लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक वर्षअघि नै खारेज गरेकाे थियाे पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा-सुविधा

सो निर्णयका आधारमा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा पूर्वसभामुखले सेवा-सुविधा लिँदै आएका थिए। आर्थिक संकट निम्तिएको समयमा मितव्ययिता अपनाउन प्रदेश सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिँदै आएको सेवा-सुविधा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक र पीएसओको सुविधा लिँदै आएका थिए।

यस्तै, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजना प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजना प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी निर्देशन जारी गरिसकिएकाे छ। मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आचारसंहिता लागू गरेको छ।