प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट विगतमा भएको सहमति अनुसार विधेयक सच्याउन महासंघले माग गरेको छ । महासंघले एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई भेटेर आफ्नो मागबारे जानकारी गराएको छ ।
अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धा ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्ने माग महासंघको छ ।
विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला हुने राखिएको छ । विधेयकमा स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश नभएको, अस्थायी अवधिको गणना नभएको महासंघले जनाएको छ । म्याद सकिएका अध्यापन अनुमती पत्रको म्याद थप्ने कुरा नसमेटिएको र शिक्षकको विभागीय कार्बाहीको व्यवस्था सहमति अनुसार नभएको महासंघको भनाइ छ ।
विद्यालय कर्मचारीको पद र वेतन सुनिश्चित नभएको र बालकक्षा शिक्षकको पद र सेवा सुविधा निश्चित नभएको निष्कर्ष महासंघको छ ।
संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा र अव्यवहारिक सरुवा प्रणालीको व्यवस्था ल्याइएको महासंघको भनाइ छ । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विधेयकको प्रबन्धमा महासंघले विरोध जनाएको छ ।
शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा महासंघको प्रतिनिधित्व नराखिएकोमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
सम्बोधन हुन छुटेका सबै विषय सहमति अनुसार प्रतिवेदनमा समावेश गर्न र प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न नेपाल शिक्षक महासँगले सरकारसँग माग गरेको छ ।
