दाङ ।
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा जग्गा कित्ताकाट र किनबेचमा लगाइएको रोक तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले फुकुवा गरेको छैन ।
लामो समयसम्म जग्गा कारोबार रोक्का हुँदा जग्गा धनी मर्कामा परेपछि फुकुवाका लागि राजधानी क्षेत्रका पालिका प्रमुखहरुले प्रदेश सरकारलाई संयुक्त दबाब दिन थालेका छन् ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्व सरकारले ०७७ असोज १६ गते दाङको राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडाको भूभाग (राप्ती उपत्यका) मा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको थियो । लगत्तै ती क्षेत्र जग्गा रोक्का गरिएको थियो । त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म राजधानी क्षेत्रका बासिन्दाले कित्ता काट गरेर अंशबण्डा गर्न समेत पाएका छैनन् । जग्गा धितो राखेर बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न पनि समस्या भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् ।
जग्गा कारोबार रोकिँदा पालिकाहरुको समेत राजश्व पनि घटेपछि राप्ती, गढवा र शीतगंगा नगरपालिकाका प्रमुखहरुले प्रदेश सरकारमाथि संयुक्त दबाब बढाएका छन् । राजधानी व्यवस्थापन तथा जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिले पनि पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
राजधानी व्यवस्थापनमा सहयोग नगर्ने चेतावनी
राजधानी क्षेत्रमा पर्ने राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले प्रदेश सरकारले तत्काल जग्गा फुकुवा नगरे प्रदेश सरकारलाई राजधानी व्यवस्थापनमा सहयोग नगर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै विष्टले भने, ‘जनताको सम्पत्ति यति लामो समय रोकिराख्नु उचित होइन । प्रदेश सरकारले जग्गा फुकुवाको निर्णय तत्काल गर्नुपर्छ, यदि नगरेमा राजधानी व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले कुनै पनि सहयोग गर्दैन ।’
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र राप्ती गाउँपालिकामै पर्छ । अहिले सो क्षेत्रमा सरकारलाई चाहिने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन् । पालिकाले आफ्ना वडा कार्यालय राखेका भवनहरुमा मन्त्रालय स्थापना गर्न सहयोग गरेको छ ।
