काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले दसैंका लागि करिब ६३ अर्बका नयाँ नोट बजारमा पठाउने भएको छ। यो परिमाणअनुसार प्रतिव्यक्ति २७ हजारसम्म नयाँ नोट साट्न सकिनेछ। राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभाग प्रमुख लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले असोज १२ गतेदेखि १९ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई र २१ गतेदेखि फूलपातीको एक दिन अघिसम्म सर्वसाधारणलाई नोट साट्ने सुविधा मिलाइएको जानकारी दिए।

नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नोट कोष रहेका देशभरका शाखाबाट नयाँ नोट साट्न सकिनेछ। सर्वसाधारणले आफूलाई पायकपर्ने बैंकका नोट कोष शाखाबाट नोट सट्ही गर्न सक्नेछन्। ‘दसैंमा करिब १३ अर्ब एक सयभन्दा कम दरका तथा ५० अर्ब बराबरका पाँच सय र हजार दरका नोट साटिने अनुमान गरेका छौं’, निरौलाले भने, ‘यस वर्षदेखि नोट साट्न राष्ट्र बैंक धाउनु पर्दैन।’

सर्वसाधारणलाई बिना झण्झट नयाँ नोट साट्न पहुँच पुर्याउन यस्तो व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए। गत वर्षकै हाराहारीमा नयाँ नोट सटहीको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए। राष्ट्र बैंकका अनुसार बजारमा साना–ठूलाभन्दा मध्यमखालका २० र ५० दरका नोटको माग बढी छ।

सटही सुविधालाई सहज ढंगबाट सम्पन्न गर्न प्रत्येक दरका एक प्याकेटको थानमात्र साट्न सकिनेछ। एक थान वा प्याकेट नोटमा एक सयवटा नोट हुन्छन्।

नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका देशभरका शाखाबाट नयाँ नोट साट्न सकिनेछ।

थापाथली बैंकिङ कार्यालयलगायत उपत्यका बाहिर राष्ट्र बैंकका जिल्लास्थित सातवटा कार्यालयबाट पनि नयाँ नोट साट्ने सुविधा मिलाएको निरौलाले जानकारी दिए। यसका साथै नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंकका १७ वटा शाखा कार्यालयबाट समेत नयाँ नोट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सिंहदरबार प्लाजाको केन्द्रीय कार्यालय, नयाँ बानेश्वर, टेकु, विशाल बजार, सानोठिमी र नक्साल शाखाबाट, नेपाल बैंकका न्युरोड, बालाजु, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, कीर्तिपुर, भक्तपुर कार्यालय र कृषि विकास बैंकका रत्नपार्क, रामशाहपथ, गौशाला, कोटेश्वर, मंगलबजारलगायत शाखाबाट नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

दसैंका लागि संवैधानिक निकाय, सरकारी कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संस्थान अन्य संघसंस्थालगायत कार्यालयलाई सम्बन्धित संस्थाको पत्रका आधारमा मुद्रा व्यवस्थापन विभाग थापाथलीको काउन्टरबाट नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

यस वर्षको दसैंका लागि राष्ट्र बैंकले पाँच रुपैयाँ दरका ४८ करोड थान, १० दरका ३७ करोड थान र २० दरका २३ करोड थान नयाँ नोट बजारमा ल्याउनेछ। बजारमा ५० दरका १७ करोड थान, एक सय दरका १८ करोड थान, पाँच सय दरका २० करोड थान र हजार थानका ३६ करोड थान नोट चलन चल्तीमा छन्।

काठमाडौं : सरकारले आयात रोकेको केही दिनमै थोक व्यापारीले मिलोमतो गरी चिनीको मूल्य बढाएका छन्। सरकारले केही दिनअघि मात्र भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। चिनीको आपूर्तिमा कमी आएको मौकाछोपी मिलेमतोमा व्यापारीले मूल्य वृद्धि गरेका हुन्। उनीहरूले सार्वजनिक सवारीसाधनमा गरिएको भाडा वृद्धिलाईसमेत मूल्य वृद्धिको कारण देखाएका छन्।

सरकारले हालैमात्र सवारीसाधनमा १० प्रतिशत भाडा बढाएको छ। आयात प्रतिबन्ध हुनु अघिसम्म थोकमा प्रतिकिलो ६२ देखि ६४ रुपैयाँ मूल्यमा बिक्री भएको चिनी अहिले ७२ रुपैयाँ पुगेको छ। खुद्रामा ८५ देखि ९५ रुपैयाँमा बिक्री हुन थालेको छ। भाटभटेनीमा भने चिनीको खुद्रा मूल्य ५९ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ। यस्तै साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकिलो ७२ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ।

खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले ढुवानी खर्च वृद्धि र आयातमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धका नाममा थोक व्यापारीले मिलोमतो गरी चिनीको मूल्य वृद्धि गरेको जानकारी दिए। ‘यी दुई कारण देखाएर थोक व्यापारीले चिनीको आफूखुसी मूल्य कायम गरेका छन्। मूल्य वृद्धि गरी आम उपभोक्तालाई दसैंको मुखमै सास्ती व्यहोर्न बाध्य बनाइयो’, अध्यक्ष बज्राचार्यले भने, ‘हामीले पनि थोक व्यापारीसँग वृद्धि भएको नयाँ मूल्यमा चिनी खरिद गर्नुपर्छ। महँगोमा खरिद गरी सस्तोमा व्यापार गर्न सक्दैनौं।’

खुद्रा व्यापार संघका अनुसार पछिल्लो समय ढुवानी भाडा बढेको भन्दै थोक व्यापारीले चामल, खानेतेल, मैदालगायतको पनि मूल्य बढाएका छन्। केही दिनअघिसम्म खुद्रामा एक सय ३० देखि एक सय ३३ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री हुँदै आएको सोयाविन खानेतेलको मूल्य अहिले थोकमा एक सय ३५ पुर्याइएको छ। यो तेलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर एक सय ४५ पुगेको छ। यस्तै एक सय ४५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बिक्री हुने सनफ्लावर तेलको मूल्य अहिले एक सय ५५ पुर्याइएको छ। यसैगरी ४८ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाइने मैदा ५५ पुर्याइएको छ।

बजारमा सिन्डिकेट कायम गर्ने ठूला व्यापारीलाई अनुगमनको दायरामा नल्याएका कारण बजार अराजक बनेको उपभोक्ताकर्मी माधव तिम्लिसिनाले बताए। उनका अनुसार सरकार, उद्योगी र थोक व्यापारीको मिलेमतोमा बजारमा सिन्डिकेट कायम भएको छ। ‘बजारलाई अराजक बनाउने ठूला व्यापारी हुन्, सिन्डिकेट र कालोबजारी गर्ने पनि ठूला व्यापारी हुन्’, तिम्लिसिनाले भने, ‘तर यस्ता व्यापारीलाई कहिले पनि नियमन दायराभित्र ल्याइँदैन। निरिह खुद्रा व्यापारीलाई मात्रै नियमनको दायरामा ल्याउने र थुन्ने काम भएको छ।’

‘आयात प्रतिबन्ध हुनु अघि थोकमा प्रतिकिलो ६२ देखि ६४ रुपैयाँ मूल्यमा बिक्री भएको चिनी अहिले ७२ रुपैयाँ पुगेको छ।’

थोक खाद्य किराना व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाले अनुसार सरकारले दसैंको मुखमै वृद्धि गरेको सवारीसाधनको भाडाका कारण केही उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको दाबी गरे। उनका अनुसार दसंैं लाग्नै लाग्दा चिनी उद्योगीको माग पूरा गर्ने नाममा आयात नै ठप्प पार्ने सरकारी निर्णयको प्रत्येक्ष असर बजारमा परेको छ। भाडा समायोजनको नाममा सरकारले यातायात व्यवसायी सामु झुक्दै गत शनिबार यातायातको भाडा दर १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो।

‘सरकारले चिनीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बजारमा त्यसको प्रत्येक्ष प्रभाव परेको हो, प्रतिबन्धका कारण मागअनुसार भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट चिनी आयात नहुँदा चिनीको अभाव भएको छ’, अग्रवालले भने,‘यसले गर्दा मूल्य वृद्धि भएको छ। मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा मूल्य वृद्धि हुन्छ नै। फेरि, यही समयमा सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडादर वृद्धि गरिदियो। त्यसको पनि प्रभाव परेको छ।’ भाडादर वृद्धि हुँदा ढुवानी खर्च बढेको दाबी गर्दै अग्रवालले खुला अर्थतन्त्रमा वस्तुको मूल्य व्यापारीले तोक्ने जानकारी दिए।

सरकारको गल्ती

सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगीलाई जोगाउने नाममा कोटा तोकेर चिनीमा प्रतिबन्ध लगाउनु सबैभन्दा ठूलो गल्ति गर्यो। आयातमा प्रतिबन्ध गरिएपछि मूल्यमा नियन्त्रण राख्न सुपथ मूल्य तोक्नुपर्ने स्थानमा सरकारले व्यापारीकै हालिमुहाली हुने गरी छाडा रूपमा यो विषयलाई अलपत्र छाड्यो। यसले गर्दा चिनीमा सीमित उद्योगी र व्यापारीको सिन्डिकेट कायम भएको छ। उनीहरूले आफूखुसी मूल्य कायम गर्न पाएका छन्।

हालै स्वीकृत भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ५२ मा अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थामार्फत निर्धारण गरिएको अत्यावश्यक खाद्य वा अन्य वस्तु वा सेवा तोकिए बमोजिम सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ।

ताप्लेजुङ : सुदूरपूर्वको हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङ कोसी राजमार्गसँग जोडिएको छ। तमोर नदीको दोभानमा पुल निर्माण भएसँगै मेची र कोसी राजमार्ग पनि जोडिएका छन्।

ताप्लेजुङबाट अब यी दुवै राजमार्ग हुँदै तराई–मधेस झर्न सकिने भएको छ। पाँचथर, इलाम हुँदै मेची राजमार्गबाट झापा अनि संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा हुँदै कोसी राजमार्गबाट सुनसरी पुगिने दोभान बजारका गुरु पौडेलले बताए। १० करोड ३५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ लागतमा १० वर्षमा बनेको पुल सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो। ‘यो पुलले पूर्वका नौ जिल्लालाई चक्रपथ नै बनाएको छ’, दोभान उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पौडेलले भने, ‘अब ताप्लेजुङ बाहिरकाले सोचेजस्तो विकट रहेन।’

तत्कालीन संविधानसभाका सभामुख सुवास नेम्बाङले २०६६ सालमा पुल शिलान्यास गरेका थिए। दुई वर्षमा पुल निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो। पुलबाट मालवाहक मात्र होइन, यात्रुवाहक सवारी साधनसमेत निर्वाध रूपमा चल्न थालेको दोभानकै गंगाराम गुरागाईंले जानकारी दिए। सोमबारै सदरमुकाम फुङलिङबाट गएका सवारी साधन मैवाखोला गाउँपालिका केन्द्र साँघु, आठराई त्रिवेणीको केन्द्र हाङपाङ र मेरिङ्देन गाउँपालिका केन्द्र सान्थाक्रा पुगेका छन्।

पुलबाट सबैभन्दा धेरै जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ‘ख’का स्थानीय लाभान्वित हुने मेरिङ्देन गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर लिम्बूले बताए। ‘गाउँमा ट्र्याक खोलेर पहिल्यै सडक पु¥याइएको थियो, हामी निर्वाचित भएर आएपछि पनि सडकको स्तरोन्नति र निर्माणलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौं’, उनले भने, ‘तमोरमा पुल नबनेकै कारण हामीले खनेको सडकमा गाडी गुड्न सकेको थिएन।’

गाउँमा सडक पुगे पनि गाडी नचल्ने भएकाले कोही बिरामी परे डोकोमै बोकेर स्वास्थ्य संस्था लैजानुपर्ने बाध्यता छ। ‘तमोरमा पुल बनेपछि यस्ता समस्याबाट मुक्ति पाइने आस छ’, आठराई त्रिवेणीका केशव चुडालले भने,‘साथै हामी दूरदराजका किसानले उत्पादन गरेका कृषिउपजसमेत बजारसम्म लैजान सकिने भयो।’

फाकुम्बा, साँघु, नाल्बो र पापुङका स्थानीय अब दोभान र फुङलिङ बजार पुगेर गाउँ फर्किन भ्याउँछन्। ‘यसले जिल्लाकै विकासको ढोका खोलेको छ’, मेरिङ्देन गाउँपालिकाका मानबहादुर मोक्तानले भने। स्थानीय व्यापारीलाई सामान ओसारपोसार गर्न र सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा सजिलो भएको छ।

झापाको बिर्तामोडबाट ट्रक सामान बोकी सिधै दोभान बजार पुगेका छन्। यसअघि फुङलिङको ठोक्रेसम्म मालवाहक साधनले पु‍र्याएका सामान मानिसले बोक्नुपर्ने बाध्यता थियो। पुल सञ्चालनमा आएसँगै यातायात व्यवसायीले पनि ग्रामीण भेगसम्म रुटका गाडी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छन्। ‘फुङलिङ बजारबाट नाल्बु, थुकिमा, निघुरादिन, हाङपाङ, साँघुलगायत गाउँसम्म पिकअप चलाउने तयारी थालेका छौं’, पूर्वाञ्चल जिप व्यवसायी संघका प्रेम लंवाले भने, ‘भाडादर कायम गर्ने र अन्य प्राविधिक प्रक्रियाबारे छलफल भइरहेको छ।’

दोभानबाट मैवाखोला र आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका जान मैवा खोलामा एक वर्षअघि पुल बनेको थियो। आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सोभुवा खोलामा पनि पुल बनेको छ। ताप्लेजुङको मिक्वाखोलाबाहेक सबै स्थानीय तहका केन्द्र सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यही असोज १३ गते पुल उद्घाटन गर्ने तयारी रहेको मेरिङ्देन गाउँ कार्यपालिका सदस्य सूर्य बराइलीले बताए।

काठमाडौं : पप्पु कन्स्ट्रक्सन बदनाम छ। देशभरि झन्डै तीन दर्जन पुल जिम्मा लिएको छ। काम भने धेरैतिर अलपत्र पारेको छ। अहिलेसम्म उसले ११ अर्ब रूपैयाँ बराबरका ४० आयोजना ओगटेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको फाइदा उठाउँदै पप्पुले अधिक संख्यामा निर्माण ठेक्का हात पारेको हो। सडक विभागको प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का पाएकामध्ये निर्धारित समय सकेर पनि उसले दुई अर्ब ५१ करोड रूपैयाँबराबरको आयोजना अलपत्र पारेको छ।

हात परेका अधिकांश आयोजना वर्षाैदेखि अलपत्र छन्। एउटै आयोजना सम्पन्न नभएको सडक विभागले जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटारको भवनको ठेक्का पनि उसैले पाउने भएको छ। पहिलो पटक पप्पुले भवन निर्माणमा हात हालेको हो।

खरिद ऐनअनुसार कम अंक कबोल गरी पाँच सडक खण्ड र एक भवनबाहेक पप्पुले अत्याधिक संख्यामा पुलकै आयोजना ठेक्का लिएको छ।

यो कम्पनीले जेभीमा गरेको निर्माण कम्पनी ४० पुगेका छन्। पप्पुले मात्रै काम गरेका कम्पनी डेढ दर्जन छन्। पुलको निर्माणको बढी ठेक्का पाएको पप्पुले राष्ट्रिय राजमार्गमा सात पुलको काम लिएको छ। यसमध्ये पाँचको निर्माण अवधि सकिए पनि कार्य सम्पन्न भएको छैन। अन्य दुईको पनि निर्माणकै चरणमा छ।

स्थानीय सडकतर्फ २६ वटा पुलको जिम्मा पप्पुले लिएको छ। यसमध्ये १८ वटाको निर्माण अवधि सकिएको छ। तर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन। अन्य आठको निर्माण कार्य समेत सुरु भएको छैन।

विभागका अनुसार पप्पुले हात हालेका अधिकांश पुल अलपत्र छन्। उसले राजधानीको टेकु, डल्लु र तीनकुनेको पुल निर्माणको जिम्मा पाएको छ। टेकुमा निर्माण सम्पन्न भए पनि पुल स्वीकृत भएको छैन। यो पुल सञ्चालनमा सडक विभागले रोक लगाएको छ।

२०७१ पुसमा ठेक्का पाएको वाग्मती पुलको निर्माण अवधि सकेर पनि हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन। गत असार मसान्तमा निर्माण अवधि सकिए पनि हालसम्म यो पुलको निर्माण २० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ।

‘पप्पुले हात ठेक्का हात पार्ने तर वर्षौसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने समस्या भेटिएको छ,’ पुल विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले भने, ‘निर्माण भएका पुलहरू पनि गुणस्तरमा कमजोर अवस्थाका छन्।’

संघीय समाजवादी फोरमका सांसदसमेत रहेका हरिनारायण रौनियारको नाममा पप्पु कन्स्ट्रक्सन छ। जटही जनकपुर सडक खण्डको कमला नदीमाथि निर्माण गर्नुपर्ने पुलको पनि म्याद सकिएको छ। कमला नदीमाथि पुल बनाउन उसले ३४ करोडको ठेक्का पाएको थियो। २०६८ सालमा सुरु गरी २०७३ साउन मसान्तमा निर्माण सक्नुपर्ने थियो। उक्त अवधिमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा सरकारले एक वर्ष पुनः समय थप गरेको छ।

गुणस्तरहीन निर्माणका कारण कतिपय पुलले बाढीको स-साना भेललाई पनि थेग्न सकेका छैनन्। रौतहटको लालवकैया पुल गत वर्ष असारमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त बन्यो। यो पुल हस्तान्तरण नहुँदै क्षतिग्रस्त बनेको थियो। कमसल बनाएका कारण उक्त पुलमा क्षति पुगेको भन्दै पुल विभागले प्रतिवेदन बनायो। उक्त पुलमा पप्पुको कमजोरी देखिएकाले विभागले पुनर्निर्माण गर्न लगाएको थियो।

उपमहानिर्देशक थापाकाअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनको अन्तिम सातामा आएको बाढीले बर्दियाको बबई नदीको पुलसमेत भाँचिएको थियो। यो पुल पनि हस्तान्तरण नहुँदै भाँचिएको थियो। उसैको खर्चमा उक्त पुल पुनर्निर्माण गर्न लगाइएको थियो। तर, हालसम्म निर्माण कार्य सुरु भएको छैन।

ठेक्का कबोल गरी निर्धारित समयमा गुणस्तरयुक्त निर्माण गर्न नसक्ने पप्पुको लापरवाहीअनुसार कारबाही गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अग्रसर भएको छ। पप्पुसँग जरिवाना, हर्जाना तिराउनेदेखि बैंक धरौटीसम्म जफत गर्नेसम्मको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले बताए।

‘निर्माण क्षेत्रमा उसले गरेका त्रुटिको प्रकृतिअनुसार आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिएको छु,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘उसका त्रुटि प्रमाणित भए कालोसूचीमा पनि राख्न सक्छौं।’ यसका लागि पप्पुले पाएका सम्पूर्ण ठेक्का र निर्माण कार्यमाथि निगरानी बढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ।

सुमित रौनियारलाई पक्राउ पुर्जी

रौतहटमा भएको डुंगा दुर्घटनाको कारण पुल भएको भन्दै निर्माण गर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। गत भदौ ८ गते गौर नगरपालिकाको टिकुलिया घाटमा भएको डुंगा दुर्घटनामा पाँच जनाको ज्यान गएको थियो। टिकुलिया घाटमा पुलको निर्माण समयअवधिमा सम्पन्न नहुँदा उक्त पुलको पिलरमा ठोक्किएर डु®ा दुर्घटना भएको थियो। उक्त पुलको ठेक्का पप्पुले लिएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पप्पु कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष सुमित रौनियारलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो। दुघर्टनामा परी पीडित बनेकाहरूले उनीविरुद्ध उजुरी दिएका थिए।

रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी केदार ढकालका अनुसार यसअघि पनि रौनियारलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरिएपनि उनी अटेर गरी बसेका थिए। पछिल्लो समयमा अदालतबाट अनुमति लिएर पुनः पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो।

पप्पुलाई कालोसूचीमा राख : सांसद

सांसदहरूले सडक तथा पुल निर्माणको क्षेत्रमा बदनामी कमाएका पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई ‘कुख्यात खराब निर्माण कम्पनी’ अन्तर्गत कालोसूचीमा राख्न माग गरेका छन्। पप्पुले हालसम्म निर्माण गरेका सडक तथा पुलको गुणस्तर खस्किएको तथा समयमा पूरा नगरेको भन्दै सांसदहरूले सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन्।

मंगलबार बसेको संघीय संसद्का दुई समिति विकास तथा प्रविधि समिति तथा अर्थ समितिका सांसद पप्पु कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध कडा रूपमा खनिएका थिए। सरकारले जानाजान निर्माणको जिम्मेवारी पप्पुलाई दिएको भन्दै उनीहरूले सरकारको कडा आलोचनासमेत गरे।

पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ६ तले भवन निर्माणको ठेक्का समेत पप्पुलाई दिइएको विषयमा सांसदहरूले गुनासो पोखेका हुन्। समयमा काम नगरी मुलुकभरिका दर्जनांै पुल र सडक अलपत्र पारेको पप्पुलाई कारबाही गर्नुको साटो नयाँ ठूल्ठुला ठेक्का दिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाए।

विकास समितिको बैठकमा सांसद टोपबहादुर रायमाझीले सरकारले पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने माग राखे। उनले भने, ‘कालोसूचीमा राख्नुपर्ने निर्माण कम्पनीलाई सरकारले भवन बनाउन जिम्मा दिएर पुरस्कृत गरेको छ।’

सांसद दुर्गा पौडेलले पप्पुले गुणस्तरहीन काम गरेकाले उसमाथि कारबाही गर्न माग गरिन्। ‘पप्पुले ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति कसैबाट लुकेको छैन, यस्तो अवस्थामा फेरि त्यसैलाई किन ठेक्का दिन लागियो ? ’ विकास समितिले उक्त विषयमा छानविन गर्नुपर्ने पौडेलले माग गरिन्।

अर्थ समितिको बैठकमा सहभागी भएका सांसदले पनि पप्पुको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका थिए। कामै नगर्ने कम्पनीलाई निमार्णको जिम्मा दिन नहुने सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सुझाव दिइन्। उनले प्रश्न गरिन्, ‘सबै ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले नै पाउनु पर्ने कारण के हो ? ’

पप्पुजस्ता कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐनको गलत फाइदा उठाएको भन्दै झार्कीले यस्ता कम्पनीलाई तह लगाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमै सुधार गर्नुपर्ने माग समेत गरिन्।

‘खराबी सरकारको कार्यशैलीमा छ वा सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ भन्ने अध्ययन गरी तत्कालै सुधार गर्नुपर्छ, यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बेला भयो’, सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले भने। उनले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सस्तोमा ठेक्का दिने नाममा एउटै व्यक्तिले बारम्बार ठेक्का पाइरहनु गलत भएको बताए।

ठेकेदारलाई विकास समिति सदस्य किन ?

विकास समिति सदस्यले निर्माण कार्यमा लापरवाही गरेका ठेकेदारलाई नै समिति सदस्य बनाइएको भन्दै चर्को आलोचना गरे। विकास निर्माण कार्यमा अनियमितता गरी गुणस्तरहीन काम गर्ने सांसदलाई समितिमा नराख्न विरोध जनाएका थिए।

पप्पुबारे सडकदेखि सदनसम्म चर्को विरोध भइरहँदा त्यसैका ठेकेदारलाई विकास समितिमा राख्न नहुने सांसद यज्ञराज सुनुवार बताए। ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सनबारे यत्रो प्रश्न उठेपछि पनि ठेक्का दिने काम गर्नु आपत्तिजनक हो,’ सुनुवारले भने, ‘अब पप्पुका सञ्चालक माननीयले विकास समितिमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरा विचार पुर्‍याउनुपर्छ।’

समिति सभापति कल्याणी खड्काले पनि ठेकेदार सांसदहरू समितिमा बस्न नहुने धारणा राखिन्। ‘म उहाँहरू (ठेकेदार) सांसदहरूको स्वार्थअनुसार समितिमा निर्णय हुन दिन्नँ,’ सभापति खड्काले सञ्चारकर्मीसँग भनिन्।

सांसद राजेन्द्रकुमार राईले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भताभुंग अवस्थामा पुगेकाले समितिले सही मार्गमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए।

नेकपाका सांसद गणेश पहाडीले पप्पु कन्स्ट्रक्सनबारे जताततै प्रश्न उठिरहेको भन्दै समितिलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरे। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति पनि समितिले चासो दिनुपर्ने बताए।

सांसद इन्दुकुमारी शर्माले पछिल्लो समय निजगढ विमानस्थलबारे विभिन्न विषय सार्वजनिक भएकाले अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरिन्। सांसद कमला रोक्काले दशैँअघि नै मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा नभएकाले आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन्।

(रौतहटबाट फणि महतको सहयोगमा)

 

काठमाडौं : कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याबारे छानविन गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई गुपचुपमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।

प्रतिवेदनबारे समाचार संकलन गर्न पुगेका सञ्चारकर्मीलाई बाहिर राखेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले प्रतिवेदन बुझेका हुन्। छानविन समितिका संयोजक हरिप्रसाद मैनालीले मन्त्री थापालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

के छ प्रतिवेदनमा ? 

गत भदौ ७ गते गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रहरीका कयौँ कमजोरी औंल्याइएको छ। स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनले गम्भीर प्रकृतिका घटनामा तत्कालै प्रहरीले ‘एक्सन’ नलिँदा घटनाले ठूलो रुप लिएको उल्लेख गरिएको छ।

‘निर्मला हत्याको अनुसन्धानमा तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज विष्टले चासो नदेखाउनुले घटनाबारे उनी पूर्वजानकारी रहेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ’, प्रतिवेदनबारे उल्लेख गर्दै समितिका एक सदस्यले भने । समितिले विष्टमाथि अनुसन्धान गर्दा थप प्रमाण फेला पर्नेमा ढुक्क हुन सकिने एकिन गरेको छ।

बोलेनन् मैनाली 

समितिका संयोजक तथा सहसचिव मैनाली प्रतिवेदनबारे पत्रकारसँग खुलेर बोल्न मानेनन्। ‘मैले प्रतिवेदन बुझाएँ। प्रतिवेदन भित्र के छ त्यो मैले बोल्न मिल्दैन,’ पत्रकारसँग उनले यति मात्रै भने ।

राजनीतिक घुसपैठ

समितिले पन्त हत्यापछि कञ्चनपुरमा एक्कासी जनलहर उत्रिनुमा ‘राजनीतिक घुसपैठ’ भएको निर्क्यौल गरेको छ। ‘प्रहरीले घटनालाई सामान्यरुपमा लिनु र पीडितपक्षले आरोप लगाएका व्यक्तिमाथि गम्भीर नहुनुले प्रहरीको कामकारबाही शंकाको घेराभित्र छ यसमा थप अनुसन्धान हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनबारे स्रोतले भन्यो,‘ असम्बन्धित व्यक्तिमाथि दोष थोपरेर मुख्य अभियुक्त उम्काउन खोजिएको देखियो।’

प्रतिवेदनले बलात्कारपछि हत्या जस्तो गम्भीर र संवेदनशील घटनाका पीडितलाई समयमै सम्बन्धित पक्षले सम्बोधन नगर्दा घटनाले उग्ररुप लिएको निचोड निकालेको

‘प्रहरीले जनविश्वास गुमाएपछि न्याय खोज्न जाने सर्वसाधरणले सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि सडकमा आउनु स्वभाविकै हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘यस्ता गम्भीर विषयमा प्रहरी चुक्नु भएन।’

एसपी विष्टबारे प्रश्न 

समितिले प्रतिवेदनमा प्रहरी कार्यालयमा सुपरिवेक्षण अभाव रहेको पनि खुलाएको छ। एसपी विष्ट विवादित व्यक्ति हुँदाहुँदै जिल्लाको इन्चार्ज बनाएर पठाउँदा ख्याल नगरिएकोमा पनि समितिले प्रहरी प्रधान कार्यालयमाथि प्रश्न गरेको छ।

अरोपित व्यक्ति खडा गर्दा भनेको र सुनेको आधारमा भन्दा पनि प्रमाणमुखी हुनुपर्नेमा प्रहरी चुकेकेको विषय प्रतिवेदनले उठान गरेको छ। प्रहरीले पक्राउ परेका दिलीपसिंह विष्टलाई मुख्य अभियुक्तका रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो।

निर्मलाको भिजनल स्वाबसँग विष्टको डिएनए नमिलेपछि उनी छुटेका थिए। प्रतिवेदनले घटनास्थललाई सुरक्षित नगर्दा प्रमाणहरु गायब हुने जानकारी हुँदाहुँदै पनि प्रहरी लापरबाही देखिएको प्रतिवेदन उल्लेख छ।

प्रतिवेदन बुझेपछि गृहमन्त्री थापाले समितिले औंल्याएका सुझाव पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। गत साउन १० गते साथीको घर गएको बेला निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो।