एनएमबि बैंकले भाइवर र मेसेन्जरमार्फत खोल्न सकिने खातामा पहिलो पटकको
काठमाडौं- लकडाउन सुरु भएयता मुलुकका प्रमुख ७ भन्सार हुँदै ५० हजार
काठमाडौं । गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले मुलुकमा लामो समयदेखि जारी
कपिलवस्तुको महाराजगंज नगरपालिका वडा नम्बरं ७ कुशहवाको वडा कार्यालयमा शुक्रवार
काठमाण्डौ - भोलि आइतबारदेखि मालपोत कार्यालय खुल्ने भएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले उद्योगी व्यबसायीका
तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम आर्थिक बर्ष २०७७र०७८ को योजनामा कपिलबस्तुका
सशस्त्र प्रहरीले स्रोत नखुलेको २२ लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँसहित
कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाका १० का किसानले उत्पादन गरेको तरकारी अर्घाखाँचीको
काठमाडौँ, २२ जेठ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले सामाजिक दूरी
कृषि उपज ओसार–पसार तथा बिक्री वितरणमा अवरोध गर्ने वा तरकारी
आन्तरिक राजश्व विभागले कर बुझाउने म्याद असार ७ गतेसम्म थप
कोरोना माहामारीले विश्व समुदाय नै आक्रान्त भईरहेको अवस्था छ ।
कपिलवस्तु जिल्लाको कृष्णनगर नगरपालिकाले किसानका लागी १८ क्विंटल हाइब्रिड धानको
प्रदेश ५ सरकारले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई एक लाख
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको जोरपाटीमा लकडाउनले समस्या परेको भन्दै व्यापारी आन्दोलित भएका
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आठ लाख घरेलु ग्राहकले निःशुल्क विद्युत सेवा
कोभिड—१९ रोकथाम र नियन्त्रणका जारी लकडाउनका कारण घरघरमा गएर मिटर
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र०७८का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९० अर्ब
सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपाली फर्काउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ
सरकारले ‘लकडाउन’ अवधिभरको श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम
सरकारले नयाँ व्यवसाय शुरु गर्ने व्यवसायीहरूलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण
सरकारले आउँदो ३ वर्षमा खर र फुसका छाना विस्थापित गर्ने
सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको कामका लागि ५ अर्ब
काठमाडौं : सरकारले सुरक्षाकर्मीले लगाउने पोषाक र जुत्ता स्वदेशमै उत्पादन गर्ने
सरकारले उखु किसानहरूलाई दिने अनुदान सामूहिक खेती गर्नेलाई मात्रै शीतभण्डारका
सरकारले बाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनैपर्ने व्यवस्था गरेको
काठमाडौ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ ।
सरकारले आगामी वर्षभित्र स्थानीय तहहरूमा ५ देखि १५ शैयाका २७२
सरकारले कोरोना संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिनका लागि परीक्षणको दायरा