विधवाले अर्को विवाह गरे पनि अंशका पहिलेका पतितर्फका छोराछोरीलाई अदिनु नपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) मा विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंशबापत पाएको सम्पत्ति अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरी भएमा उनीहरूलाई दिनु पर्ने व्यवस्था छ।
सर्वोच्चले उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ।
देवानी संहिताको यो व्यवस्था संविधानको धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), १८ (समानताको हक) र २५ (सम्पत्तिको हक) सँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो।
गत वैशाख २१ गते तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो। उक्त इजलासमा कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा मनोजकुमार शर्मा (हालका प्रधानन्यायाधीश) र नहकुल सुवेदी थिए।
महिला कानुन र विकास मञ्चको तर्फबाट अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, तत्कालीन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रतिनिधि सभालाई विपक्षी बनाइएको थियो।
उक्त रिटको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘विवादित कानुनी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) को व्यवस्थाले विधवाले पुनः विवाह गर्न वर्जित गरेको नदेखिए तापनि पुनः विवाह गरेमा विधवा महिलाले अंशबापत पाएको सम्पत्ति मृतक पतितर्फका छोराछोरीले लिन पाउने व्यवस्थाले विधवा महिलालाई कि अंश छोड्नु पर्ने कि त विवाह नगर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको देखियो। यो व्यवस्थाले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ मा भएको प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा परिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुने अधिकारलाई समेत कुण्ठित गर्ने देखियो।’
यो व्यवस्थाले विधवा महिला आर्थिक रुपमा कमजोर हुने र अर्को विवाह गर्न निरुत्साहित गर्ने सर्वोच्चको ठहर छ। पतिको मृत्युपछि विधवाले प्राप्त गरेको सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउने सम्पत्ति भएकाले उक्त कानुनी प्रावधानले महिलाको विवाह गरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा गम्भीर आघात पुग्न जाने सर्वोच्चको ठहर छ।
‘सन्तानप्रतिको दायित्व आमाबाबु दुवैको समान हुने भएकाले सन्तानको आर्थिक सुरक्षाको आधार देखाई केबल विधवा महिलाको मात्र साम्पत्तिक र वैवाहिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नु प्रत्यक्ष रुपमा लैंगिक र वैवाहिक स्थितिको आधारमा गरिएको वर्गीकरण हुन जाने हुँदा यसलाई संविधानसम्मत मान्न मिल्दैन। उक्त कानुनी व्यवस्था प्रत्यक्ष रुपमा लैंगिक विभेदकारी भएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
यसले सम्पत्तिको हकमा अस्वाभाविक कानुनी प्रतिबन्ध लगाएको र विधवालाई विवाह गर्न निरुत्साहित गर्ने परम्परागत मान्यतालाई निरन्तरता दिने प्रकृतिको देखिएको सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।
