भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका नाममा रकम असुल्ने वा अनुचित लाभ लिने व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देशभरबाट संकलित निवेदनका आधारमा उपलब्ध जग्गाको विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी निःशुल्क रूपमा निस्सा वितरणको काम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भइरहेको जनाएको छ। निस्सा प्राप्त गरेका निवेदकको पहिचान तथा प्रमाणीकरण र उपलब्ध गराइने जग्गाको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै रहेको समितिले स्पष्ट पारेको छ।
समितिका अनुसार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठन भएका जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत आवश्यक कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइएको छ। साथै, जिल्ला समितिका पदाधिकारीसँग जुम तथा भौतिक उपस्थितिमार्फत अन्तर्क्रिया, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल तथा विभिन्न जिल्लामा स्थलगत अनुगमनसमेत गरिएको समितिले जनाएको छ।
तर, पछिल्लो समय केही व्यक्तिले निवेदन दर्ता गरिदिने वा निस्सा उपलब्ध गराइदिने बहानामा सेवाग्राहीबाट रकम असुलेको गुनासो प्राप्त भएको समितिले जनाएको छ। यस्ता गतिविधि गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै समितिले कुनै पनि व्यक्तिलाई रकम नदिन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ।
समितिले अनुचित कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी कारबाही तथा सजाय गरिने जनाएको छ। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समितिले सेवाग्राहीलाई कुनै पनि प्रलोभनमा नपरी आधिकारिक प्रक्रियामार्फत मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको छ।
