म्याग्दीमा सम्बन्ध बिच्छेदको कारण र उद्देश्य फेरिन थालेको छ। पारिवारिक बेमेलभन्दा पनि ‘डिपेन्डेन भिसा’मा विदेश जाने उद्देश्यले सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने चलन बढेको हो।
अदालतमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा दर्ता भएका ५९१ मध्य ३४५ अथवा ५८ प्रतिशत मुद्दा सम्बन्ध बिच्छेदका छन्।
जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार जगतबहादुर भण्डारीले गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा मध्ये २८५ मुद्दा फस्यौट र ६० चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेको बताए।
‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि २०८२/०८३ मा वार्षिक ३०० को हाराहारीमा सम्बद्ध बिच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका देखिन्छन्, ’ उनले भने, ‘अधिकांश महिला सम्पत्ति वा अंश नलिई, केवल छोराछोरीको संरक्षण आफूले गर्ने सर्तमा मात्रै सम्बन्ध विच्छेद गर्न तयार भएको देखिन्छ।’
गत आवमा दर्ता भएका कुल २९८ सम्बन्ध बिच्छेदका नयाँ मुद्दामध्ये महिलाबाट २५९ र पुरुषबाट मात्र ३९ थान मुद्दा परेका थिए । अदालतको अभिलेख अनुसार आव ०७८/७९ मा २८० थान, आव ०७९/८० मा ३०३, आव ०८०/८१ मा ३०० र आव ०८१/८२ मा ३१४ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका श्रेष्तेदार भण्डारीले बताए।
फेरिँएको उद्देश्य र कारण
म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख श्रीधर सुवेदीले वैदेशिक रोजगारका लागि कागजात बनाउने उद्देश्यले अदालतमा बिवाह र सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने धेरै हुने गरेका बताए।
‘पारिवारिक बेमेल भएर एकअर्कासँगै बस्न नसक्ने भएरभन्दा पनि ‘डिपेन्डेन भिसा’मा विदेश जाने उद्देश्यले सम्बन्ध बिच्छेद गराउने र वैदेशिक रोजगारको प्रयास सफल र असफल भएमा अदालतमै बिवाह गरेर पुर्नमिलन हुने गरेको हामीले गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ।’
युवा र बयस्क उमेर समूहका मानिस विद्यालय र क्याम्पस पढ्ने उमेर समूहका बालबालिका तथा किशोर किशोरीलाई घर तथा माइतिका वृद्ध बुवा, आमाको जिम्मा लगाएर ‘डिपेन्डेन’ भिसामा विदेश जाने चलनले सामाजिक र सांस्कृत क्षेत्रमा प्रभाव देखिन थालेका उनले बताए।
अस्टे«लिया, जापान, पोर्चुगल, क्यानडालगायत देशमा गएकासँग बिवाह गर्ने र वैदेशिक रोजगारको उद्देश्य सकिएपछि सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने धेरै देखिएका छन्। गत वर्ष अदालतमा ४४ जोडीले बिवाह गरेका छन्।
बेलायत सरकारले पछिल्लो समय गोर्खा सैनिकका परिवारका सदस्यको आवासीय भिसासम्बन्धी नियम परिवर्तन गरेपछि सम्बन्ध बिच्छेद गर्न आउनेको सङ्ख्या कम हुनुले पनि वैदेशिक रोजगार र सम्बन्ध बिच्छेदको सम्बन्ध पुष्टि गरेको जिल्ला न्यायाधिश सुर्यबहादुर थापाले बताए।
‘महिला कुनै करकाप, दबाब, प्रभाव वा झुक्यानमा परेर अंश दाबी नगरी मञ्जुर भएका हुन् कि भन्नेमा अदालत गम्भीर र संवेदनशिल छ,’ उनले भने ‘उनीहरूको अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अंश/सम्पत्तिमा दाबी नगर्ने महिलाका माइती पक्षका बाबा, आमा, दाजुभाइ, मामा वा भरपर्दा आफन्तलाई अनिवार्य रोहवरमा राख्ने गरिएको छ। यसले महिलामाथि हुन सक्ने सम्भावित अन्याय रोक्न सघाएको छ।’
फैसला कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण
अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्नु पछिल्लो समय मुख्य चुनौती बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका १३६ र नयाँ दर्ता भएका ४५५ मध्य ३९२ अथवा ६६ दशमलब ३२ प्रतिशत मुद्दा फस्यौट भएको छ। २०४ वटा मिलापत्र र १८८ वटाको फैसला गरिएको हो।
अदालतले विभिन्न समयमा गरेका फैसलामा दोषी ठहर गरेकाबाट रु तीन करोड ७२ लाख ४२ हजार ४९९ जरिवाना र ५४६ वर्ष आठ महिना १२ दिन कैद सजाय असुल उपर गर्न बाँकी रहेको तहसिलदार कृति थापाले बताइन्। गत आर्थिक वर्षमा रु ७६ लाख ९० हजार ६३३ जरिवाना र ३८७ वर्ष पाँच महिना २० दिन कैद सजाय असुल उपर भएको थियो।
गत वर्ष फैसला कार्यान्वयनका लागि ८९ वटा निवेदन परेकामा ६६ वटाको फस्यौट भएको छ । यसैगरी विभिन्न मुद्दासँग सम्बन्धित ३६ जना व्यक्ति थुनामा पठाइएको छ।
कैद वा जरिवाना ठहर भएका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र जरिवाना असुल गर्न प्रहरी, अदालत र स्थानीय तहसम्म लगत न्यायाधिश थापाले बताए।
त्यस्ता व्यक्ति सरकारी सेवा, सिफारिस वा कागजात बनाउन आउँदा सेवा रोक्न र असुलीमा सहयोग गर्न पत्राचार गरिए गरिएको उनले जानकारी दिए।
