नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू मध्येको एक साउदी अरब र नेपालबीच दुई पक्षीय श्रम सम्झौता हुने भएको छ।
नेपाल–साउदीबीच दुई पक्षीय श्रम सम्झौता हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीका निजी सचिव गगन विष्टले बताए।
उनका अनुसार यहि जनवरी २६ र २७ (भोलि र पर्सी) साउदीमा हुने ‘लेबर एक्स्पो’ का अवसरमा सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर भएको हो।
‘सम्झौता हुने पक्का भइसकेको हो। भोलि र पर्सी हुने कार्यक्रमका अवसरमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ,’ उनले भने।
सम्झौताका लागि मन्त्री भण्डारीसहित सहसचिव पिताम्बर घिमिरे र उपसचिव प्रविण कोइराला गएका छन्।
साउदीका मानव संसाधन र सामाजिक विकास मन्त्री अहमद बिन सुलैमान अल राज्हीले श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको हो।
नेपालले साउदीसँग सम्झौताका लागि दशक अगाडिदेखि नै प्रस्ताव राख्दै आएको हो। सन् २०१० अगाडिदेखि नै नेपालले साउदीसँग सम्झौता प्रस्ताव गरिरहेको थियो।
खासगरी शून्य लागतमा (श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी) श्रमिक लैजाने सम्झौता गर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै आएको हो। तर साउदीले चासो दिइरहेको थिएन।
पछिल्लो केही वर्षयता भने अन्य क्षेत्रकासँगै घरेलु श्रमिक लैजाने सम्झौता पनि सँगै गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो।
तर नेपालले २०७२ सालदेखि नै घरेलु श्रमिकमा साउदी लगायत खाडी मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सोही कारण पनि साउदीसँग श्रम सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
यही वर्षको जेठमा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र साउदी अरबको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका उपमन्त्री तारिक अल हमदबीच साइडलाइन द्विपक्षीय भेटवार्ता र छलफल क्रममा भने घरेलु बाहेकका क्षेत्रका श्रमिकका सम्बन्धमा सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो।
तर कहिले सम्झौता हुने भन्ने टुंगो लागेको थिएन।
साउदीमा बिना सम्झौता वर्षौंदेखि नेपाली श्रमिकहरू गइरहेका छन्। खासगरी त्यहाँको निर्माण, सुरक्षा गार्ड, सरसफाइ लगायत क्षेत्रमा नेपालीहरू कार्यरत छन्।
त्यहाँ कार्यरतमध्ये बर्सेनि ठूलो संख्यामा श्रमिकहरूले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। कतिपय अंगभंग भएर फर्किनुपर्ने लगायत समस्या झेलिरहेका छन्।
अत्यधिक गर्मीमा काम गर्नुपर्ने हुँदा विभिन्न किसिमका जटिल स्वास्थ्य समस्या लिएर फर्किनेहरूको संख्या पनि ठूलो छ।
कार्यस्थलमा दुर्घटना परेर बिरामी हुँदा, मृत्यु हुँदा तथा व्यवसायजन्य रोगबाट ग्रसित हुँदा श्रमिकहरूले रोजगारदाताबाट क्षतिपूर्ति नपाउने समस्या छ।
साउदीले राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि बीमा कार्यक्रम लागु गर्ने भने पनि अधिकांश श्रमिक पहुँच बाहिरै छन्।
रोजगारदाता जिम्मेवार हुने गरी २४ घन्टे बीमा सुविधा, क्षतिपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा लगायत सुविधा समेतको सम्झौता नगरी श्रमिकहरू पठाउँदा नेपाली श्रमिकहरूले साउदीमा ठूलो सास्ती झेलिरहेका छन्।
करार सम्झौतामा भने जस्तो काम, तलब तथा सेवासुविधा नपाउने, दैनिक ८ घन्टा काम लगाउने भनेर १८ घन्टासम्म घोटाउने, मानव अधिकार हनन गर्ने, खाने बस्ने राम्रो सुविधा नदिई श्रम शोषण गर्ने गरेका थुप्रै घटना छन्।
साउदीले आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलब समेत तोकेको छैन। जसले गर्दा त्यहाँ श्रमिकहरूको पारिश्रमिक सेवा तथा सुविधा कति हो स्पष्ट छैन।
सन् २०२१ अघि त यहाँको काफला प्रणालीका कारण नेपालीसहित सबै आप्रवासी श्रमिकहरू निकै पीडित थिए।
श्रमिकले कम्पनी परिवर्तन गर्न, घर फर्किन रोजगारदाताको अनुमति बिना पाइँदैन थियो।
अहिले दुई वर्ष करार अवधि सकिएपछि स्वदेश फर्किन र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति लिइरहनु पर्दैन।
तर पनि अझै कतिपय अप्ठ्याराहरू बाँकी छन्। राहदानी रोजगारदातासँगै रहन्छ।
श्रमिकको हक र अधिकारको विषयमा सुधार भएको भनिए पनि व्यवहारमा अझै काफला प्रणाली जस्तै अवस्था रहेको गुनासो छ।
श्रमिकहरूभन्दा रोजगारदाता नै बलिया छन्। उनीहरूले चाहे श्रमिकहरूलाई कामबाट निकाल्न सहज व्यवस्था छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरूले अझै पनि यसलाई ‘आधुनिक दासत्व’ भनेर आलोचना गर्ने गरेका छन्।
सम्झौतापछि नेपाली श्रमिकहरूले यस्ता समस्या झेल्नु पर्ला कि नपर्ला? श्रमिकको हक र अधिकार सुनिश्चित होला त?
अहिले यी प्रश्नहरू अहिले उठिरहेका छन्।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने सम्झौता गरेर श्रमिक पठाउँदा यस्ता धेरै समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त छन्।
