क) संविधान र कानून अनुसारका कामहरु सम्पन्न गर्नका लागि
स्थानीय तहका लागि संविधाले तोकेका २२ वटा मूलकार्यहरु, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले तोकेका नगरस्तरीय ३१० र वडा कार्यालयका करिब १०० कामहरु गरी कुल ४१० वटा काम तोकिएका छन् । ति कामहरु राम्रोसँग सम्पादन गर्नका लागि ।
ख) व्यवहारिक कामहरु सम्पन्न गर्नको लागि
यी लिखितम कामहरुका अतिरिक्त अन्य अलिखित व्यवहारिक कामहरुको धेरै छन् । स्थानीय सरकारले साच्चै नै गर्भदेखि चिहानसम्मका कामहरुको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । जस्तै गर्भवति आमाको स्हारा सुसार देखि सुरु हुन्छ । त्यसका अतरिक्तका उदाहरणहरुमा बाटो विखर्चि, आगो,पानी, हावा हुरी, बत्ति बल्यो,बलेन, बढी बल्यो, सभा सम्मेलनलगायत लास व्यवस्थापन (सबै प्रकारका) यी कामका लागि स्रोत व्यवस्थापनका लागि
ग) नगरपालिकामा प्रदेश तथा केन्द्र स्तरको कुनै नयाँ संगठन संरचना स्थापना गर्नको लागि
जस्तै५ नं प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलले अर्घाखाँची र कपिलवस्तु जिल्ला हेर्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ, खेलकूद र सामाजिक विकास लगायतका विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरु हेर्ने गरी डिभिजन कार्यालय खोल्दै छ उक्त कार्यालय खोल्दा नगरपालिकाले गर्ने सहयोगको आधारमा तय गरियो। जुन एक दुईदिनमा कार्यालय खुल्छ । अरु कार्यालयहरुको पनि चर्चा चलिरहेको छ ।
घ) प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि
प्रदेश राजधानीको चर्चा चलेको छ । उक्त राजधानी यहाँ सरेपछि स्वतस् आर्थिक क्रियाकलाप फस्टाउँछन । प्रदेश राजधानी भए पछि प्रदेश सरकारका धेरै कामहरु लागत साझेदारीमा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि पनि आन्तरिक स्रोत त बलियो नै हुनुपर्यो ।
ङ) नगरपालिका बलियो बनाउनका लागि
जबसम्म नगरपालिकाको नियमनकारी भूमिका बलियो हुँदैन तबसम्म नागरिकले नगरपालिका भएको महसुस नै गर्न सक्दैनन् र नगरपालिका नाम मात्रको हुन्छ । संविधानले दिएको सरकारको हैसियतमा बस्ने वा गाविसको हैसियतमा बस्ने भन्ने कुरा नगरपालिकाको नियमनकारी भूमिका भर पर्दछ । मेरो अनुभवमा सीमासँग जोडिएका नगरपालिकाकाहरुको नियमनकारी भूमिका निकै नै फितलो छ । फोहोर, कवाडी सामाग्री, बाटो भरि थुपारिएका निर्माणजन्य सामाग्री आदिले शहरको सौन्दर्यतालाई नराम्रो बनाएको छ।
च) व्यवसायिहरुको इमेज उच्च राख्न
नगरपालिकामा दर्ता नभएका, व्यवसाय कर नतिरेका र नगरपालिकालाई उपेक्षा गरेका व्यवसायहरु बाबुआमालाई वृद्वाश्रममा राखेर आफू महलमा बसेका छोरा जस्ता हुन भनिन्छ । एउटा असल व्यवसायीले आफूले पनि कर तिर्छ आफ्नो सरकारको निगरानी पनि उत्तिकै गर्दछ । नियमले त नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता नगर्ने र तोकिए बमोजिमको राजस्व नतिर्ने होटलमा कार्यक्रम नै गर्न हुँदैन ।
छ) आफ्नो मताधिकारको सम्मानको लागि
हाम्रो अमूल्य मतबाट विजयी हुनुभएका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुलाई बलियो बनाउन पनि हामीले व्यवसाय दर्ता र नियमानुसारको कर तिर्नु पर्दछ । उपप्रमुख राजस्व परामर्श समिति, बजेट निर्माण समितिको संयोक हुनुहुन्छ अर्कोअर्थमा नगरको अर्थमन्त्री नै हो । नियमले त उहाँहरु (प्रमुख उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कापा सदस्य, वडा सदस्य लगायत) व्यवसाय दर्ता नभएको होटलमा खाना खान पनि हुँदैन ।(ग्रामीण ईलाकामा बाहेक)
म कर्मचारी भएर पनि तिलोत्तमा हुँदा त व्यवसाय दर्ता नगरेको शैलुनमा कपाल पनि काटिएन र अरु पसलमासामान पनि किनिएन ।
ज) नगरपालिकाबाट सुविधा लिन :
नगरपालिकाबाट प्राप्त हुने सुविधा ससम्मानप्राप्त गर्नका लागि व्यवसाय दर्ता र नियमानुसार कर तिनु पर्दछ । कुनै भवितब्य परेर चाहियो भने कर तिरेको रेकर्ड भेटिएन सरी यहाँले त कर तिर्नु नै भएको रहेनछ भन्नु भन्दा नियमित कर तिर्दा राम्रो हुन्छ । कुन नगरपालिका कति बलियो छ भन्ने कुरा तहाँका करदाताहरुले कर तिरेका छन् कि छैनन भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ ।
झ) वित्तिय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्का लागि
संघ तथा प्रदेशबाट राजस्व वाँडफाँड हुँदा विभिन्न सूचकहरुलाई आधार मानिएको हुनछ जस्तै – मानव विकास सूचकांङ्क, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, राजस्व परिचालनको विद्यमान अवस्था, खर्च गर्ने क्षमता र खर्चको आवश्यकता, राजस्वको अवस्था र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता लगायका आधारमा अनुदान उपलब्ध हुन्छ ।धेरै प्राप्त गर्नका लागि पनि आन्तरिक आय बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
ञ) समपूरक अनुदान प्राप्त गर्नको लागि
संघीय र प्रदेश सरकारले समपूरक अनुदान शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराउँछ त्यस्तो अवस्थामा नगरपालिकाले करिब ५० प्रतिशत रकम लागत सहभागिताका लागि छुट्टाउनु पर्नु हुन्छ यो बजेटरी क्यापका लागि पनि राजस्व परिचालन क्षमता बलियो हुनुपर्दछ ।
ट) अन्य (संघ तथा प्रदेशका कुनै नयाँ कार्यालयहरु स्थापना गर्नको लागि पनि राजस्वको स्रोत के आन्तरिक आयले निर्धारण गर्दछ ।
ठ) विद्यमान अवस्था
नेपालका सबै स्थानीय तहहरुको बजेट निर्माण गरिएका हुन्नछन योजना तर्जुमा गरिएको हुन्छ तर कुनै पनि पालिकाको आम्दानी प्राप्त गर्नको योजना पनि हुँनै र बजेट पनि हुँदैन । औसतमा कुल बजेटको ०।००१ प्रतिशत छुट्टाइएको पाइन्छ । त्यसकारण स्थानीय तहको ठूलो स्रोत गुमेको छ । कानूनत पाउनु पर्ने न्यूनतम शुल्क पनि स्थानीय तहले उठाउन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि विज्ञापन करलाई लिन सकिन्छ । नगरपालिका भित्र खर्च गर्ने हातहरु धेरै देखिन्छन तर आम्दानी गर्ने शाखालाई कमै पालिकाले बलियो बनाएका हुन्छन । नागरिकहरु कर तिर्न आउँदा सजिलो बनाउनु पर्ने हुन्छ । कतिपय पालिकामा मैले कर तिर्छु भन्दा पनि नागरिकले कर सजिलै कर तिर्न सकिरहेका हुँदैनन् ।
ड) निष्कर्ष स्स्थानीय कर तिर्नु जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो भने करको मितव्ययी परिचालन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । कर तिर्न संस्कारमा गौरव गरौं । कर आफूबाट तिर्न सुरुवात गरी सबैलाई कर सहभागिता अभियानमा सहभागि बनाऔ ।
