इन्डोनेसियाले घाटामा रहेका र उत्पादकत्व न्यून भएका ७५० भन्दा बढी सरकारी स्वामित्वका उद्यम बन्द गर्ने भएको छ।
राष्ट्रपति प्राबोवो सुबिआन्तोले शुक्रबार यस वर्षको अन्त्यसम्ममा पुनर्गठन पूरा गर्ने घोषणा गर्दै जनताका लागि मूल्य सिर्जना गर्ने र उत्पादनशील उद्यम मात्र सञ्चालनमा राखिने बताएका छन्।
राष्ट्रपति सुबिआन्तोले संसद्मा सम्बोधन गर्दै सरकारी स्वामित्वका धेरै उद्यमले नाफा देखाउने गरे पनि वास्तविक रूपमा घाटामा रहेको बताए।
गत वर्ष सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि ‘दानान्तारा’ सार्वभौम सम्पत्ति कोष स्थापना गरेपछि सरकारले देशमा सरकारी स्वामित्वका एक हजार ७४ उद्यम रहेको पत्ता लगाएको उनले जानकारी दिए।
“मैले ३०० वा ४०० वटा सरकारी उद्यम मात्र छन् भन्ने सोचेको थिएँ, तर एक हजार ७४ रहेछन्”, राष्ट्रपति सुबिआन्तोले सांसदहरूसँग भने।
उनका अनुसार केही उद्यम राज्यप्रतिको जिम्मेवारीबोधबिना आफ्नै ढंगले सञ्चालन हुँदै आएका छन्। सरकारले हालसम्म २९० वटा उद्यम बन्द गरिसकेको र आगामी डिसेम्बर ३१ सम्म बाँकी उद्यमको संख्या ३०० भन्दा बढी नरहने राष्ट्रपति सुबिआन्तोले बताए।
उनका अनुसार ७५० भन्दा बढी उद्यम बन्द गरेर उत्पादनशील तथा जनताका लागि थप मूल्य सिर्जना गर्ने संस्थालाई मात्र सञ्चालनमा राखिनेछ। राष्ट्रपतिले यो पुनर्गठनलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो संस्थागत पुनर्संरचनामध्ये एक हुन सक्ने बताए।
उनका अनुसार उद्यम बन्द तथा पुनर्गठन अभियानबाट सञ्चालक र आयुक्तको पारिश्रमिक, भवन तथा सवारीसाधन भाडा र व्यावसायिक यात्रालगायत प्रशासनिक खर्चमा हालसम्म करिब ५०० खर्ब रुपिया अर्थात् दुई अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी बचत भइसकेको छ।
सरकारले चालु वर्षमा यस्तो खर्चबाट ७०० खर्ब रुपिया बचत गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रपति सुबिआन्तोले सरकारी उद्यमका व्यवस्थापन तथा सञ्चालकको कामको छानबिन गर्न विशेष अस्थायी अदालत गठन गर्ने सम्भावनासमेत अघि सारेका छन्।
उनले करिब ३० वर्ष पुरानो विषयसमेत छानबिन गर्न सकिने बताउँदै विगतका गल्ती स्वीकार गर्नेहरूका लागि विशेष आममाफीको व्यवस्था गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
इन्डोनेसिया सरकारले सरकारी सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन, घाटामा रहेका संस्थाको पुनर्संरचना र राज्यको खर्च घटाउने उद्देश्यले सरकारी स्वामित्वका उद्यमको संख्या ठुलो मात्रामा घटाउने योजना अघि सारेको हो। (रासस/एएफपी)
