अजय अलौकिक
राजनीति
विश्वकै शक्तिशाली नेताले छिमेकी मुलुक नेपाललाई दिएको महत्त्व र भ्रमणमा हुनसक्ने विकास पूर्वाधारका सन्धिसम्झौताहरूले अरु छिमेकी मुलुकसँगै विश्वलाई तरङ्गित बनाउने छ। चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीले यही असोज २५ गते नेपालको राजकीय भ्रमण गर्ने तय भएको छ। सम्भवतः एक दुई दिन भित्रै चीन तथा नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा यसबारे प्रेस वक्तव्य जारी गर्नेछन्। नेपालमा सीको स्वागतको तयारी तीव्रस्तरमा भइरहेको छ।
सी जिनफिङले सत्ता सम्हालेदेखि नै छिमेकी मुलुकसँग सुमधुर कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने नीति घोषणा गरेका थिए। दुई पक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने नै छ त्यसबाहेक जनस्तरमा समेत ठूलो प्रभाव पार्ने छ। अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण तथा कूटनीतिक मर्यादा अनुसार पनि आजको समयमा सीको नेपाल भ्रमण जरूरी बनिसकेको थियो।
सन् १९९६ डिसेम्बरमा चीनका तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष च्याङ चमिनले दुईदिने नेपाल भ्रमण गरेयता कुनै पनि चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका छैनन्। सीले सत्ता सम्हालेदेखि हालसम्म ६० भन्दा बढि राष्ट्रको भ्रमण गरिसकेका छन् र, सी सबैभन्दा धेरै विदेश भ्रमण गर्ने चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष पनि हुन्। त्यसै गरी सीमा जोडिएका १४ वटा देशमा नेपाल, अफगानिस्तान, म्यानमार र भुटानबाहेक बाकी सबै राष्ट्रको भ्रमण गरिसकेका छन्। दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएका दक्षिण एसियाका देशमा नेपाल र अफगानिस्तानको मात्रै भ्रमण बाकी थियो।
यसर्थ, यस भ्रमणबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक उचाइ पनि बढ्ने छ। त्यस बाहेक भूराजनीतिक अवस्थितिमा देशले सन्तुलन बनाइराख्न सक्यो भने आउँदा दिनमा विश्वका अरू शक्तिशाली नेताहरूको पनि आवतजावत बढ्ने नै छ। यसरी नेपालले विश्व केन्द्रमा रहेर फाइदा उठाउनसक्ने ठाउँ यथेष्ट पाउने छ।
हुन त नेपाल सीले सत्ता सम्हालेदखि नै भ्रमणको प्रतीक्षामा थियो नै आमनेपाली पनि भूकम्प र नाकाबन्दीमा देखाइएको सदाशयतापछि उत्तरतर्फबाटको उच्चस्तरीय भ्रमणको पर्खाइमा थिए।
यसर्थ यस सीको नेपाल भ्रमण आफैमा ऐतिहासिक, सफलतम् र लाभकारी हुने नै छ। प्रथमतः सीको भ्रमण विश्वसामु नेपालको शान उच्चो गर्ने एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हुने छ। दोस्रोमा भ्रमणसँगै नेपालले पाउने आर्थिक सहायतामा वृद्धि, या नेपालले अघि सारेका महत्वपूर्ण परियोजनालाई चीनले अपनत्व ग्रहण गरी निर्माणपछि सुम्पिने यस्तैयस्तै नेपाललाई फाइदा पुग्ने सन्धिसम्झौताको सम्भावना छँदै छ।
आमनेपालीले आशा गर्दैआएको केरूङ काठमाडौं रेलमार्ग, त्यसै गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीनको राजकीय भ्रमण क्रममा प्रस्तुत मदन भण्डारी टेक्निकल इन्स्टिच्युट निर्माण प्रस्तावलगायतका परियोजनामा सम्झौता हुने अपेक्षा छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी दोस्रो बिआरआईएफ बेल्ट एण्ड रोड अन्तराष्ट्रिय फोरममा जारी ३८ बुँदे घोषणापत्रमा ‘नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्गसहित नेपाल–चीन हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल’विस्तारबारे उल्लेख छ।
यो बिआरआईको मुख्य उद्देश्य सम्पर्क सञ्जाल हो र विशेषत चिनियाँ लगानी र प्रविधिलाई विकासोन्मुख देशमा प्रसार गरी समृद्ध आर्थिक देश र विश्व बनाउने हो तर नेपाली पक्षबाट सिन्कोसमेत नभाँचेको अवस्थामा चीनले नै कदम चाल्ने सम्भावना देखिएको छ। चीनको तिब्बत, शिगाचे हुँदै केरूङसम्म रेलको विस्तार गर्दैगरेको चीनले केरूङलाई दक्षिण एसियाको द्वारको रूपमा विकास गर्न चाहेको हो। यसर्थ केरूङ हुँदै काठमाडौं र काठमाडौंबाट दक्षिणसम्म रेलमार्ग नबढाउने हो भने त्यसको औचित्य नहुन सक्छ।
यसकारण बहुचर्चित काठमाडौं केरुङ रेलमार्गको विषयमा सम्भाव्यता अध्ययनदेखि डिपिआर र मोडालिटीसम्म केही पहल हुने सम्भावना देखिन्छ। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले चीनका राष्ट्राध्यक्षको नेपाल भ्रमणका बेला केरुङ काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माण गरेर रेलसेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा सम्झौता गरिने यस अघि नै समाचारमा आइसकेको छ।
यस बाहेक पछिल्ला सात/आठ वर्षमा मात्र चीनले नेपाललाई २७ करोड ७१ लाख डलर आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। चीनबाट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि, दैवीप्रकोपजस्ता क्षेत्रमा आर्थिक सहायता पाइरहेकै छ। यसै बीच नेपालले उठाउनुपर्ने महत्वपूर्ण एजेण्डा भनेको व्यापार असन्तुलनको विषय हो। चीनसँगको व्यापारबाट झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोरिरहेको छ। साथै नेपालले शून्य भन्सारको सुविधा पनि लिननसकेको व्यापारीहरू बताउँछन्। सीको भ्रमणसँगै विश्वासिला ठुल्ठूला लगानीकर्ताले पनि नेपालमा प्रवेश गर्ने अर्को सम्भावना बन्ने छ। अहिले चीन पहिलो वैदेशिक लगानीकर्ता मुलुक नै हो र लगानी भित्र्याउने वातावरणको निर्माण अर्को आवश्यकता हो।
तेस्रो, व्यापार असन्तुलन र चौथो लगानीको वातावरणका विषय हुन्। पाँचौँमा, पर्यटन, नेपाल भ्रमणमा आउने चिनियाँ पर्यटकको संख्या अनुसार चीन दोस्रो पर्यटक आउने मुलुक हो। सीको यस भ्रमणपछि नेपालप्रति आमचिनियाँको विश्वास सोझै बढ्ने छ र नेपाल थाहा नपाएका चिनियाँले पनि नेपालबारे सीको भ्रमणसँगसँगै विभिन्न चिनियाँ मिडियाबाट धेरै जानकारी पाउने छन्। पाँच साढे पाँच घण्टामा बेइजिङ काठमाडौंबीच सीधा उडानसँगै विभिन्न चिनियाँ सहरहरूबाट नयाँ उडान थपिँदै छ। धेरैभन्दा धेरै चिनियाँले नेपाल चिन्ने छन्, नेपाल भ्रमण गर्ने छन्। भ्रमण वर्ष २०२० नजिकिँदै गर्दा नेपालले पर्यटन पूर्वाधार चिनियाँमैत्री बनाउनसके लाभ उठाउने यथेष्ट छ।
छैठौंमा बिआरआई, नेपालले केही वर्षमा नै मुहार फेर्दै एक विकासशील राष्ट्र बन्नका लागि बिआरआई नवीन रेशममार्गसँगै विभिन्न समझदारी तथा द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनका साथै चीनले उपलब्ध गराएका ४ वटा समुद्री बन्दरगाह र ३ वटा सुख्खा बन्दरगाहको प्रयोगलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने छ। नवीन रेशममार्गमार्फत् सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म चीन र सम्बन्धित राष्ट्रबीच ६ त्रिलियन डलरभन्दा बढीको व्यापारका साथै ९० बिलियन डलरभन्दा बढी चिनियाँ लगानी लगाइएको छ।
सी ऊहान २ को नाम दिइएको भारत भ्रमण राजधानी नयाँ दिल्लीबाट दक्षिणमा रहेको चेन्नाइ सहरमा हुने उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि नेपाल आउने छन्। “चीन तथा भारत दुई मुलुक दुईटा शरीर एक मुटु जस्ता हुन्” भन्ने सीको भनाइ यहाँ अर्थपूर्ण छ।
सन् २०१५ मा भारत भ्रमणको अवसरमा चीनको दक्षिण एसिया नीतिबारे चर्चा गर्दै सीले दक्षिण एसियासँग मिलेर दुई पक्षबीचको व्यापार, लगानी, सुविधाजनक ऋणका लागि चीन इच्छुक रहेको र दश हजारवटा छात्रवृत्ति अवसर, पाँच हजारवटा तालिम अवसर, पाँच हजार युवा आदान–प्रदान र तालिम अवसर सिर्जना गरेको बताएका थिए जुन हाल कार्यान्वयीत पनि छन्।
सीको भ्रमणमा ऊर्जा, जलविद्युत आयोजना, सम्पर्क सञ्जाल, रेलमार्ग, सडकमार्ग, प्रविधि हस्तान्तरण, औद्योगिक पार्कसँगै मदन भण्डारी टेक्निकल इन्स्टिच्युट तथा इन्धन भण्डारलगायतका पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धमा सन्धिसम्झौता हुने अपेक्षा छ। पेट्रोलियम आयातका साथै उत्तर तर्फबाट पनि पेट्रोलियम पाइपलाइनको विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने छ।
चीनबाट हालको संसद भवन, कोदारी (अरनिको) राजमार्ग, पोखरा बाग्लुङ सडक, बिपी स्मृति क्यान्सर अस्पताल, काठमाडौं चक्रपथलगायतका आयोजना बनाइदिएका हुन्। यसकारण पनि नेपाल र नेपाली चिनियाँ राष्ट्रप्रमुखलाई स्वागत गर्न व्यग्र रहनु स्वाभाविक हो। यस भ्रमणले दुई पक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढका साथै अन्तरक्रियात्मक बनाउन र नजिकिएको भ्रमण वर्ष २०२० अत्याधिक रूपमा सफल बनाउन तथा भित्रिने ठुल्ठूला लगानीले नेपालको विकासमा कायापलट हुने छ।
नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ अक्टुबर १५ मा कोदारी (अरनिको) राजमार्ग बनाउने सम्झौता भएको थियो। जुन सन् १९६२ देखि १९६६ मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो। यस पटक पनि उत्तर छिमेकीबाट हिमाली वारपार सम्पर्क सञ्जालको निर्माणको आशा आमनेपालीको छ।