काठमाण्डौ – विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।
लामो राजनीतिक रस्साकस्सीका बीच सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन गर्यो । दुवै आयोगले पीडितको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरे पनि अरु प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेनन् ।
लामो समयसम्म शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन नसकेको गुनासो अहिले पनि छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
आयोगले निकालेको विज्ञप्तिमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याएर पीडितको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरिएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि कतिपय विषय सम्पन्न भइसके पनि द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा आशातीत प्रगति हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विगतमा ३ पटकसम्म आयोगहरू गठन भए पनि परिणाम आउन नसक्नु चिन्ताजनक रहेको आयोगको ठहर छ । हाल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेको र नयाँ सरकारले समेत आयोग गठनमा प्राथमिकताका साथ सक्रियता नदेखाउँदा वर्षौंदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरूको आशा निराशामा परिणत भएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण, सत्य जान्न पाउने अधिकार, न्यायसहितको परिपूरण र घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ ।







