लुम्बिनी प्रदेशमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले यसको स्थापनाका लागि कानुनी प्रकृया अगाडि बढाएको छ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि निर्णय गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसको स्थापनाका लागि कानुनी प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि विधेयक तयार पारिसकेको छ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पेस गरेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार स्वीकृत गरेको छ। संगै यो विधेयकलाई प्रदेश सभामा निर्णयार्थ पेस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
‘लुम्बिनी प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ,’ उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले भने, ‘अब प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ।’
लुम्बिनी प्रदेशका भाषा, साहित्य, लोक साहित्य, संस्कृति, ललितकला, नाट्यकला, संगीतको संरक्षण र विकास गर्नका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठान आवश्यक रहेको सरकारले ठहर गरेको छ। सोही आवश्यकता महसुस गरेको सरकारले यसको गठनका लागि प्रकृया अगाडि बढाएको हो।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा भाषा साहित्य, लोक साहित्य, संस्कृति कला, नाट्यकला, संगीतको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकास गर्ने प्रतिष्ठानको लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी, भाषा साहित्य, लोक साहित्य, संस्कृति कला, नाट्यकला, संगीतसँग सम्बन्धित सामग्रीको संकलन, अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी अभिलेख राख्ने र कृति प्रकाश गर्ने तथा गराउने लक्ष्य सरकारको छ। भाषा साहित्य, लोक साहित्य, संस्कृति कला, नाट्यकला, संगीतसँग सम्बन्धी विषयमा प्रादेशिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सम्मेलन, साहित्य महोत्सव, मञ्चन, प्रदर्शनी तथा प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने तथा गराउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ।
यसैगरी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासंग प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्ध कायम गरि पारस्परिक सहयोग आदान, प्रदान गर्ने, यसैगरी कला संगीत सम्बन्धी ग्रन्थ र सामग्री संग्रह गर्ने लगाएतका लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ। ‘मूलतः प्रदेशको कला, साहित्य, संस्कृति संगितको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्ने उद्देश्य प्रज्ञा परिषद स्थापनाको हो,’ मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘हामीलाई विश्वास छ, प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यी विषयहरूको जगेर्नामा ठूलो भूमिका खेल्ने छ।’
सरकारको प्रस्तावित विधेयक अनुसार प्रतिष्ठान प्राज्ञ सभा र प्राज्ञ परिषद गरी दुई संरचनामा स्थापना हुने छ। प्रतिष्ठानको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयन हुने छन् भने १२ जना प्रतिष्ठानका सदस्य रहने व्यवस्था गरिने भएको छ। यी १२ सदस्य प्रदेशका १२ वटै जिल्लाबाट एक/एक जना मुख्यमन्त्रीले मनोनयन गर्ने छन्।
सरकारले प्रदेश सभामा पेस गर्न तयार पारेको प्रतिष्ठानको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पुग्ने छ। प्रदेश प्रमुखले यसलाई प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने र प्रतिष्ठान स्थापना हुने छ।
