रुपन्देही ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति करारमा रहेका डाक्टरहरुलाई बाहिर काम गर्न नदिने भएको छ ।
‘उहाँहरुका लागि सरकारले ठूलो लगानी गरेको छ, त्यसमाथि निश्चित तलब लिएर काममा खटाएको हो, पाएको तलब बराबरको सेवा त दिनुपर्यो नि, सबैतिरबाट यसको गुनासो आएपछि पहिलो चरणमा विशेषज्ञ क्षेत्रमा करारमा रहेका डक्टरबाट सुरु गरिएको छ’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यविधिमै टेकेर यो निर्णय गरिएको छ, यसको कार्यान्वयनका लागि सबै अस्पताललाई कडाईसाथ पत्राचार गरी सकिएको छ । कार्यान्वयनमा नगए लाइसेन्स नै खारेज गर्न सकिनेसम्म कार्यविधिमै प्रष्ट रहेको छ ।’
मन्त्रालयले बुधबार नै विज्ञप्तीमार्फत यसलाई सार्वजनिक गरेको छ भने सबै अस्पतालका प्रमुखहरुलाई निर्देशन गरिसकेको मन्त्री सारुले जानकारी दिए ।









