विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनका सन्दर्भमा २०८२ फागुन ७ गते रास्वपाले सार्वजनिक गरेको चुनावी वाचामा ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने गरी समावेश गरिएकोप्रति नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, राष्ट्रिय समितिको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ।’
संगठनले नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा आबद्ध हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने मौलिक अधिकार प्रदान गरेको जनाएको छ।
‘ट्रेड युनियनहरू स्वतन्त्र, पेशागत र गैर-दलीय प्रकृतिका संस्थाहरू हुन्, तिनीहरूको उद्देश्य श्रमिक तथा पेशाकर्मीहरूको हक-हित संरक्षण गर्नु हो, श्रमिकहरूलाई संगठन स्थापना गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारको संरक्षण गर्न राज्यलाई बाध्यकारी बनाएको छ, ट्रेड युनियन खारेजी वा त्यसको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने परिकल्पना गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन,’विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संगठनले यो नेपालको संविधान, कानून तथा नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तराष्ट्रिय महासन्धि विपरितको कार्य समेत रहेको जनाएको छ।
‘यो परिकल्पना गर्ने दलको राजनैतिक चरित्र लोकतान्त्रीक हो भनि मान्न सकिदैन,नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छ कि ट्रेड युनियनहरू लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्, पेशाकर्मीहरूको सङ्गठनात्मक अधिकार कुनै पनि अवस्थामा संकुचित गर्न मिल्दैन, र संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको मर्मविपरीतका अभिव्यक्तिहरू अस्वीकार्य छन्’,विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
