बुटवल — जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनपछिको प्रभाव, प्रदेशप्रतिको वितृष्णा र सरकारप्रतिको जन गुनासो बढ्दै गएपछि त्यसको न्यूनीकरणका गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उपाय खोज्न थालेको छ । सरकारले त्यसका लागि सुशासन प्रवर्द्धनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सरकारको खर्च कटौतीदेखि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण कार्ययोजना र जन गुनासो तत्काल सम्बोधनका लागि प्रयास थालेको हो ।
प्रदेश सरकारले जेन–जी आन्दोल र प्रदर्शनपछिको एक महिनामा दुई वटा कार्यदल नै गठन गरेर अध्ययन गर्न सुरु गरेको छ । सरकारको चालु खर्च अर्न्तगतका तालिम, गोष्ठी, परामर्श लगायतका शीर्षकमा खर्च बढी हुने गरेको र त्यसले प्रतिफल पनि नदिएको भन्दै त्यस्ता शीर्षकको अनियमित खर्च नियन्त्रण गर्ने गरी रकम कटौतीको निर्णय गरेर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । त्यस्तै बहुवर्षे र कार्यान्वयनमा गएका योजना बाहेक अन्य योजनामा पनि २० प्रतिशतले खर्च कटौती गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कविन्द्र नेपालका अनुसार सरकारले पछिल्लो समय खर्च कटौतीका निर्णयसँगै थप तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले सुशासन प्रवर्द्धनमा के गर्न सकिन्छ भनेर तत्काल गर्न सकिने सुधारका कामको प्रतिवेदन तयार गर्न प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीको नेतृत्वमा तिन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
कार्यदलको सदस्यमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थी र मुख्यमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार हेर्ने सचिव कविन्द्र नेपाल सदस्य सचिव छन् । त्यस्तै प्रमुख सचिव अधिकारीकै नेतृत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न पनि तीन सदस्यीय कार्यदल बनेको छ ।
