काठमाडौं । टीकापुर घट्नामा रेशम चौधरीलाई जन्म कैदको सजाय भएपछि अब उनको सांसद पद के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
संविधानको धारा ८७ ले फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति संसदको सदस्य बन्न नसक्ने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ।
संबिधानको धारा ८७ मा भनिएको छ, ‘सदस्यका लागि योग्यताः (१) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछः–
(क) नेपालको नागरिक,
(ख) प्रतिनिधि सभाका लागि पच्चीस वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,
(घ) कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको, र
(ङ) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको ।
टीकापुर घटनाका बारेमा बुधबार कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको फैसला फौजदारी अभियोगसँग सम्बन्धित रहेकाले अब चौधरीको सांसद पद खारेज हुने स्पष्ट देखिन्छ ।
तर संबिधानमा धारा ८७ अनुसार प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुन अयोग्य भएको भन्ने प्रश्न उठेमा यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक अदालतले गर्ने संबिधानको धारा ९० मा उल्लेख छ ।
धारा ९० मा सदस्यका लागि अयोग्यता सम्बन्धी निर्णयको व्यवस्था अनुसार, ‘संघीय संसदको कुनै सदस्य धारा ८७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख रहेको छ ।
अब चौधरीको विषयमा धारा ९० आकर्षित भएमा उनको सांसद पद रहने वा गुम्ने विषयको फैसला सर्वोच्चको संबैधानिक इजलासले गर्ने फैसलामा निर्भर रहने देखिएको छ ।
यस्तो संबैधानिक व्यवस्थाका बीच अब चौधरीले आफ्नो सांसद पदका लागि सर्वोच्च अदालतलाई गुहार्ने मौका बाँकी रहेको देखिन्छ ।
मधेसी-थारु आन्दोलनका क्रममा ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
घटनापछि फरार भएका चौधरी कैलाली १ मा राजपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव जितेका थिए ।
वारेसमार्फत चुनाव जितेको प्रमाणपत्र लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म गएका चौधरीले मुद्दा हारेपछि १४ फागुन २०७४ मा जिल्ला अदालत कैलाललीसामू आत्मसमर्पण गरेका थिए ।
तर, जेलमै रहेका बेला गत १९ पुस २०७५ मा सरकारकै विशेष पहलमा चौधरीले सांसदको शपथ लिएका थिए
