाडीहरु हरियोमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।
बैशाख ८ गते मुख्यमन्त्री लिला गिरी मुख्यमन्त्री रहेको सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीय सरकारबाट अनुमति नदिएका कारण दाताले दिएर साढे २ वर्षदेखि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा अलपत्र विद्युतीय बस संचालनका लागि निर्णय गरेको थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने यसका लागि सरकारको निर्णय भन्दा पनि ऐन संशोधन जरुरी रहेको बताएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) लु्म्बिनीका प्रमुख पुष्पराज पाण्डेले भने–“ऐनमा यससम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन र कार्यविधि समेत बनेको छैन । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेकै आधारमा नम्बर प्लेटको रङ परिवर्तन गर्न अप्ठेरो छ ।” उनले यसका लागि ऐन संशोधन जरुरी रहेको भन्दै आफूले संघीय सरकारको रायका लागि पत्राचार गरेको समेत जानकारी दिए ।
