उमेश बि.क / नवलपरासी ,१० पुस /
पश्चिम नवलपरासीकाे सुस्ता गाउँपालिका डा नं ५ नारायणी तट ठाँटीघाटमा आजदेखि दोस्रो अन्तरदेशीय जल सम्मेलन शुरु भएको छ ।
नदी अधिकार मञ्च साउथ एशिया कमिटीको अायाेजनामा मञ्चका अध्यक्ष वृजराज कुश्वाहाकाे अध्यक्षता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामलखन हरिजनकाे प्रमुख अातिथ्यतामा जल सम्मेलन शुरु भएको हाे !
तीन दिने सम्मेलनले नेपाल भारत र बङ्गलादेशका नदी प्रभावित क्षेत्रका पीडितहरूको दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे व्यापक छलफल हुने नदी अधिकार मञ्च साउथ एशिया कमिटीका अध्यक्ष वृजराज कुश्वाहाले बताउनुभएकाे छ । गण्डक क्षेत्र आसपासमा बस्ने स्थानीयहरुको समस्या, समाधानको उपाय, आवश्यक सवालका मुद्दाहरु समावेश गरी घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन समापन गरिने छ ।
गण्डक क्षेत्रबाट सिर्जना भएको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधानका लागि यस अगावै यस क्षेत्रमा संघर्षरत गण्डक नदी नियन्त्रण समितिले संघर्षको अभियानलाई विस्तार गरेको छ । नदी पीडितसँगको हातेमालो गर्दै नेपालका साथै भारतीय तथा बङ्गलादेशका नदी पीडितहरूको सञ्जाल (नदी अधिकार मञ्च) बनाइएको थियो ।
एउटा नदी धैरे समुदायको सिद्धान्तमा अग्रसर यस अभियानले दोस्रो अन्तरदेशीय सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरेको हो । पहिलो सम्मेलन अघिल्लो वर्ष बङ्गलादेशमा भएको थियो । नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने रणनीति बनाई नेपाल भारतबीच यसै दिन गण्डक सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको ६० वर्ष पुग्यो तर जनताले लाभ पाउनुको साटो निरन्तर दुःख पाउँदै आएको गण्डक पिडितको निष्कर्ष छ । सम्झौता भएकै कारण नेपाली जनताले निरन्तर दुःख पाउनुपरेको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दूधनाथ गुप्ताको भनाइ छ ।
नदीका कारण वर्षेनी नवलपरासीमा हुने गरेको नदी कटान, डुबान तथा जलमग्नका कारण गण्डक क्षेत्रका जनताले सास्ती पाउँदै आएका छन् । सन् १९५९ मा नेपाल र भारतबीच गण्डक सम्झौता भएको थियो ।
अन्तरदेशीय जल सम्मेलन कार्यक्रममा पुर्ब राज्यमन्त्री घनश्याम यादव,नेपाल रिभर कन्जरभेसन ट्रस्ट काठमाडौं चेयरप्रसन मेघ अाले,फियान नेपाल प्रमुख बिनाेद पाण्डे ,सरावल गाउँपालिका अध्यक्ष राधेश्याम चाैधरी,सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे ,सुस्ता गाउँपालिका उपाध्यक्ष इन्द्र कुमारी थरुनि,प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नं. ६ वडा अध्यक्ष रामहरि उपाध्यायप्र,सुस्ता गाउँपालिका वडा नं. १ वडा अध्यक्ष अशाेक कुमार चाैधरी ,वडा नं. ४ वडा अध्यक्ष अशोक गुरुङ लगाएत नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका नदी प्रभावित क्षेत्रका करिब २०० प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियाे। सम्मेलन शनिबारसम्म चल्ने मञ्चका अध्यक्ष वृजराज कुश्वाहाले जानकारी दिनुभएको छ ।
