सरकारले यो कानुन ‘लैंगिक समानताप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता’ भएको दाबी गरेको छ।
तर आलोचकहरू यसले देशमा मुस्लिमविरोधी भावना बढाउने तथा असंवैधानिकसमेत हुन सक्ने दाबी गर्छन्।
यो प्रावधान सार्वजनिक र निजी दुवै विद्यालयहरूमा लागु हुने अस्ट्रियाले जनाएको छ।
यसअघि सन् २०२० मा पनि १० वर्षमुनिका बालिकाहरूमा लगाइएको यस्तै हिजाब प्रतिबन्धलाई संवैधानिक अदालतले खारेज गरेको थियो।
अहिलेको नयाँ कानुन बारम्बार उल्लंघन गरिए बाल तथा युवा कल्याण एजेन्सीलाई जानकारी गराइनेछ।
अन्तिम उपायका रूपमा परिवार वा अभिभावकहरूलाई ८०० युरो (८४,००० रुपैयाँ) सम्म जरिवाना गरिने बीबीसीले जनाएको छ।