देउखुरी ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका क्षेत्रको जग्गा ३५ महिनादेखि रोक्का छ । यसबाट जग्गाधनी मर्कामा परेका छन् । २०७७ असोज २० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी घोषणा गरेपछि व्यवस्थित र आधुनिक राजधानी बनाउने सहजताका लागि रोक्का गरेर राखेको थियो ।
राजधानी राप्ती उपत्यकाअन्तर्गत दाङको राप्ती गाउँपालिकाका ९ वटै वडा, गढवा गाउँपालिकाको १, २ र ३ नम्बर वडा र अर्घाखाँची शितगंगा नगरपालिका–८ र ९ को जग्गा रोक्का गरेको हो ।
राजधानी आएपछि जग्गा बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउँदा व्यापार र उद्योग विस्तारक्रम रोकिएको राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्काले बताए । यसबीचमा स्थानीयले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरेका थिए । संसद्मा समेत सांसदले जग्गा रोक्को विषयमा कुरा उठाएका थिए । वैशाख १५ देखि २७ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गेट अगाडि जग्गाधनी रिले अनसन पनि बसेका थिए ।
सरकारले आन्दोलनरत जग्गाधनीसँग एक महिनाभित्र फुकुवा गर्ने सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो । तर, सहमति कार्यान्यवन नभएपछि फेरि आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् । संघका अध्यक्ष एवं संघर्ष समितिका संयोजक खड्काले साउन २० गतेसम्म सहमति कार्यन्यवन अघि नबढे निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । राप्ती उपत्यका ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन हुन सक्ने उनले बताए ।
