अब लगभग लिम्पियाधुराको अध्याय सक्किएको जस्तो देखिएको छ । यो सँगै नेपालले आफ्नो कति भूभाग गुमायो भन्नेभन्दा पनि जतिसुकै शक्तिशाली सरकार बनोस् राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डता प्रती कटिबद्ध रहने छैन भन्ने आभाष आमजनमानसमा धेरै अघिदेखि परेको चित्र पछिल्लो घटनाक्रमले थप स्पष्ट पारेको छ ।
२ मार्च १८१५ मा ड्राफ्ट तयार भई ४ मार्च १८१६ मा हस्ताक्षर भएको भनिएको सुगौली सन्धी पछि इस्ट ईन्डिया कम्पनीले भारत छोड्नुपूर्वसम्म नेपालको भूभाग रहेको मध्येको सबैभन्दा धेरै पटक बहसमा आउने गरेको सुदूर नेपालको दार्चुला जिल्लामा रहेको लिपुलेकलाई हालसम्म नक्सांकन गरि सीमाको रूपमा देखाइएपनी लिम्पियाधुरा समेत नेपालकै हिस्सा रहेको सीमाविद, त्यस क्षेत्रका जानकार तथा प्रत्यक्षदर्शी ती भूभाग नेपाल कै भएको प्रमाण पेश गर्छन् । तर आजसम्म नेपालभूमिको राज्यसत्ताले यसको एकरत्ति पनि पुष्टि कतै गरेको छैन । मञ्चमा माइकको अगाडी उभिएर बोलेका कुरालाई एकैछिन नमान्ने हो भनें काठमाण्डौं र सिंहदरबार लिम्पियाधुरा फिर्तीको मुडमा छैन । सत्तामा राज्यसत्तामोह छ, सत्ता मोह छ बस् राज्यमोह छैन ।
कुमाउ युद्धमा आफ्ना सैनिकले गौर्खाली फौजलाई हराएपछि १८१५ मा इस्ट इण्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिश सरकारलाई लेखेको गोप्य पत्रमा काली नदीलाई त्यसबेलाको भारत र नेपालको सीमाका रूपमा स्वीकार गरिएको उक्त पत्रमा स्पष्टसँग सीमा किटान गरिएको तथ्य बिबिसीले पटकपटक सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसर्थमा नेपाल-अङ्ग्रेज युद्ध समाप्तिपछि सुगौली सन्धि हुनुअघि नै तत्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनी महाकाली नदीलाई नेपालसँगको सिमाना मान्न तयार रहेको पुष्टि हुन्छ । यो पत्र लेखिएको १० महिनापछि सुगौली सन्धीमा कम्पनी सरकारका तर्फबाट ‘परिस ब्रदसव’ तथा नेपालका तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्रले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
कसरी पुग्यो भारत कालापानीमा ?
भारतीय संचार माध्यम यो भ्रम फैल्याउन उद्धत छन् कि – सन् १९५२ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले भारतसँग पश्चिम नेपालको सीमामा सुरक्षा चौकी राख्ने आग्रह गरेसँगै भारतले १९६० मा नेपाली सेना सहित २२ पोस्टको स्थापना गर्यो । तर १९७० मा अरनिको राजमार्ग बनाइदिने शर्तमा चीनले महेन्द्रलाई आफूतिर ढल्कायो र सुरक्षा चौकी खारेज गर्न लगायो । तर यो तथ्य कतैबाट मिल्दोजुल्दो देखिँदैन । बरु सन् १९६२ र १९६७ मा भारत चीन आमनेसामने भएपछिको भारतीय हारले भारतियलाई चीनसँग जोडिएको सबै भूभागमा सेना तैनाथ गर्ने जाँगर चलेको हो । त्यसक्रममा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा २२ वटा सुरक्षाचौकी बनाइए, जसलाई १९७० तिर महेन्द्रले हटाउन निर्देश गरेका थिए । महेन्द्रको उक्त कदमबाट रुष्ट बनेको भारतले २१ वटा चौकी हटाएर कालपानीको एउटा चौकी भनें त्यहीँ राखिरह्यो । त्यसको एकबर्ष पछि महेन्द्रले चितवन पुगेर आत्महत्या गरे – कालापानी कहिल्यै सञ्चो नहुने घाउ बनेर बल्झिरह्यो ।
किन छ महत्त्वपूर्ण लिपुलेक ?
परापुर्वककालमा गुजरात भारतवर्षमा व्यापारिक स्थल भएको मानिँदै आएको छ । चीनको मानव विकास सभ्यता समेत ५००० बर्ष पुरानो भएको तथ्य नै फेला परेको छ । यसर्थमा चीन र भारत सदियौं देखिका प्रमुख व्यापारिक साझेदार हुन् । चीनले भारतका अलावा युरोपसम्म पुगेर सन् ८०० पछि व्यापार गरेको तथ्य फेलापर्छ । जुन मार्ग भएर चिनियाँहरू व्यापार गर्न युरोप पुग्थे त्यसलाई उनीहरू रेशम मार्ग (सिल्क रोड) भन्ने गर्थे । चिनियाँ मुखिया सि जिङ पिङ को बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआइ) कार्यक्रम यसै प्राचीन व्यापार सडक संजालको आधुनिकरणको योजना हो । यही योजना अन्तर्गत रहेका प्रमुख आठ वटा सडक सञ्जाल मध्ये बिआरआईको सडक नक्सामा नदेखिएको सडक सञ्जालको नक्सा नै लिपुलेक हुँदै भारत जोडिने सडक मार्ग हो । यही कारण थियो भारतिय एवं चिनियाँ मुखियाहरूको २०१५ को बेइजिङमा हस्ताक्षरित सम्झौता । जसको प्रमुख कारण थियो बिआरआइमा सहमति नजनाएको भारतलाई उक्त संजाल कार्यक्रमका लागि सहमत गराउने चिनियाँ प्रपञ्च ।
यति तथ्यलाई पढिसक्दा पनि भारतको खास रूचि लिपुलेक हुनुमा बिषय केन्द्रित नभएको जस्तो देखिन आउँछ । यसलाई अझ अर्को कोणबाट अध्ययन गर्दा त्यो तथ्य बाहिरिन्छ । त्यो कोण भनेको भारतिय हिन्दु धर्मावलम्बीले पवित्र तीर्थस्थल मानेको चीनमा रहेको कैलाश पर्वत र मानसरोवर । यी दुबै नाम भगवान शिव र विष्णुसँग जोडिएको विश्वभरमा रहेका हिन्दुहरूको पवित्र धार्मिक स्थल हो । प्राचीनकालका भारतीय हिन्दु तिर्थालु भक्तजन लिपुलेक पास हुँदै मानसरोवरको दर्शनार्थ जाने आउने गर्थे । यो पैदलमार्ग भारतवर्षबाट मानसरोवर जाने यात्राको लागि सबैभन्दा कम जोखिमपूर्ण र कम हिउँ पर्ने भएकाले प्रायः सधैंजस्तो आवतजावत भइरहने मार्गको रूपमा रहेको थियो । यो क्रम सन् १९४७ को भारत स्वतन्त्र पछिसम्म पनि कायम रहेको थियो । सन् १९४९ मा माओत्सेतुङ नेतृत्वमा चिनियाँ क्रान्ति सफल भएपछि चीन भारत राजनीतिमा दूरी बढ्न थाल्यो र त्यसको असर त्यस मार्ग हुँदै आवतजावत गर्ने तिर्थालु तथा व्यापारीमा समेत पर्न थाल्यो । चीन तथा भारतले पारवहनका लागि समुन्द्री मार्गको प्रयोगलाई बढावा दिँदै गए भनें पारवहनमा अन्य आयामहरू थपिँदै गए र त्यो मार्ग शून्य प्रायः बन्न पुग्यो । अझ १९६२ र १९६७ को भारत चीन युद्धले यसलाई अझ बढी जटिल बनाइदियो ।
भारत तथा चीन यही प्राचीन मार्गको उत्खनन तथा प्रवर्धनमा फेरि एकपटक २०१५ मा निकट देखिन आए । भनें भारतलाई उक्त मार्गको प्रयोग आफ्नो विरुद्ध चीनले फेरि गर्न सक्ने भयले लगातार लखेटिरह्यो । तमाम समस्यालाई मध्यनजर गर्दै भारत चीन उक्त मार्गको उत्खनन र प्रवर्द्धनमा लागेको हुनसक्छन् । तर यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्यो नेपाल । जसलाई नेपालले आफ्नो हीतमा हुने गरि दुई छिमेकीलाई समेटेर लैजानसक्ने प्रत्यक्ष फाइदाको बाटोलाई चिन्न र सम्बोधन गर्न सकेन भनें छिमेकीले यसैलाई हतियार बनाएर नेपालको सम्प्रभुता माथी प्रहार गरे ।
समाधानको लागि के के प्रयास गरिए ?
‘नेपालको राणाकालीन बहुदलीय र गणतान्त्रिक सरकार सबैको पारा दक्षिणतिर ढल्कनु मात्रै नभएर बैठक देखि बेडरुमसम्म आगमनको निम्तो दिने प्रवृत्ति विद्यमान छ । राणाका पाला अंग्रेज हुन्थे – निर्वाचित जनप्रतिनिधिका पाला भारतीय हुन्छन्’ भन्ने भनाइ जताततै सुन्न/पढ्न पाइएकै कुरा हो । सामान्य ढंगले यसलाई हेर्दा पनि तत्कालीन देखि वर्तमान राज्यसत्ता भारतसँग डराउँछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । सत्ताका लागि छिमेकीको पाउ पर्ने राजनैतिक चरित्रका कारण दीगो समाधानको उपाय बोकेर दिल्ली पुगेर बोल्ने आँट भएको नेता आज नेपालमा नभएको सत्य हाम्रो अघि छर्लङ्ग छ ।
सन् २०१५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको तय भएको भारत भ्रमणमा उठान गर्न लागिएको लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक मुद्दामा नेपाली पक्षको अध्ययन चलिरहेकै बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ मुखिया सि जिङ ले लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्धको अर्को बर्ष भारतले नेपाल माथी अघोषित नाकाबन्दी गरेर जानकारी दियो । त्यो केवल संविधान जारीमा मधेसीको माग सम्बोधन नगरिएको प्रती सामन्य लक्षित मात्रै थियो । मुख्य रूपमा यो हस्तक्षेप लिपुलेलकै लागि थियो ।
नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत रहने वार्ता समितिहरू गठन गरिएको लामै समय भयो । प्रत्येक २ बर्षमा हुने भनिएका बैठक या त हुँदै भएनन् जति भए औपचारिकताको निम्ति मात्रै भए । ठोस प्रतिफल कुनै बैठकले निकाल्न सकेनन् ।
यतिबेला समय निकै बितिसकेको छ । र यो तय छ नेपालको भ्रष्ट राजनैतिक प्रशासन र राज्यसत्ताले यसबारे केही थान विज्ञप्ति र २/४ दिन अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने झूटा भाषणभन्दा अरु केही गर्नेवाला छैन । भूमि सुधार मन्त्री पद्मा ज्ञावलीले त प्रष्ट भनी नै सकिन् – ‘उक्त भूभाग कहिल्यै नेपालको नक्सामा नै थिएन’ यसले सरकारी क्षमता इच्छाशक्तिको चित्र छर्लङ्ग देखाउँछ ।
गत बर्ष भारतले जम्मुकश्मीर टुक्र्याएर नयाँ राज्य लद्दाख बनाएपछि जारी गरेको भारतको राजनैतिक नक्सामा समेत लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा भारतमा देखाइएको थियो । त्यसपछि नेपालले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने कुनैपनी काम गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छैन । बरू यो बीचमा सरकार ढलाउने र बचाउने खेलहरू भनें पटकपटक भए र भइरहे । भूमि फिर्ता ल्याउने देखि नयाँ नक्सा जारी गर्ने सम्मका प्रतिबद्धता शासकहरूबाट लगातार भइरहे – सत्ता सधैं जनता ढाँट्न उद्धत भइरह्यो ।
समाधान के हो त ?
अब कुनै पनि समाधान बाँकी छैनन् भनेर लेख्दा यो प्रश्न माथि न्याय हुनेछ । तर विकल्पमा देखिएका कुरालाई नकेलाउँदा पाठकवर्ग प्रति अन्याय हुनेछ ।
उसो त कुनै पनि कुरामा अन्य विकल्प बाँकी रहेकै हुन्छन् । त्यस्तै केही विकल्प हामीसँग पनि बाँकी नै नभएका भने होइनन् ।
• पहिलो विकल्प – भनेको त भारतसँग उच्चस्तरीय समितीमा वार्ता गर्नु नै सबैभन्दा सजिलो र दीर्घकालीन महत्वको विकल्प हो । तर यो वार्ता प्रधानमन्त्री तहको हुनुपर्छ । तर भारत यसको लागि कहिल्यै तयार थिएन, छैन र हुँदैन पनि । माथी नै मैले तथ्य उल्लेख गरिसकेको छु, भारत उक्त भूभाग कुनैपनी मूल्यमा गुमाउन चाहाँदैन ।
• दोस्रो – चीनसँग उक्त मार्गको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकाले यस मुद्दालाई बेइजिङ सम्म पुर्याउन सके भारतलाई वार्तामा बस्न दबाब हुन्छ । यसले कुनै नयाँ नतिजा निकाल्न सक्छ ।
• तेस्रो – अतिक्रमित भूभागमा सेना तैनाथ –
भारत चीनसँग वार्ता थाल्नुभन्दा सिधै लगेर सेना तैनाथ गर्नु नेपालको लागि तत्कालीन कार्यनीति बन्न सक्छ । तर यसबाट दुबै छिमेकी रुष्ट बन्न सक्ने सम्भावना प्रवल रहन्छ भनें भारतले प्रतिरोध गर्न आँटेको खण्डमा स्थिती युद्धतर्फ धकेलिने सम्भावना रहन्छ । यसरी भारतीय पहुँचमा रहेको भौगोलिक क्षेत्रमा शक्तिशाली देशसँग हतियार युद्धमा अग्रसर हुँदा पहुँच बिहिन हाम्रोजस्तो देश हार्ने खतरा रहन्छ भनें भारतले जितेको खण्डमा युद्धमा जितेको भूभाग फिर्ताबारे अन्य बहसका बाटाहरू बन्द हुन जान्छन् । त्यसले नेपाली भूमि फिर्ताको सपना सपना मात्रै रहनसक्छ ।
• चौंथो – अन्तर्राष्ट्रियकरण
२०१५ मा भारत-बाङ्गलादेश विवादास्पद एउटा मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैसला भयो, उक्त निर्णय अनुसार भारततर्फ ५०० एकड र बाङ्लादेश तर्फ १०,००० एकड जमीन पर्न गएको ती देशका अधिकारीहरूले बताएका थिए भनें यो सँगै भारत-बाङ्लादेश बीचको झन्डै ५० बर्ष पुरानो सीमा विवाद टुङ्गिएको थियो । यदि नेपालले अलिकति आँट गर्ने हो भनें यो समाधानको उपाय नेपालको लागि फाइदाजनक रहन्छ । तर यसको लागि नेपालले लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको मुहान हो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने अनिवार्यता रहन्छ र त्यसको लागि कडा अभ्यास गर्न आवश्यक छ । पुराना तथ्यहरूलाई केलाउँदा यो बाटोबाट अघि बढ्दा नेपालले उक्त भूमि फिर्ता पाउन सक्ने अवस्था त रहन्छ तर नेपाल भारत सम्बन्ध अझै जटिल स्थितिमा पुग्नेछ भनें भारतले नेपाललाई अन्य कोणबाट हेप्न थप शक्ति प्रयोग गर्नेछ । नेपाली राजनीति थप अस्तव्यस्त हुने सम्भावना यो घटनापछि रहन्छ भनें राजनैतिक हत्याकाण्डका घटना बढेर जानेछन् । सारमा यो नेपालको दीर्घकालीन रोग बनेर रहिरहनेछ ।
• पाचौं –
सन् २०१७/१८ तिर चीनले श्रीलंकाको हम्बनटोटा समुन्द्री बन्दरगाह १०० बर्षको लागि भाडामा लियो । यसको प्रमुख कारण भनें चीनले श्रीलंकालाई दिएको ऋण सहायता उसले फिर्ता गर्न नसक्दा चीनले उक्त बन्दरगाह हडपेको कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले बताएका थिए । चीन यत्तिकैमा रोकिँदैन – उसले मालदिभ्स लगायत अफ्रिकाका कतिपय बन्दरगाह त्यसरी नै १०० बर्षे सम्झौतामा लिएको खबर बाहिर आइरहन्छन् भनें सन् १९९१ र १९९३ मा बेलायती उपनिवेशबाट चीनका दुई प्रान्त क्रमशः हङकङ र मकाउ त्यस्तै १०० बर्षपछी फिर्ता भएका थिए ।
आजसम्म नेपालको उपस्थिति कालापानीमा छैन । यदि नेपाललाई उक्त जग्गा नचाहिएको हो भनें भारतलाई वार्तामार्फत १०० बर्षको भाडामा उक्त जग्गा दिएर पनि समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ । तर यसले १०० बर्ष पछिको भारतले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न नमानेमा के हुने भन्ने चिन्तालाई थप प्रश्रय दिन्छ भनें देशको जग्गा भाडामा लगाएर राज्यको थप दोहन गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा प्रवेश हुनेछ । जसकारण अस्थिर सरकार भइरहे एकपछि अर्को गर्दै देशका सबै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र विदेशीको हातमा जानेछन् भनें मुलुक अठारौं शताब्दीको भारतवर्षका ससाना राज्यको जस्तो हबिगतमा पुग्नेछ ।
• छैटौं –
संभवत अबको स्थिति यही हो कि उक्त भूभाग बिर्सेर फेरि कुर्सीको खिचातानी मै नेपाल अल्झिरहने प्रवृत्ति जारी रहनेछ । गुमिसकेको भूभागको निम्ति कुनै खाले एक्सनमा नजानु नै नेपालको अबको स्थिति हुनेछ । भारत लगातार नेपाल माथि दबाब बढाउँदै जानेछ भनें नेपाल लगातार भारत सँग झुक्दै जानेछ । सन् १९७५ मा भारतले सिक्किम कब्जा गरेपछि भारतिय नेताहरूले अब नेपाल पनि कब्जा गर्नुपर्छ भनेर बोल्न कतै बाँकी नराखेको कुरा अझैसम्म पनि कहिँकतै भेटिन्छ । भारतिय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ ले नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा भारतमा गाभ्ने योजनामा काम गरिरहेको तथ्य नेपाल कै कतिपय विश्लेषकले सार्वजनिक संचार माध्यममा बोल्ने गरेको कुरा हो । यी सबै तथ्यलाई अलिकति आधार मानेर हेर्दा पनि आगामी दिनमा समेत नेपाल भारतको तर्फबाट सुरक्षीत रहने संभावना अलिकति पनि देखिँदैन । यसले नेपाललाई आफ्नो भूभाग संरक्षणको लागि ढिला नगरीकन ठोस र बृहत योजना बनाउन बारम्बार प्रेरित गर्छ ।
अन्त्यमा –
देशका बारेमा वा अतिक्रमित भूभागका बारेमा सत्ताको रोटि सेक्ने प्रवृत्ति नै आजको देशको प्रमुख समस्या हो । तत्कालीन सशस्त्र माओवादी र सातदल बीच भएको दिल्ली सम्झौता लगत्तै भारतले पिथौरागढ – मानसरोवर सडकमार्गको काम शुरु गरेबाट यो स्पष्ट हुन्छ, उ नेपालका दललाई भ्रष्ट बनाउँदै आफ्ना स्वार्थहरू खुलेआम नेपालमाथी लादिरहेको थोपारिरहेको छ । र नेपाली जनताको सेवा गर्छौं भनेर सत्तामा पुगेकाहरू विदेशी हस्तक्षेपमा तमासा हेरिरहेकाछन् ।
यो लेखहरू पढ्नु भयो ?
