बुटवल ।
संघीयता लागु भएसँगैको पहिलो नारा नै थियो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार । पालिका तथा वडाहरुले गाउँगाउँमा आ–आफ्ना प्रशासनिक भवनहरु बनाइरहेका थिए । केहीले बनाउँदै छन् । पहिले गाविस कार्यालयहरु रहेका स्थानमा धेरैका वडा कार्यालयहरु रहेका छन् ।
सात प्रदेश मध्य अन्य कुनै पनि प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश राजधानीमा सिंहदरबार अर्थात् प्रदेश सरकारका प्रशासनिक भवनको जग्गा समेत नपाउँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नै भवन निर्माण सम्पन्न गर्दैछ ।
१७ बिगाहा जग्गामा चार अर्ब २१ करोड रूपैयाँको लागतमा प्रदेश सरकारले शर्मा सगुन जेभि सितापाइला काठमाडौंलाई निर्माणको जिम्मा दिएको छ । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना राजधानी बुटवलबाट एक सय किलोमिटर पश्चिम दाङको राप्ती गाउँपालिका भालुवाङमा पर्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईले भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।
शिलान्यास भएको तीनवर्षमै प्रदेशको स्थायी मुकाम भालुवाङमा निर्माण भएका संरचना हस्तान्तरणको चरणमा छन् । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको शुरूआतमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले वि.सं. २०७९ फागुन ३ गते भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए ।
९५ प्रतिशत सकियो काम
आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख इन्जिनियर भट्टराईका अनुसार भवन निर्माणको समग्र प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । हाल सीमा पर्खाल, सडक पिच, बत्ती जडान तथा ट्वाइलेटका सामग्रीसम्बन्धी केही फिनिसिङ काम मात्र बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बाहिरी कम्पाउन्ड निर्माण र हरेक मन्त्रालयमा जाने पहुँच मार्ग कालोपत्रे चलिरहेको छ, त्यस्तै बत्ती जडान भइरहेको छ । भट्टराईका अनुसार प्रदेश सरकारलाई पुस १७ भित्रै भवन हस्तान्तरण गर्ने प्रारम्भिक योजना भए पनि उच्च क्षमताका ट्रान्सफर्मर विदेशबाट मगाउनुपर्ने बाध्यताले समय केही थपिनसक्ने देखिएको छ।
