फागुन २१ गते घोषणा गरेको निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षाको वातावरण तयार नभएको गुनासोपछि सरकारले नेपाली सेनालाई छिट्टै फिल्डमा उतार्ने रणनीति बनाएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव आनन्द काफ्लेले देशको अवस्था अनुसार नै एकीकृत सुरक्षा योजना बनेको र सोही अनुसार सबै सुरक्षा निकाय परिचालन हुने बताए।
‘निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार लागिरहेको छ। यसमा सबै सरोकारवालाहरूको सहयोग भयो भने त अगाडि बढ्ने हो नि,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘हामी निर्वाचनको पूर्ण तयारीमा खटिरहेका छौँ। अहिले कानुनी प्रबन्ध र स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा सरकारले काम गरिरहेको छ। चुनावसँग सम्बन्धित देखिएका सुरक्षा चुनौतीलाई चिर्ने गरेर योजना बनाएका छौँ। त्यही अनुसार पूर्ण रूपमा क्रियाशील छौँ।’
एक सुरक्षा प्रमुखले भने यसपालिको चुनावमा विगतमा भन्दा छिटो सेना फिल्डमा आउने बताए। सोही अनुसार एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएको र केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा पनि यस विषयमा प्रस्ट छलफल भएको उनको भनाइ छ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले एकीकृत ढंगले कार्य गर्ने भनेर नै अहिले काम भइरहेको बताए।
‘एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गर्दा नै अहिलेको सुरक्षा अवस्थाको विस्तृत विश्लेषण गरी सोही अनुसार राय सुझाव पेस गर्छ। नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायहरूले परिस्थितिको विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्छन्। सोही आधारमा एकीकृत रूपमा फौजहरूले कहिलेबाट काम गर्ने भन्ने पेस गरेको हुन्छ। परिस्थितिको वस्तुपरक ढंगबाट विश्लेषण हुन्छ। त्यसैले के कसरी फौज तैनाथ गर्ने भन्ने दिशानिर्देश गर्छ,’ प्रवक्ता बस्नेतले नेपालखबरसँग भने।
नेपाली सेना यसअघिका सबै निर्वाचनमा पनि परिचालन हुँदै आएको छ।
यस पटक पनि सेना परिचालनका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। कात्तिक ३० गते आइतबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिले एकीकृत सुरक्षा योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेसँगै सेना परिचालनको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।
मंसिर ४ गते राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले पनि सेना परिचालनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय गरेको छ। सेना परिचालनको प्रस्ताव अहिले मन्त्रिपरिषदमा छ। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको घोषणा गर्नेछन्।
त्यससँगै तीन चरणको सुरक्षा योजना अनुसार पहिलो चरणको सुरक्षाका लागि सेना फिल्डमा आउन थाल्नेछ। एकीकृत सुरक्षा योजनामा निर्वाचनपहिलेको अवस्था, निर्वाचनको बेला र निर्वाचनपछिको अवस्था गरी तीन चरणको सुरक्षा योजना सरकारले बनाएको छ।
यसअघि २०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले ठिक एक महिनापहिले मात्रै सेना परिचालनको निर्णय गरेको थियो। २०७८ चैत २९ गते सेना परिचालनको निर्णय भएको थियो।
०७८ चैत १७ गते सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो। चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्दै त्यसै दिन तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सेना परिचालनको घोषणा गरेकी थिइन्।
२०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि दुई महिनापहिले मात्रै सेना परिचालन गरिएको थियो। २०७९ असोज ९ गते राष्ट्रपतिले सेना परिचालनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेकी थिइन्।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले भदौ १७ गते सिफारिस गरेको थियो। त्यही आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २७ गते निर्णय गर्दै त्यसै दिन राष्ट्रपति समक्ष पत्र पठाएको थियो। तर यसपटक भने तीन महिनापहिले नै सेना परिचालनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनदेखि देशमा सुरक्षा अवस्था बिग्रिएपछि सेनालाई सुरक्षाका लागि अघि सार्न लागिएको हो। भदौ २४ गते रातिबाट देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको थियो। त्यस दिन दिउँसोबाट दुवै प्रहरी रक्षात्मक बनिसकेका थिए।
स्थिति सामान्य बनाउन काठमाडौँ उपत्यकामा ६ हजार र उपत्यका बाहिर १८ हजार फौज परिचालन गरेको थियो।
नेपाली सेनाले नै सुरक्षा अवस्था सामान्य बनाउँदै प्रहरीलाई पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्काएको थियो। तर त्यसपछि पनि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा सेनाले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग संयुक्त गस्ती गरिरहेको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली सेनाले ६२ स्थानमा रहेका महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा जिम्मा सेनाले लिएको थियो। जंगी अड्डाका अनुसार नियमितबाहेक उपत्यकामा ५ स्थान र उपत्यका बाहिर ५७ वटा महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा सेनाले गरेको थियो।
तर स्थिति सामान्य बन्दै गएपछि ती स्थानको सुरक्षा जिम्मा प्रहरीलाई दिएर सेना फिर्ता भएको थियो। यीमध्ये २१ स्थानमा भने एक महिनासम्म सेना नै खटिइरहेको थियो।
यस्ता संरचनामा निर्वाचनका बेला पनि सेना खटिनेछ। त्यहाँ रहेका सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई निर्वाचनमा परिचालन गरिनेछ। सेनाले पहिलो चरणमा यी स्थानकै सुरक्षा जिम्मा लिनेछ।
यस्तै निर्वाचन पहिले जेनजी आन्दोलनमा लुटिएका हतियार फिर्ता गर्न र फरार कैदीबन्दी पक्राउ गर्न पनि सेनासहितको विशेष अप्रेसन सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। जेनजी आन्दोलनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट लुटिएका ५८६ थान हतियार पनि सेनाले नै फिर्ता ल्याएको थियो। ती हतियार सेनाले सम्बन्धित प्रहरीलाई फिर्ता गरेको छ। प्रहरीका अझै करिब ६ सय हतियार र साढे ४ हजार कैदीबन्दी पनि अझै फरार छन्।
यस्तै प्रहरीका कार्यालयसहितका संरचनामा पनि ठूलो क्षति पुगेका कारण यसपटक सेना छिट्टै सक्रिय हुन लागेको हो। जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीका ३०७ वटा कार्यालय तोडफोड र आगजनी भएका थिए। तीमध्ये कतिपय अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। यी अवस्थाले पनि सेनालाई यसपटक छिट्टै फिल्डमा उतार्न पर्ने सुरक्षा विश्लेषण छ।
