बुटवल ।
२०७२ सालमा घोषणा भएको रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विवादका कारण पुरानो डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) काम नलाग्ने भन्दै नयाँ डीपीआर बनाउने तयारी थालिएको छ ।
बुटवलको मोतिपुरदेखि तिलोत्तमा, शुद्धोेधन र सियारीसम्मको नदी उकास करिब एक हजार बिघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा सरकारले गरेको थियो । सो घोषणाअनुसार धनीपुर्जा प्राप्त ८१३ बिघा र पुर्जा प्राप्त नभएको १३३.४६ बिघा गरी ९४६.४६ बिघा (६४१ हेक्टर) को डीपीआर बनाइएको थियो ।
सोही डीपीआर अनुसार बनाउने गरी २०७७ साल फागुन २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता विष्णु पौडेल र तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयुक्त रुपमा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेका थिए ।तर सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको जग्गामा वर्षौंदेखि जोतभोग भएको स्थानीयको खेत, बस्ती, विद्यालय, मठमन्दिर र वन क्षेत्र गरी करिब साढे दुई सय बिघासमेत परेको थियो ।
वस्ती र जोतभोगको जग्गा समेत औद्योगिक क्षेत्रमा पारिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिएर काम अघि बढाउन दिएका थिएनन् । स्थानीयले ढुंगामुढा गर्दा शिलान्यास कार्यक्रम नै तनावग्रस्त भएको थियो ।
जोतभोग र बस्ती भएको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बन्न नदिने भन्दै स्थानीयको आन्दोलन र अवरोधका कारण शिलान्याश भएको पाँच वर्ष र घोषणा भएको ९ वर्षसम्म काम अघि नबढेर परियोजना अलपत्र परेपछि धनीपुर्जा प्राप्त ८१३ बिघाको सबै जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन नसकिने निश्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
