बितेको साता शुरु हुनुभन्दा अलिकति अघितिर एकाएक नेपाली राजनीतिमा एक तरंग उठ्यो र ह्वात्तै आगो जसरी देशव्यापी फैलिहाल्यो । त्यसबारेको आलोचना, टिप्पणी र विश्लेषण भुइँमा झर्न समेत पाएको थिएन घटनाले वर्तमान विश्वव्यापी समस्या बनिरहेको कोभिड -१९ भन्दा उग्र रूप लिइहाल्यो । त्यो बिषय थियो सरकारले जारी गरेको ‘संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ तथा राजनैतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७ । संवैधानिक परिषदमा विपक्षीदका नेता समेत रहने संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर विपक्षीदलका नेता नचाहिने गरि संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउन ल्याएको अध्यादेश लाई प्रमुख प्रतिपक्षी बाहेकले खासै चासो दिएका थिएनन् तर दोस्रो पटक संशोधन भएको राजनैतिक दल विभाजनको व्यवस्था खुकुलो पार्ने सम्बन्धी संशोधन अध्यादेशले भूराजनीतिमा तरंग मात्रै होइन भुकम्प नै ल्याइदियो ।
यसको फिर्ता प्रक्रिया पूरा हुन नपाउँदै सशस्त्र प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक सहित सत्तासीन नेकपा कै सांसद समेतको संलग्नतामा समाजवादी पार्टी विभाजनको लागि सांसद अपहरणको बिकृत घिनलाग्दो र कहालीलाग्दो घटनाबाट नेपाली राजनीति सिञ्चित हुनपुग्यो । लोकतन्त्र फेरि एकपटक बलात्कृत भयो । लाजमर्दो कुरो के भनें अपहरण गरिएका भनिएका सांसद र उनको समुह प्रहरीमा पुग्दा उजुरी दर्ता नलिइएका खबर बाहिर आए । यसैबीच पूर्व महानिरीक्षकलाई सामाजिक संजालमा ‘अपहरणकारी’ लेखेकै भरमा एकजना विद्यार्थीलाई ‘साइबर क्राइम’ अन्तर्गतको मुद्दामा पक्राउ गरियो । त्यसै हप्ता कोरोना लकडाउनका कारण समस्यामा परेकालाई गरिएको राहत वितरणमा सहभागी भएकालाई पनि सरकारले लकडाउन उल्लंघनको मुद्दामा केही सार्वजनिक व्यक्तित्वका मान्छेलाई समेत धरपकड गर्यो तर सरकारको समर्थनमा गरिएका नारा जुलुसलाई नियन्त्रण गरिएको खबर कतै पनि पढ्न पाइएन । झन्डै पछिल्लो दुई साता नेपाली भूराजनीति नाटकीय र रोमाञ्चक हिसाबले व्यतीत भइरह्यो ।
अध्यादेश घटनाक्रमबारे गहिरो अध्यन र विश्लेषण किन आवश्यक हुन पुग्यो भनें अध्यादेश जारी भएकै केही समयमा राष्ट्रपतिद्वारा उक्त अध्यादेश पारित गरि राजपत्रमा जारी गरे लगत्तै कानुनको हैसियत प्राप्त भएको बहत्तर घण्टा नबित्दै पुन: मन्त्रीपरिषदले अध्यादेश फिर्ताको निर्णय गर्नुपर्यो । जसमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवार अभिव्यक्ति आयो – ‘बाहिरबाट भन्दा पार्टी भित्रबाट चर्को विरोध भएर फिर्ता लिनुपर्यो ।’ सायद यसले जनमत, दुईतिहाई, लोकतन्त्रजस्ता राजनैतिक बस्तुलाई पनि लाज लागेको हुनुपर्छ । तर सत्तामा कतै यसको छनक भेटिएन ।
तर अध्याय यत्तिकैमा सकिँदैन । अध्यादेश फिर्ता लगत्तै यसका भित्री पाटाहरूको रहस्योद्घाटनको चरण शुरु हुन्छ । समाजवादी पार्टीका सांसद अपहरण काण्ड पछिको दृश्यले ओलिराजको नक्सा अगाडी ल्याइदियो । जसमा सत्ताले विपक्षमा रहेकालाई कसरी छानीछानी निशाना बनाउन शुरु गर्दैछ भन्ने तस्वीर नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्छ । अध्यादेशको बलमा समाजवादीबाट पार्टी फुटाउँदै अन्य दलमा समेत अस्थिरता रोप्ने ओलिराजको ‘राजनैतिक कु’ असफल भएपछि एकातर्फ विपक्षीहरू थप चनाखो भएको अवस्था रह्यो भनें अर्कोतर्फ स्वयं ओलिराजको कुर्सीका खुट्टामा धमिरो लाग्न थाल्यो, सत्ता हल्लिन थाल्यो र शक्तिशाली सरकार प्रमुख आफूलाई सत्तामा अड्याइरहन थप मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगे – यसबीचमा वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको थियो ।
अध्यादेशको उदेश्यबारे शुरु देखि नै सत्तासीन पार्टीका ‘दुबै पाइलट’ जानकार रहेको देखिए पनि अन्तिममा आएर पुष्पकमल दाहालले सत्ताप्रती किन पूर्वाग्रह देखाए ? भन्ने प्रश्न खासगरी अनौठो र महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ । यसले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम प्रती कति फाइदा हुनसक्ला भन्ने बिषयहरू छुट्टाछुट्टै कसीमा राखेर हेर्न जोख्न तौलिन आवश्यक छ । तर यति चैं पक्का अनुमान गर्न मिल्छ कि ओलिराजले निर्धारण गरेका अध्यादेशहरू तत्कालको लागि नेकपा फुटाउने योजनाका निम्ति थिएनन् । यसबारे तलका अनुच्छेदमा प्रकाश पार्ने कोशिश गरेको छु ।
अध्यादेशको प्रमुख उदेश्य भनेको संसदमा आसिन राजनैतिक दल फुटाउने प्रपञ्च हो भनेर त अब हामीमध्ये कसैबाट लुक्न सक्ने तथ्य नै भएन । तर निशानामा को थियो, कुन दल, कुनकुन नेता थिए र ती नतिजाहरू के को लागि आवश्यक थिए भन्ने कुरालाई एकपटक मात्रै होइन पटकपटक मूल्यांकन गरिरहन आवश्यक छ । अनि दृश्यमा देखिएको समाजवादी पार्टीमा हालिएको हात रित्तै फर्कनुमा के के कारण उपस्थित थिए भनेर पनि सोच्नैपर्ने हुन्छ ।
मुख्यत: प्रधानमन्त्री ओलि पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सँग सबैभन्दा डर भएको कुरामा प्रष्ट छन् । कथंकदाचित प्रचण्डले नेकपा भित्र ‘कु’ गर्न खोजे वा गरिहाले त्यसको प्रतिरोधको लागि ‘डिफेन्स पावर’ बढाउन जरुरी थियो । अध्यादेश पारितले सांकेतिक रूपमा नेकपाको यही बस्तुस्थितीमा भुकम्प आएको हो । प्रचण्ड अध्यक्ष बन्ने स्थितिमा ओलिले पार्टी फुटाउन सक्छन् भन्ने संदेश नै नेकपा भित्र छरेर मनोबैज्ञानिक त्रास फैलाउने ओलिको तत्कालीन रणनीति जस्तो देखिएतापनी अध्यादेशको आउनुको मुख्य कारण नै यही हो भन्ने प्रष्ट संकेत यसले दिँदैन । बरु संसदमा आसिन अन्य दल फुटालेर नयाँ दल गठन गर्दै आफूलाई नेकपा मै अझ बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्ने ठोस योजना बढी संभावित देखिन्छ ।
खासगरी ओलिलाई महसुस भएको हुनुपर्छ – कि उनको मधेस प्रतिको धारणा विगत देखि नै भिन्न थियो । त्यसकारण मधेस र ओलि पानी बाराबारको स्थितिमा रहेको बेला मधेसवादी सांसदलाई नै आफ्नो पक्षमा ल्याउँदै बिग्रेको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन तिर लाग्ने एउटा सामान्य कदम उनले चालेका हुनसक्छन् । यसका अनेकन महत्वहरू छन् । खासगरी मधेससँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्ने हो भनें ओलि अहिलेभन्दा निकै शक्तिशाली हुने कुरामा कसैको दुईमत हुनैसक्दैन । त्यसका लागि कुनै न कुनै रणनीति अख्तियार त पक्कै आवश्यक थियो । यसको दीर्घकालीन प्रभाव भनेकै आगामी महाधिवेशनमा पुन: एकीकृत पार्टीको शक्तिशाली अध्यक्ष बन्ने ग्यारेन्टी गर्नु नै हो । मधेसमा खासगरी प्रचण्डको बढ्दो र ओलिको घट्दो प्रभावलाई ब्यालेन्स गर्न ओलिले मधेस केन्द्रित नीति अख्तियार गरेका हुनसक्छन् । यसले आगामी चुनावमा प्रचण्ड उठ्ने निर्वाचन क्षेत्र पहिल्यै कब्जा गरिसक्ने र त्यहाँबाट प्रचण्डलाई हराएर थप कमजोर बनाउने लक्ष्य रहेको पनि हुनसक्छ । तर समाजवादी र जनता दल विभाजन भए पनि प्रचण्डले चुनाव लड्ने चितवनको क्षेत्रसँग यसको टाढाटाढासम्म कुनै सम्बन्ध देखिँदैन । अथवा ओलि आफैं पनि आगामी निर्वाचनमा मधेसको कुनै क्षेत्रबाट चुनाव लडेर आफूलाई मधेस विरोधी भनेर लगाइएको आरोपको कडा उत्तर दिन चाहान्छन् – यो संभावना पनि उत्तिकै बलियो रहने थियो ।
तर घटनाक्रमले माथिका कुनै पनि तथ्यलाई हुबहु पुष्टि चैं गरिहाल्दैन ।
कारण जेसुकै भएपनि सात दशकको राजनैतिक अस्थिरताले आहत भएका नागरिकले स्थायी सरकार, सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र र विकासनिर्माणमा देशले बिस्तारै पाइला चालेको हेर्न चाहेका बेला सत्ता र राजनीतिका यस्ता कदमहरूले पक्कै अझ बढी निराश बनाउँछ भनें राजनीतिकर्मी प्रतिको भरोसा टुट्दै जानेछ ।
माथिका दुई संभावना पछि तेस्रो संभावना देखिएको अर्को एउटा संभावित घटनाक्रमलाई पनि यहाँ चर्चा गर्न आवश्यक रहनेछ । त्यो के भनें समाजवादी दल विभाजन यदि भएको भए त्यसपछिको घटनाक्रम कसरी अघि बढ्थ्यो ? भन्ने संभावित प्रश्नको उत्तर हो । समाचारमा बताइए अनुसार अपहरणकै क्रममा नेकपा सांसद बस्नेतले समाजवादी सांसद यादवलाई जनता पार्टीका सांसद समेत पार्टी विद्रोहको क्रममा रहेको भन्ने अपुष्ट समाचार सुनाएको खबर बाहिर आयो । यसले अध्यादेशको निशानामा जनता दल पनि थियो भन्ने तथ्यलाई थप बल पुर्याउँछ । र ठीक यही संभावित तथ्यलाई सहि मानेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा अध्यादेशको अर्को उदेश्य प्रदेश नम्बर दुईको सरकार ढलाउने र त्यहाँ पनि नेकपा सरकार गठन गर्ने उदेश्य हो भनेर मान्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि भारतका कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश र सिक्किममा भाजपाले मच्चाएको सत्ता आतंकलाई हेरे पुग्छ । विभिन्न दलको सरकार रहेका भारतका ती प्रदेशमा भाजपाले सबैलाई विभाजन गराएर आफ्नो सरकार गठन गरेको छ । ठीक यहि रणनीति ओलि सरकारले अख्तियार गरेको हुनसक्ने संभावनालाई अलिकति पनि नकार्न सकिँदैन ।
चौंथो संभावनामा दीर्घकालीन नभएर तत्कालीन बस्तुस्थितिको मूल्यांकन हुनसक्छ । कोभिड १९ का कारण मुलुकभर जारी बन्दाबन्दीको कारण देशमा व्याप्त चरम असन्तुष्टि र त्यसमाथिको अभावका कारण दैनिक जनजीविका अस्तव्यस्त बनिरहेको बेला हुँदै गइरहेको सरकारी नियम उल्लंघनका घटनाको वृद्धिमा तत्कालै सरकारले चाल्नुपर्ने कदमको संख्या माग कै हिसाबले पनि दिन दुई गुना रात चौगुना भइरहेको छ । यस्तो मा केवल राजधानी कै अभाव सम्बोधन गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको एकातिर छ भने् अर्कोतिर कोभिड १९ नियन्त्रणमा खटिएका राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र एकपछि अर्को गर्दै अनियमितता र भ्रष्टाचारमा नराम्रोसँग आहाल खेल्न थालेका तथ्य सहित सिसिटिभी फुटेजहरू बाहिर थालेपछि यो समग्र प्रसंगबाट राष्ट्रिय ध्यान अन्यत्र मोड्न ओलिराजले चालेको कदमका रूपमा पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ मात्रै होइन हेर्नै पर्ने आवश्यकता पनि छ । यसले समग्र देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने भएकाले र आफ्नो पक्ष/विपक्षको राजनैतिक माहोल तयार हुनसक्ने भएकाले देशको ठूलो मत कोरोनाबाट ध्यान मोडेर केवल सत्ता राजनीतिको विश्लेषणमा लाग्ने छ । जसले गर्दा आलोचना र विरोध जस्ता सरकारलाई अपाच्य लाग्दै आएका घटनाहरू तुलनात्मक रूपमा सुस्त हुँदै जानेछन् भन्ने बालुवाटारको विश्लेषण हुनसक्छ । र यसो भएमा यो सोच समग्र देशको राजनैतिक सामाजिक मानवीय देखी अर्थतन्त्र समेतको लागि अभिषाप बन्ने तय छ ।
पाँचौ र अन्तिम तथ्य डरलाग्दो छ भयानक छ र यसले देशको समग्र स्थितिको नक्सा बदल्दिने छ । ओलि सरकारको प्रमुख प्रतिष्ठाको बिषय बनिरहेको अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम एम.सि.सि. को कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौती नै अहिलेको लागि सरकारको टाउको दुखाईको विषय हो । सत्तासीन नेकपा भित्रै चर्को आलोचना भइरहेको यस कार्यक्रम पारित गर्न नहुने पक्षमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सहित बहुमत सचिवालय सदस्यको मत छ । तर प्रधानमन्त्री ओलि आफैं उक्त कार्यक्रमको पक्षमा वकालत गर्दै हिँडेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यसमाथि उक्त कार्यक्रमको लागि सुझाव दिन बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन समेत ओलिले सार्वजनिक गर्न चाहेका छैनन् भनें सुझावमा कार्यक्रम अघि बढाउन नहुने भनी सुझाव दिएका समिति सदस्य स्वयं कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने जिकिर गर्दै हिँड्नुले एम सि सि को सरकारी महत्त्व बारे थप धारणा प्रष्ट हुन्छ ।
विदित छ, कोभिड १९ जैविक हतियारको रूपमा चीनले बनाएको भन्दै आरोप लगाइरहेको अमेरिका यतिबेला त्यसको सबैभन्दा ठूलो चपेटामा परेको छ । विश्वशक्तीको ताज ओढिरहेको अमेरिका कोभिड नियन्त्रण पछि आर्थिक रूपमा खुम्चिने तथ्य विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको अनुमानित तथ्यांकले बताउँछ । भनें भारत र खासगरी चीनको अर्थतन्त्रमा अझै पनि वृद्धिदर कायम रहने प्रक्षेपण ती संस्थाको छ । यस्तोमा चीनसँग जोडिएको देशमा शुरु हुन लागेको अमेरिकाकै सबैभन्दा ठूलो राहत सहयोग कार्यक्रम रोकिन लाग्नु नेपालको लागि भन्दा धेरै अमेरिकाको लागि चिन्ताको विषय हो । नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण उक्त कार्यक्रम संसदबाट पारित हुन नसके अमेरिकी साख विश्वका सबै देशमा गिर्ने हेक्का अमेरिकाले राखेको पक्कै छ भनेर भन्न सकिन्छ । संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कार्यक्रमको प्रावधान रहेको अवस्थामा उक्त विषयले संसदमा समेत प्रवेश पाउने संभावना न्यून हुँदै गएपछि अमेरिकी दबाब बढेको हुनुपर्छ । नेकपा कै समर्थनमा एम.सि.सि. पारित हुने सम्भावना दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै जाँदा निश्चितरूपमा ओलिलाई यो कार्यक्रम सफल बनाउन पार्टी इतरका अन्य सांसद ‘हायर’ गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुनसक्छ । जसकारण समाजवादी पार्टी फुटाउने योजना तय भएको हुनसक्छ । ठीक यही कोणबाट अध्यादेश आएको तथ्य सबैभन्दा बलियो ढंगले पुष्टि हुन्छ । अझ यसको लागि अमेरिकी सहयोग नियोग युएसआइडी लगायतका संस्थाले गरेको राजनैतिक भेटघाट र चलखेलको प्रसंग झन् उदेक लाग्दो छ ।
कारण जेसुकै भएपनि सात दशकको राजनैतिक अस्थिरताले आहत भएका नागरिकले स्थायी सरकार, सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र र विकासनिर्माणमा देशले बिस्तारै पाइला चालेको हेर्न चाहेका बेला सत्ता र राजनीतिका यस्ता कदमहरूले पक्कै अझ बढी निराश बनाउँछ भनें राजनीतिकर्मी प्रतिको भरोसा टुट्दै जानेछ ।

रेशम अधिकारी
पोखरा २१
हाल – अजमान, यु. ए. ई.
wriral45@gmail.com
Rayadd45@gmail.com
Facebook.com/officaial.resham