गृहपृष्ठ Featured ट्रम्पको चेतावनीपछि जी–७ राष्ट्रहरूले भण्डारबाट बजारमा ल्याउने भए १० करोड ब्यारेल तेल

ट्रम्पको चेतावनीपछि जी–७ राष्ट्रहरूले भण्डारबाट बजारमा ल्याउने भए १० करोड ब्यारेल तेल

इन्धनको मूल्य बढेपछि जी–७ ले १० करोड ब्यारेल तेल र डिजेल बजारमा ल्याउने

इन्धनको आपूर्ति संकटका कारण विश्व बजारमा तेल तथा डिजेलको मूल्य बढिरहेका बेला जी–७ राष्ट्रहरूले आपत्कालीन भण्डारबाट १० करोड ब्यारेल कच्चा तेल र डिजेल बजारमा ल्याउने भएका छन्।

शुक्रबार बसेको जी–७ नेताहरूको बैठकपछि विज्ञप्ती जारी गरी तत्कालै कच्चा तेल र डिजेल बजारमा पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।

यो परिमाणको तेल चार महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) को समन्वयमा बजारमा पठाइनेछ।

संयुक्त वक्तव्यअनुसार पहिलो २० दिनमै ठूलो परिमाणमा डिजेल बजारमा ल्याइनेछ।

यद्यपि १० करोड ब्यारेलमध्ये कुन देशले कति डिजेल वा कच्चा तेल छोड्ने भन्ने अझै स्पष्ट भइनसकेको बिबिसीले जनाएको छ।

बैठकपछि फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले चार महिनामा ‘१० करोड ब्यारेलसम्म’ तेल तथा इन्धनको भण्डार बजारमा ल्याउने सहमति भएको बताए।

उनले यसबाट पेट्रोलियम पदार्थ, विशेषगरी डिजेलको मूल्यमा दबाब कम हुने बताएका छन्।

 

जी–७ ले आफ्ना सदस्य राष्ट्रबीच ऊर्जा तथा ऊर्जा उत्पादनको निर्यातमा प्रतिबन्ध नलगाउने सहमति पनि गरेको छ।

साथै, विभिन्न देशका तेल प्रशोधन केन्द्र एकैपटक बन्द हुने अवस्था नआओस् भनेर मर्मतसम्भारको समय मिलाउने र सम्भव भएका देशलाई डिजेल उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गरेको छ।

यो निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाबाट डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने चेतावनी दिएपछि आएको हो।

ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाभित्र डिजेलको मूल्य बढिरहेका बेला युरोपेली देशहरूले आफ्नो भण्डार बजारमा नल्याए अमेरिकाले डिजेल निर्यात रोक्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए।

जी–७ मा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जापान, जर्मनी, इटाली र फ्रान्स छन् भने युरोपेली संघ पनि बैठकमा सहभागी हुन्छ।

ट्रम्पले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत युरोपले ठूलो परिमाणमा भण्डारण गरिएको डिजेल बजारमा ल्याउन सहमति जनाएको र प्रक्रिया तत्काल सुरु हुने बताएका थिए।

तर जी–७ बैठकको निर्णय पछि भने ट्रम्पले अमेरिकी डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने विषय आफूले नसोचेको बताएका थिए।

डिजेलको मूल्य बढ्दा त्यसको असर यातायात र कृषि क्षेत्रमा पर्ने भएकाले खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत असर पर्न सक्छ।

पछिल्लो समय मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण कच्चा तेल र प्रशोधित इन्धनको आपूर्ति प्रभावित भएको छ।

रुसले पनि आफ्ना प्रशोधन केन्द्रमा भएका आक्रमणपछि डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। जी–७ ले रुसमाथिका प्रतिबन्ध भने कायमै राख्ने जनाएको छ।

निर्णय सार्वजनिक भएपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य केही घटेको थियो।

तर आपूर्ति संकट र मध्यपूर्वको अवस्थाका कारण मूल्यमा अझै उतारचढाव कायम छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य केही समय १०० डलर प्रतिब्यारेलभन्दा तल झरे पनि शुक्रबार साँझ फेरि करिब १०२ डलर पुगेको थियो।

सम्बन्धित् समाचार