कहिले राजधानी कहिले मोफसल त कहिले परदेशमा बसेर कलम चलाएर कविता मार्फत बलियो पहिचान बनाएका कवि रमेश सायनको निबन्ध सङ्ग्रह “छुटेका अनुहार” असोज तेस्रो साता बजारमा आउने भएको छ ।
लिपि प्रकाशनले प्रकाशन गर्न लागेको सङ्ग्रहमा १९ वटा निबन्ध संग्रहित छन् । सधैँ फरक र आफ्नै पहिचान हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ समाजका मसिना कुरा टिप्न खप्पिस उनी उपन्यासको बाढी चलिरहेका बेला निबन्ध मार्फत साहित्यमा अर्को छलाङ ल्याउँदैछन्।
कहिले थारूवस्तीमा पुगेर मुसाको चटनी खाने त कहिले राराको छेउमा पुगेर क्यामेरा चलाउने कवि सायनको यस अघि २०७१ मा प्रकाशित कविता सङ्ग्रह भागेर भूगोल भरी चर्चाकै शिखरमा रह्यो । अहिले इटहरीमा आफ्नै व्यवसास गरेर बसेका सायनले २०७० मा “नाम धनिमाया थारू वर्ष चौरासी” कवितामा साताको साहित्य पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए ।
कपिलबस्तुको तौलिहवा जिल्ला अस्पतालमा डाक्टरको चरम लापरवाहीका कारण आज एक बालकको मृत्यु भएकोे छ । यशोधरा गाउपालिका ७ सुलतनवा पुरका बल बहादुर तेलीका तीन महिने छोरा सुभम तेलीको मृत्यु भएको हो । चिकित्सकहरुको चरम लापरवाहीका कारण छोराको मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै तेलीका आफन्तले आजविहान अस्पताल घेराउ गरेका थिए ।
पखाला लागेको बच्चालाई उपचारका लागि इमेरजेन्सी सेवामा ल्याएर राख्दा एक घण्टासम्म पनि डाक्टर नआएपछि ती शिशुको मृत्यु भएको तेलीको भनाई छ । अस्पतालमा एक–दुई जना स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी बाहेक कोही नभेटिएको बताईएको छ । उपचारका लागीआउने बिरामीहरुलाई बस्ने समेत व्यवस्था नभएकोले भुइमा सुत्नुपर्ने दयनीय अवस्था रहेकोे गुनासो छ । साथै अस्पतालमा फोहर र दुर्गन्धले गर्दा बिरामीले सास्ती ब्यहोर्नु परेको र बर्षौ देखि शौचालय, अस्पताल परिसर, कोठाहरुको सरसफाई नभएकोले जनताको जीवन सँगै खेलवाड भइरहेको बिरामीहरुले गुनासो गरिरहेका छन् । यता तेलीले भने छोराको मृत्यु भएपछि डाक्टर माथि कारवाहीको माग समेत गरिरहेका छन् ।
कपिलबस्तुको बुद्धभुमि नगरपालिकामा अटोरिक्साको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । बुद्धभुमी नगरपालिका ९ घेरवा बस्ने नुहर थारुको छोरा अन्दाजी २५ बर्ष का पन्चगुलाथ थारुको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । बुद्धभुमि ९ बरकलपुर स्थित महेन्द्रराज मार्गमा पुर्ब बाट पश्चिम तर्फ जादै गरेको लु १ स १६१० नंम्बरको अटो रिक्साले सोहि दिशा तर्फ जादै गरेका साईकल यात्रिलाई ठक्कर दिदाँ घाईते भएका थिए । उनलाई उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल तौलिहवामा पठाईएकोमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । अटो चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको र अन्य थप अनुसन्धान कार्य भै रहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय गोरुसिंगेले जानकारि दिएको छ ।
कञ्चनपुर, भदौ ९ । निर्मला पन्तको हत्याको अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले शनिबार बिहान बबिता बम र आँचल भनिने रोशनी बमलाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरु दिदी बहिनी हुन् । भीमदत्त नगरपालिका वडानम्बर १८ स्थित आफ्नै घरबाट बम दिदी बहिनी पक्राउ परेका हुन् ।
निर्मला पन्त सोही घरमा गृहकार्य गएका बेला वेपत्ता बनेकी थिइन् । सो घरमा उनी आफूसँग पढ्ने साथी १८ वर्षीया रोशनीलाई भेट्न गएपछि बेपत्ता बनेकी हुन् । यसअघि प्रहरीले उनीहरुलाई सुरक्षाका लागि कार्यालयमा राखे पनि हिरासतमा लिएको थिएन । दुई तले घरमा बबिता र रोशनी मात्रै बस्दै आएका थिए ।
उनीहरुका बुवाआमा दार्चुलामा बस्दथे । निर्मलाको हत्यापछि भने बाबुआमा सोही घरमा आएर बस्दै आएका छन् । निर्मला हराएको दिन साउन १० गते अपराह्न पाँच बजे निर्मलाकी आमाले सो घरमा पुगेर छोरीबारे खोजतलास गर्दा बबिताले उनी दुई बजे नै यहाँबाट हिँडेको र अम्बा दिएर पठाएको बताएकी थिइन् ।
घामको ताप, चाप र रापले सडकको छाती बेस्सरी पोलिरहेको छ । टन्टलापुर घामले सडकमा पानीको मृगतृष्णा जन्माइरहेछ । एकमुठी शीतलता भेट्न पनि हम्मेहम्मे परेको छ । सडक छेउछाउका रूखहरू चुपचापसंग घाम तापिरहेका छन् । मानौँ रूखहरूले चर्को घाममा तपस्या गर्दैछन्, एउटा पात पनि नहल्लाईकन ।
घाम तापिरहेका छन् रे? रूखले पनि ? अझ त्यसैमाथि चैत्र महिनामा बटौलीको चर्को घाममा कसरी घाम तापिरहेका छन् ? तिनलाई जाडो भएको छ र? बेबकुफ ! पागल ! वाहियात कुरा ।
……
दिउँसोको १२:३० तिर,
म होराइजनचोकबाट गोलपार्कतिर जाँदै थिएँ । धेरैबेर कुरेँ । गाडी आएनन् । सोचेँ-हिँड्दै जान्छु, जहाँबाट गाडी पाइन्छन् त्यहीँबाट चढ्छु ।
गन्तव्यविहीन यात्री जस्तै, म घामको प्रवाह नगरी हिँडिरहेको छु । पसिनाले कमिज भिजेर निथ्रुक्क भएको छ । तिर्खाले घाँटीको रुद्रघण्टी सुकेर सुख्खा बगर जस्तै भएको छ । मुखमा र्यालसमेत बाँकी छैन । सबै सुक्यो अनि मरूभूमि जस्तै सुख्खा भएका छन् ओठ र मुख ।
परसम्म पुग्दा पनि गाडी आएनन् । गाडी टन्नै आए, गए । तर गोलपार्कतिर हुँइकिने गाडी आएनन् ।
जे पर्लापर्ला आज हिँडेर नै गोलपार्क पुग्छु भन्दै एकोहोरो हिँडिरहेँ । घामको असर झन् झन् बढ्दै गइरहेको थियो ।
हस्पिटल लाइन पुगेपछि निकै गाह्रो भयो । सोचें–अब त जसरी पनि कुनै साधनमा चढ्नै पर्छ म । अन्यथा म घामको शिकार बन्न बेर छैन ।
त्यहाँ पनि गाडी आएनन् । त्यो दिन नआएका हुन् या मैले मेसो नपाएको हुँ, अनभिज्ञ रहेँ ।
एउटा रिक्सामा मस्तसंग उपरखुट्टी लगाएर सुतिरहेको रिक्सा चालकलाई सोधेँ- दाइ गोलपार्क जाने ?
ऊ मस्तसंग निदाएको थियो । मेरा शब्द उसको कानको जालीबाट भित्र छिरेनन् । सुतोस् मोरो भन्दै त्यसलाई घच्घच्याइनँ ।
केही पर गएर अर्को उखुको जुस पिउँदै गरेको रिक्सावालालाई सोही प्रश्न तेर्स्याएँ । उसले हुन्छ भन्यो । कति पर्छ गोलपार्कसम्मको भनेर सोद्धा १०० रुप्पे भन्यो ।
राजधानीमा १५ रुप्पेभन्दा धेरै भाडा नतिरेको मान्छेलाई बटौलीको भाडाले तर्साइरहेको थियो । मेरो सातोपुत्लो उडेन धन्नै ।
मनमनै उसलाई नमस्कार गरेर फेरि हिँड्ने क्रम जारी राखेँ ।
सोचेँ-आज म हिँडेरै गोलपार्क पुग्छु ।
बटौलीको घाम र गर्मीले मलाई च्यालेन्ज गरिरहेको थियो । आज बटौलीको घामलाई मैले च्यालेन्ज गर्न मन लाग्यो । त्यसैले हिँडिरहेँ । वस् हिँडिरहेँ, घामकै छाता ओढेर ।
बटौलीको घाम र गर्मीले मलाई च्यालेन्ज गरिरहेको थियो । आज बटौलीको घामलाई मैले च्यालेन्ज गर्न मन लाग्यो । त्यसैले हिँडिरहेँ । वस् हिँडिरहेँ, घामकै छाता ओढेर ।
……………………………
झण्डै एक घण्टा पैदल यात्रा पूरा गरेपछि गोलपार्क पुगेँ ।
गर्मीले टाउको रन्थनाइरहेको थियो । पसिनामा चुर्लुम्मै डुबेको थिएँ । कतै ढल्छु कि भन्ने भय थियो मनमा । त्यसैले एकैछिन प्रतीक्षालयमा बसेर शीतलता ताप्ने निधो गरेँ । र आँखा चिम्म गरेर बसेँ, लामो श्वास लिएर ।
“सुसाइड नोट”
एकैछिनपछि आँखा खोलेँ । केही आराम भएको अनुभूति गरेँ ।
जब नजर पैदलमार्गमा बज्रिए, त्यहाँ एउटा कागज देखेँ ।
मलाई थाहा थिएन–आत्महत्या गर्ने चिर्कटो लेख्दा सिरानमा हेडिङ लेख्छन् भनेर ।
तल पढूँ कि नपढूँ, द्विविधाको घट्टामा पिल्सिन पुगेँ ।
तर जे लेखेको भएपनि तल नजरका घोडा नदौडाएसम्म मनलाई चैन मिलेन । अनि दौडिए मेरा नयनका घोडा सुसाइड नोटका प्रत्येक कारुणिक शब्दशब्दमा ।
त्यहाँ लेखिएको थियो,
“आदरणीय बुवा-मम्मी !
मलाई माफ गरिदिनू होला ।
हजुरहरूको सपना पूरा गरिदिन मैले आफ्नो सपनाको बली दिएँ । आफ्नो लक्ष्यलाई तिलञ्जली दिएँ ।
आफ्ना रहरहरूलाई मनमा नै नजरबन्दमा राखेर हजुरहरूको इच्छा पूरा गर्नतिर लागेँ ।”
बाआमाको सपना पूरा गर्नु सन्तानको लागि त्यो भन्दा खुसीको कुरा के हुनसक्छ र? अचम्म लाग्यो ।
तल पढ्दै गएँ,
“बुवा नेपाल सरकारको सचिव हुनुहुन्छ हजुर । हजुरसंग अथाह सम्पत्ति छ । धनको कमी थिएन सायद । त्यसैले मलाई डाक्टर बनाउन खोज्नुभयो । पैसाले किनिएको डाक्टर ।
हजुरलाई थाहा नै थियो,
मलाई मेडिकल लाइनतिर फिटिक्कै मन थिएन ।
मलाई पत्रकारिता पढ्न मन थियो । त्यसैले +२ पनि जोर्नालिज्म पढ्न चाहन्थें । हजुरले दिनुभएन । जबर्जस्ती साइन्स पढ्न लगाउनुभयो । मन नलागीनलागी +२ बल्लबल्ल पास गरेँ ।
मलाई बोल्न निकै मन पर्दथ्यो । राष्ट्रियस्तरका वादविवाद र वक्तृत्व कलामा पनि प्रथम भएकी हुँ कैयौंपटक । डिवेट मेरो सबैभन्दा मन पर्ने विषय थियो ।
म एक सक्षम र सफल पत्रकार बन्न चाहन्थेँ ।
बोलेर जिन्दगी चल्दैन । के हुन्छ जाबो पत्रकार पढेर र बनेर !
डाक्टर बन्नुपर्छ । त्यसमा छ प्रतिष्ठा र इज्जत ।’ हजुरले सधैँ यस्तै भन्नुहुन्थ्यो ।
मलाई डाक्टर पढ्ने रुचि अलिकति पनि थिएन । +२ साइन्स पढेपनि ब्याच्लरमा पत्रकारिता पढूँला भनेकी थिएँ । तर मेरो केही लागेन ।
जबर्जस्ती एमबीबीएस पढ्न लगाउनुभयो । लाखौँ खर्च गरेर मलाई प्राइभेटमा डाक्टर पढाउन अग्रसर हुनुभयो ।
कैयौंपटक फेल हुँदै पढ्दै म डाक्टर बनेँ तर आत्मादेखिको डाक्टर बनिनँ । हजुरको पैसाले मलाई डाक्टर बनाएको हो बुवा ।
म डाक्टर बनेपनि मेरो आत्माले मेडिकल लाइन स्वीकार्नै सकेन । नाम मात्रको डाक्टर बनेर म के गरूँ?
म ढुक्क थिएँ र आत्मविश्वास पनि थियो, मैले पत्रकारिता क्षेत्रमा राम्रो गर्न सक्ने थिएँ । तर मेरो सपना सबै तुह्यो बुवा ।
म जबर्जस्ती बनाइएको डाक्टर र नक्कली डाक्टरमा तात्त्विक भिन्नता के नै रह्यो र ? म सकिनँ बुवा यस्तो जिन्दगी बाँच्न ।
सुगालाई फलामको पिञ्जडामा थुनेपनि, सुनको/हिराको पिञ्जडामा थुनेपनि आखिर पिञ्जडा त पिञ्जडा नै हो नि बुवा, होइन र? मलाई यो पिञ्जडाबाट मुक्त बनाइदेऊ भनेर पुकार गर्दा तलाई सुनको पिञ्जडामा राख्छु भन्नू र मेरो इच्छा विपरीत टन्न पैसा खर्चेर भएपनि तिमीलाई डाक्टर नै बनाउँछु भन्नु एकै भएन र बुवा ?
यति शिक्षित भएर पनि सन्तानको इच्छा विपरीत चल्ने र सन्तानको भविष्य उल्टै अन्धकार बनाइदिने बुवाआमालाई मेरो सलाम छ ।
मेरो जिन्दगी जस्तो भएपनि भाइलाई आफ्नो इच्छाको विषय पढ्न दिनू बुवा । मैले जस्तै भाइले पनि सबैथोक त्यागेर हिँड्न नपरोस् ।
म जिन्दगीदेखि हारेकी छैन बुवा । ढुक्क हुनुस् म सुसाइड गर्दिनँ । तर म घर छोडेर हिँडेकी हुँ । मलाई खोज्ने प्रयास नगर्नुहोला ।
उही सुनको पिञ्जडामा थुनिएकी र ऐले पिञ्जडाबाट फरार भएकी हजुरहरूकी छोरी ।”
हे ! भगवान् !
मोरीले माथि सुसाइड नोट लेखेपनि धन्न सुसाइड गरेकी रैनछे । बुवाआमालाई तर्साउन त्यस्तो लेखेकी होली ।
पढ्दै जाँदा मलाई निकै डर लागेको थियो । सोच्दै थिएँ–फेरि एक कलिलो फूलले आत्महत्या गर्नेभयो ।
किन्तु मेरो प्रक्षेपण गलत साबित भयो । म खुसी भएँ ।
प्रिय मानुषी !
मेरा बाआमा अशिक्षित हुनुहुन्छ । शिक्षित भएर सन्तानको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने बुवाआमाभन्दा मेरा जस्तै शैक्षिक रूपमा अशिक्षित बुवाआमा भएको कैयौं गुणा जाती । जसले मलाई कहिल्यै आफ्नो निर्णय लिनमा बाधक बन्नु भएन ।
ऐले घोत्लिएर सोच्छु,
त्यो सुसाइड नोट किन मेरै हात पर्यो होला ? अनि तिनका आमाबाले के गरे होलान् ? तिनी डाक्टरी कता गइन् होला त्यो कागज त्यहाँ खसालेर? यी प्रश्नहरू मन र मस्तिष्कमा पेन्डुलम बनेर हल्लिरहेका छन् ।
मेष – चु, चे, चो, ला, लिई, लु, ले, लो, अ (Aries)
– प्रारम्भमा व्यापार व्यवसायबाट राम्रै लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ। केही अवसरहरू पनि जुट्नेछन्। प्रतिष्ठित काम गरेर समाजमा स्थापित हुने समय छ। काम देखाएर उपलब्धि हात पार्ने मौका छ। नयाँ काम वा नोकरी प्राप्त हुन सक्छ। दोष, प्रत्यारोप हरू आउन सक्छन्। खर्च लागे पनि यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। यस बिचको लगानी पछिका लागि फाइदाजनक हुनेछ। बिहीबारदेखि तारिफयोग्य कामको चर्चा हुनेछ। साताको अन्त्यतिर एकाग्रतामा कमी आउन्न सक्छ । छिट्टै बिर्सिने समस्याले केही तनावमय गराउन सक्छ।
वृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus)
– कामको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्छ। प्रारम्भमा केही चुनौती देखिए पनि प्रतिष्ठित काम गरेर समाजमा स्थापित हुने समय छ। कर्मयोगले समाजमा स्थापित गराउन सक्छ। साताको मध्यदेखि भने समय राम्रै रहला। बौद्धिक व्यक्तिहरू सँग भेटघाट रहला। मान सम्मान को योग रहेको छ भने अन्त्यतिर प्रशस्त धन लाभ पनि हुनेछ।
मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini)
– धार्मिक वा मांगलिक कार्यमा सहभागी बहिएला। व्यापार व्यवसाय वा कार्यालयको कामले केही अप्ठ्यारोपनको महसुस गराउनेछ। मनग्गे आम्दानी हुनेछ। शुभचिन्तकहरूको सहयोग जुट्नाले समस्याको समाधान हुनेछ। तर खानपानको असावधानीले स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। रोकिएका काम दोहोर्याउनुपर्ला। पराक्रम र जोस जागिर बढ्नेछ भने दिगो कामको थालनी पनि हुनेछ, अनावश्यक विवाद मा भने समय खेर नाफाल्नुहोला। तर्क शक्ति बढ्नेछ भने रचनात्मक काम गरेर पुरानो पद्धतिमा सुधार ल्याउन सकिनेछ। सप्ताहान्तमा चिताएका काम बन्नाले नाम, दाम र इनाम प्राप्त हुने देखिन्छ।
कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डी, डु, डे, डो (Cancer)
– प्रारम्भमा स्वास्थ्य कमजोर रहनाले पछि परिनेछ। परिबन्धले अप्ठ्यारो स्थिति निम्त्याउन सक्छ। अरूका विषयमा चासो लिँदा व्यर्थैमा झमेला बेहोर्नुपर्ला। आवेशमा गरिएको कामले पछि चिन्तित तुल्याउन सक्छ। कार्यहरूमा अवरोध सिर्जना हुन सक्छन् भने अनावश्यक झनझटहरु आईलाउनेछन। स्वास्थ्यका लागि सजग रहनुहोला। परिस्थितिले सङ्घर्षको पथमा हिँडाउन सक्छ। केही अप्रत्याशित उपहारहरू प्राप्त हुनेछन्। अध्ययनमा बाधा पुग्नेछ भने वादविवादले समस्या निम्त्याउन सक्छ। अवसरका लागि विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। असहज परिस्थितिका बिच कामको बोझ बढ्न सक्छ। सुरुवातको दिनहरू तनावमय भए पनि साताको अन्त्यतिर भने मन प्रफुल्लित हुनेछ। जोस र जागिर बढ्नेछ। संयम ता भने अपनौनुहोला।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo)
– प्रारम्भमा प्रियजनसँग भेटघाट हुनेछ। रमाइलो यात्राका बिचमा आतिथ्यपूर्ण सम्मान प्राप्त हुनेछ। चिताएका काम बन्नाले प्रशस्तै धन लाभ हुनेछ। मध्यका दिनदेखि अप्ठ्यारा कामको बोझ थपिन सक्छ। चोटपटकको योग देखिएकाले स्वास्थ्यका लागि सजग रहनुहोला। अरूकै लागि रकम र समय खर्चनुपर्ला। सामाजिक प्रतिष्ठा एवं पदीय जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ।
कन्या – टो, प, पी, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo)
– आफ्नाबाटै टाढिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। खानपानको असावधानीले स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। रोकिएका काम दोहोर्याउनुपर्ला। मिहिनेतले अवसर दिलाउनेछ भने लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। विवाद तथा मुद्दाहरूमा पनि आफ्नो पक्ष बलियो रहनेछ। हतारका काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ। पढाइलेखाइमा सोचेजस्तो प्रगति गर्न नसकिएला। बुधवारपछि स्वास्थ्य बाधा र मनको डरले सताउनेछ। गोप्य सूचना बाहिरिनाले काम दोहोर्याउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। आराम र आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला।
तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ती, तु, ते (Libra)
– – सुरुमा विशेष अवसर जुट्नुका साथै पछिसम्म फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। मन मिल्ने साथी भेटिनुका साथै प्रेमको बन्धन कसिन सक्छ। विशेष व्यक्तिसँग भेटघाट हुनेछ। प्रियजनसँगकाे भेटघाटले साता रमाइलो रहनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने बलियो सम्भावना देखिन्छ। दिगो फाइदा हुने काम सुरु होला। बिहीबारदेखि परिस्थिति अलि कमजोर रहनाले केही झमेला आइलाग्न सक्छन्। घरायसी कामबाट अरूले फाइदा उठाउने प्रयत्न होला। सतर्कता अपनाउनुहोला। साझेदारीबाट केही अप्ठ्यारो महसुस हुन् सक्नेछ।
वृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यी, यु (Scorpio)
– स्रोत–साधन जुट्नाले छोटो समयमा उपलब्धि हातलागी हुनेछ। शत्रुहरू पछि हट्नेछन्। वादविवादबाट अलि सावधान रहनुहोला। सहयोगीहरूले विपक्षी मार्ग अवलम्बन गर्न सक्छन्। कुरा लगाउनेहरूले आत्मीय सम्बन्धमा फाटो ल्याउने चेष्टा गरे पनि आँटले काम बनाउन सकिनेछ। मिहिनेत गर्दा धेरैलाई उछिन्ने मौका छ। उत्तरार्द्धमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धामा हराउन सकिनेछ। दिगो फाइदा हुने काम प्राप्त हुनेछ। व्यवसायमा प्रगति हुनेछ। मन मिल्ने साथी भेटिनुका साथै प्रेमको गाँठो समेत कसिन सक्छ। सप्ताहान्तमा स्वास्थ्यका कारण काममा समस्या पर्न सक्छ। तापनि शुभचिन्तकहरूको साथले ऊर्जा प्राप्त हुनेछ।
धनु – ये, यो, भ, भी, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius)
– धेरै बोल्ने बानीले विवाद निम्त्याउन सक्छ। खराब व्यक्तिको संगतले बुद्धि भ्रम हुनेछ। घरेलु समस्यामा अलि सावधान रहनुहोला। बलभन्दा बुद्धिको उपयोगले लाभ उठाउन सफल भइनेछ। बुद्धिको उपयोगले विद्या तथा धन आर्जन हुनेछ भने सानो प्रयत्नले ठुलो काम बन्नेछ। जोस र जागिर बढ्नेछ, साताको मध्यतिर आराम मिल्ने समय मिल्नेछ भने कोही नसोचेका मित्र वा आफ़न्तसग भेट हुने मौका मिल्नेछ। स्वासप्रस्वासमा समस्या आउन सक्छ भने परिवार भित्र को जिम्मेवारी पनि बढ्न सक्छ। बिचमा समस्या आए पनि हिम्मत गर्दा चुनौती पन्छाउन सफल भइनेछ। सुखद समाचारले मनमा उत्साह जगाउनेछ।
मकर – भो, ज, जी, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn)
– प्रारम्भमा आम्दानीका विविध स्रोत फेला परे पनि लाभ उठाउन नसकिएला। परिस्थितिवश हातबाट सञ्चित रकम बाहिरिन सक्छ। मध्येदेखि आम्दानी बढ्नेछ र प्रतिष्ठित काम गरेर नाम, दाम र इनाम हात पार्न सफल भइनेछ। आँटले काममा सफलता पनि दिलाउनेछ। रमाइलो जमघटका बिच स्वादिष्ट खानपानको आनन्द प्राप्त हुनेछ। आवश्यकता अनुसार फाइदा उठाउन गाह्रो हुनेछ। आफ्ना कुटुम्ब, आफ़न्तसग मिल्ने र सँगै समय बिताउने मौका हरू आउन्न सक्छन्। पराक्रम र धैर्यताले कामहरूमा बढोत्तरी हुनेछ। ठुला सोचहरूको विकास हुनेछन्। सहयोगीहरू प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखा पर्नेछन्। अरूको दबाबमा परेर निर्णय लिन बाध्य भइनेछ।
कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, द (Aquarius)
– परिबन्धले अप्ठ्यारो स्थिति निम्त्याउन सक्छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग पनि मित्रता बढ्नेछ। तारिफयोग्य काम हुनेछन्। आयआर्जनका स्रोत बढ्नेछन् र दैनिक काममा पनि आम्दानी बढ्नेछ। दिगो फाइदा हुने काममा लगानी गर्ने मौका छ। धेरै बोल्ने बानीले विवाद निम्त्याउन सक्छ। पारिवारिक जिम्मेवारी बढ्नेछ भने कुनै मांगलिक कार्य वा समारोहमा सहभागी हुने अवसर जुट्नेछन्। आफ़न्तसगको भेटघाटले मन आनन्द तुल्याउनेछ। जोस जागिर सहित नयाँ कार्यको सुरुवात हुनेछ।
मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces)
प्रारम्भमा खर्च बढ्नाले अर्थ अभाव देखा पर्न सक्छ। लाभ नहुने कामको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ला। घरमा असमझदारी बढ्नाले काममा पनि बाधा हुन सक्छ। व्यवसायका लागि यात्रा गर्ने अवसर जुर्न सक्छ। तर्क शक्ति बढ्नेछ भने रचनात्मक काम गरेर पुरानो पद्धतिमा सुधार ल्याउन सकिनेछ। ढिलासुस्तीका कारण अवसरहरू हातबाट फुस्किन सक्छ भने बोलीको नियन्त्रण गर्नुहोला। यात्रा गर्ने अवसर जुर्न सक्छ।
कपिलबस्तुको बिजयनगर गाउँपालीकामा एक जनाको शव फेला परेको छ । बिजयनगर गाउँपालीका वडा नं.५ बिसहवादेबीपुर घाटको खोलापारी भारत र नेपालको सिमाना नजिकै नेपालतर्फ जिल्ला बिजयनगर गाउँपालीका५ कटुवा बस्ने अयोध्या कोरीको छोरा बर्ष अंन्दाजि २०÷२१ को छन्नु कोरीको शव फेला परेको हो । स्थानियले ईलाका प्रहरी कार्यालय गणेशपुरमा गराउन साथ तत्काल प्रहरी टोली खटि गएको थियो । मुचुलका कार्य गरी पोष्टमार्टम पश्चात शवलाई परिवारलाई बुझाईएको र अन्य थप अनुसन्धान कार्य भै रहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय गणेशपुरले जनाएको छ ।
यस्तै उता कपिलबस्तुको कपिलबस्तु नगरपालीकामा एक निलगाईको उद्धार गरिएको छ । कपिलवस्तु नगरपालिकाको वडा नं.१ गौरीचोक नजिकै रहेको पोखरीको दलदलको हिलोमा जंगली निलगाई फसेको थियो । प्रहरी टोली, स्थानिय सहित वन कार्यलयको सक्रियतामा निल गाईको उद्दार गरी बन कार्यालयलाई जिम्मा लगाईएको कपिलवस्त्ु प्रहर्ीले जानकारी दिएको छ ।
सुनको सहज आपुर्ति नहुदा कपिलवस्तुका सुनचादी ब्यापारीहरु मर्कामा परेका छन । तीजको सिजन सुरु भएको छ तर ब्यापारीहरुसंग सुन नहुदा उनीहरुको कारोवारमा असर परेको बताउछन । सरकारले सहजरुपमा सुनको आपुर्ति नगर्दा आफुहरुको ब्यवासय धरासायी बन्दै गएको सुनचादी ब्यवसायी संघका जिल्ला अध्यक्ष देबी प्रसाद बर्माले बताए । सरकारले देशभरकालागि मासिक २० किलो सुन सुनचादी ब्यवसायी महासंघलाई दिने गर्दछ । त्यसको ६० प्रतिशत बढी हिस्सा महासंघ आफले राख्ने गरकोले आफुहरु मर्कामा परको अध्यक्ष बर्मा बताए । जिल्लामा महासंघकाले मासिक ५ किलो मात्र सुन दिने गरेको छ । जुन माग अनुसार धेरै कम भएको सनुचादी ब्यवसायी बताउछन । बैकहरुमा गरिने सुनको लिलामीमा समेत सुनचादी ब्यापारी भन्दा अरुलइृ नै माल दिने गरिएकाले समत समस्या परको उनको दाबी छ । सुनको अभावले बजारमा कालोबजार िसमेत मौलाएको ब्यापारीहरु बताउछन । सिन्डीकेट र कालोबजारीले गर्दा आफुहरुले प्रति तोला ३ हजार ५ सय बढीमा माल किन्न बाध्य भएको उनले बताए । उलने सुनको मापदण्ड समेत बनाउनु पर्ने माग गरे ।
उता सरकारले सहज तरिकाले सुन चाँदी आपुर्ति नगर्दा आफनो पेशा व्यवसाय धरासायी भएको भन्दै कपिलवस्तुका सुन चाँदी व्यवसायी आन्दोलित भएका छन । उनीहरुले तिन दिन सम्म सुन चाँदी पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन । यसै बिच कपिलवस्तु सुन चाँदी व्यवसायी संघका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका जिल्ला अध्यक्ष देबी प्रसाद वर्माले प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत आफुहरुको व्यवसाय नै संकटमा परे पछि ३ दिन सम्म पसल बन्द गरि बिरोध गर्ने निर्णय गरिएको जनाएका छन । प्रेषित बिज्ञप्तीमा सरकारले व्यवसायीको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि सुन चाँदीको आवश्यक आपुर्ति तथा मापदण्ड तोक्ने बिषयमा कुनै चासो नदिएको आरोप लगाईएको छ । सुनको सहज उपलब्धता नहुदाँ प्रति तोला ३ हजार ५ सय बढि रकम तिर्नु पर्ने अवस्था सृजना भई सुन कालो बजारियालाई प्रोत्साहन मिलेको बित्रप्ती मार्फत अवगत गराईएको छ । सुनको प्रयाप्त उपलब्धताका लागी आफुहरुले दबाब दिने उद्धेश्यका साथ तिन दिन सम्म पसल बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि आफना माग सुनुवाई नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
बीबीसी / पछिल्लो १० बर्षदेखि म बच्चालाई आफ्नो पेटमा हुर्काउन र उसलाई जन्म दिने सपना देखिरहेको छु । तर, म बच्चा सँधैका लागि आफूसँग राख्न चाहान्न, न त म आमा नै बन्न चाहान्छु । सेरोगेट आमा बन्ने विचार म २१ बर्ष हुँदा नै आएको थियो । म खाली गर्भवती हुनुको अनुभव लिन चाहान्छ् । म यति बुझ्न चाहान्छु, एउटा बच्चा मेरो शरीरभित्र कसरी विकसित हुन्छ र म उसलाई आफ्नो गर्भभित्र कसरी हुर्काउन सक्छु ? म आफ्नो शरीरमा आउने परिवर्तनलाई हेर्न चाहान्छु, महशुस गर्न चाहन्छु ।
मेरो छाला कसरी तन्किन्छ हेर्न चाहान्छु । म आफ्नो शरीरभित्र रहेको बच्चाको हलचललाई महशुस गर्न चाहान्छु । मैले सेरोगेसीका बारेमा फिल्ममा हेरेँ र इन्टरनेटमा यसबारे पढेँ । त्यसपछि मलाई लाग्यो ‘म यही गर्न चाहान्छु ।’ म एक लामो सम्बन्धमा रहे । म जस्तै मेरो पूर्वप्रेमी पनि बच्चा चाहँदैन थिए, सेरोगेसीमा मेरो जति उनको लगाव थिएन । उसले कहिल्यै बुझेन म आफ्नो स्वास्थ्यलाई खतरामा राखेर किन गर्भवती हुन चाहान्छु, त्यो पनि यस्तो बच्चाको लागि जो मेरो हुँदै होइन ।
तपाई जान्न चाहानुहुन्छ होला, म आफ्नो बच्चा किन चाहान्न ? सन्तान पाल्नु एक ठूलो जिम्मेवारी हो । मानसिक रुपले र आफ्नो करिअरलाई हेर्दै म यति ठूलो जिम्मेवारीका लागि तयार छु जस्तो मलाई लाग्दैन । थाहा छैन यस जिम्मेवारीका लागि कहिल्यै तयार हुन्छु वा हुन्न । म एक इभेन्ट कम्पनीमा काम गर्छु । यस बाहेक म एक क्रिएटिभ प्रोजेक्टका लागि पनि काम गरिरहेकी छु । यसका लागि म घण्टौँ काम गर्छ चाहान्छु ।
फरक–फरक देशमा पुग्न पर्छ । यस्तो प्रकारको कामसँगै एक सानो बच्चाको हेरचाह गर्नु मेरा लागि निक्कै गाह्रो हुनेछ । गर्भवती हुनु पनि कम चुनौती कहाँ छ र, तर मलाई थाहा छ सेरोगेसीका लागि एक निश्चित समय दिनुपर्छ । मलाई मातृत्व अवकास मिल्छ र त्यसपछि म काममा फर्कन्छु । त्यस्तै, यदी म आफ्नै बच्चा जन्माउन चाहेँ भने त्यो जिन्दगी भरीको जिम्मेवारी हुनेछ । गर्भधारणपछिका अप्ठ्यारा पक्षहरुलाई पनि म राम्ररी जान्दछु, जस्तै कम्मर दुख्ने, थकान, बिरामी र अन्य धेरै ।
मलाई यो पनि थाहा छ कि बच्चालाई जन्म दिनु सजिलो कुरा होइन । तर, म त्यस पिडा र असहजताको अनुभव गर्न चाहान्छु । मलाई थाहा छ, गर्भावस्थाका दौरान कोही लगातार उल्टी गर्छन् । म यी सबैको अनुभव लिन चाहान्छु । र हो, मलाई यस कुराको पनि डर छ कि नौ महिनासम्म बच्चालाई आफ्नो पेटमा राखेपछि मलाई ऊ प्रति लगाव हुनेछ । बच्चासँग आमाको लगाव जन्मनु अघिबाटै हुन्छ, किनकि पेटमै हुँदा पहिलो आवाज आमाको सुन्छ ।
तर, जब म अरु कसैको बच्चा मेरो पेटमा छ भने यो अवस्था नआओस् चाहान्छु । अहिले मेरो उमेर करिब ३० वर्ष छ । म जीवनको त्यस समयमा छु, जहाँ धेरैजसो महिला बच्चाका बारेमा सोचिरहेका हुन्छन् । मेरी एक नजिककी साथी हालै आमा बनिन् । गर्भावस्थाको नौ महिनाका दौरान उनले जुन उतार–चढाव देखिन् म पनि त्यही सब अनुभव गर्नु चाहान्छु । म एक्लो होइन, जो यस्ता कुरा सोचिरहेकी छु ।
इंग्ल्याण्ड र वेल्समा सेरोगेसी बढीरहेका छन् । म कसैमाथि दया गर्न गरिरहेकी छैन । यो दुई तर्फी चीज हो । म यो सबै पैसाका लागि पनि गर्दिन । हो, सेरोगेट बनेकोमा केही आर्थिक मद्दत दिइन्छ । किनकि गर्भावस्थाका बेला काम गर्न नमिल्ने भएका कारण मसँग आम्दानी पनि हुँदैन । यसका साथै मलाई आवात–जावतको खर्च र कपडाका लागि पनि पैसा दिइन्छ, तर म पैसाका लागि बिल्कुल गरिरहेकी छैन ।
मेरा लागी वास्तविक भुक्तानी त्यो अनुवभ हुनेछ, जब म बच्चालाई आफ्नो पटेमा राख्नेछु र उसलाई जन्म दिन्छु । यसका लागि म सेरोगेसीसँग जोडिएको कुनै वेबसाइट वा सामाजिक सञ्जालबाट मद्दत लिन्न । म यो कुनै यस्तो जोडीका लागि गर्न चाहान्छु जो म राम्ररी चिन्छु । आमा बन्ने आफ्नो इच्छालाई म रोक्न सक्दिन । यो एक त्यस्तो अनुभव होइन, जुन तपाई कसैसँग माग्न सक्नुहुन्छ, यो यस्तो अनुभव हो जुन तपाई आफैँबाट हुन्छ ।
मलाई मात्रै थाहा छ म गर्भावस्थाबाट के हासिल गर्न चाहान्छु । म ठूलो पेट चाहान्छु, बच्चालाई आफ्नो गर्भमा हुर्काउन चाहान्छु, म त्यस समयको अनुभव गर्न चाहान्छु, प्रसुतीपछि म बच्चा आफूसँग राख्न चाहान्न, यसमा केही गलत छ ? केही मेरा साथी मलाई भन्छन्, ‘जब बच्चा नै तिम्रो हुँदैन भने, तिमी आफ्नो शरीरलाई किन खराब गर्न चाहान्छौ ?’ । मेरी आमा पनि मेरो यस निर्णयलाई बुझ्नुहुन्न । उनका लागि यस्तो गर्नु मेरो गल्ती हो । तर, अन्तत यो मेरो फैसला हो ।
(गोपनीयताको सर्तमा बीबीसीको अन्तरवार्ताबाट लिएको एक अंश)
काठमाडौँ। साहित्यकार गणेश श्रमणको लघुकथा सङ्ग्रह ‘गुलियो काठमाडौँ’ को विमोचन गरिएको छ। लघुकथा समाज नेपालको आयोजनामा काठमाडौँस्थित बिनायो क्याफेमा आयोजित कार्यक्रमा वरिष्ठ कथाकार माया ठकुरीले उक्त पुस्तक विमोचन गर्नुभएको हो।
कार्यक्रममा समालोचक लक्ष्मण गौतमले विमोचित लघुकथा सङ्ग्रह ‘गुलियो काठमाडौँ’ का अधिकांश लघुकथाहरू सशक्त रहेको र विषयगत विविधता समेटिएको बताउनुभयो। लघुकथा समाज नेपालका अध्यक्ष्य श्रीओम श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा साहित्यकार एल्. बी. क्षेत्री, शिखा बुक्सका पुष्पराज पौडेललगायतले बोल्नुभएको थियो।
पुस्तक शिखा बुक्सले प्रकाशन गरेको हो।
पचासको दशकको प्रारम्भदेखि नै साहित्य लेखनका सक्रिय श्रमणको यस अघि वि.सं. २०६६ मा ‘शब्दक्रान्ति’ नामक कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेको छ।
काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बलात्कार र हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई सरकारले संरक्षण दिने काम गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकको शुन्य समयमा बोल्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संग्लग्न मुख्य अभियुक्तलाई बचाई दोषी भनेर अर्को व्यक्ति उभ्याउने काम गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै सांसद मिनबहादुर विश्वकर्मा कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा सरकारले दोषी उम्काई सुस्त मनस्थितिका व्यक्तिलाई ल्याएर यिनै हुन् अभियुक्त भनेर जनतालाई ढाट्ने काम गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद मिना पाण्डेलेले निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्न अभियुक्तलाई जोगाउने प्रयास भइरहेको भन्दै बलात्कार र हत्याजस्तो जघन्य अपराधलाई राजनीतिकरण नगरी निश्पक्ष छानविन गरि दोषीलाई कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन् ।
बैठकमा सासद रंगमति शाहीले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने जनतामाथि सरकारले थप दमन गर्ने काम गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन् ।
सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले पनि मुलुकभर बलात्कार र हत्याजस्ता घटना बढ्दै गएको भन्दै त्यस्ता घटना नियन्त्रणका मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था संविधानमानै गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले निर्मला पन्तको हत्याबारेको यथार्थ अनुसन्धान गरि दोषीलाई कारवाही गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद यज्ञराज सुनुवारले ओखलढुङ्गा जिल्लाका लिखु गाउपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द पौडेलमाथि सांघातिक हमला भएको केही समय नवित्दै सोही जिल्लाका सन्तोष कार्कीको हत्या भएको भन्दै दोषीलाई कडा कारवाहीको माग गरे ।
सांसद राधा ज्ञवालीले पनि संविधान संशोधन गरि बालिका बलात्कार गर्ने अभियुक्तलाई मृत्युदण्ड हुने प्रावधानको व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।
वैखरी नवलपरासी – चलचित्र ‘छक्का पन्जा ३’ युनिट यतिबेला नवलपरासी पुगेको छ । चलचित्रको ‘पछि उमेर ढल्किन्छ, फेरि कालै पल्किन्छ’ गीत छायाँकनका लागि युनिट नवलपरासी पुगेको हो ।
दीपिका प्रसाई, केदार घिमिरे, जीतु नेपाल, बुद्धि तामाङ, दिपकराज गिरी, निर्देशक दीपाश्री निरौला सहितको टोली नवलपरासी पुगेको हो । नवलपरासीमा रहेको सीजी गु्रपको परिसरमा अहिले गीतको छायाँकन भइरहेको छ ।
सीजी ग्रुपको आकर्षक लोकेसनमा चलचित्रको गीतको छायाँकन भैरहेको निर्देशक दीपाश्री निरौलाले बताइन् । गीतमा अर्जुन पोखरेलको संगीत र कबिराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहनेछ । दशैंमा रिलिज हुने यो चलचित्र दिपक र दीपासहितको टिमले नै निर्माण गरेको हो ।
चलचित्रको पहिलो गीत ‘पहिलो नम्बरमा’ ले चर्चा पाइरहेको समयमा यो गीत आएपछि यसले पनि दर्शकको मन जित्ने निर्देशक दीपाको भनाई रहेको छ ।
उद्योगमा ६ वर्षमा एक खर्ब ९५ अर्ब ६८ करोड रुपियाँको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको (२०७५/०७६) पहिलो महिना (साउन) सम्मको लगानी प्रतिबद्धता हो । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि हालसम्मको लगानी प्रतिबद्धताको अवस्था हेर्दा आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ मा सबैभन्दा बढी प्रतिबद्धता आएको छ । यस वर्ष ३ सय ७० वटा प्रोजेक्टका लागि ६७ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ लगानीको प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्याङ्कमा छ । त्यस पछिका दुई वर्ष वैदेशिक लगानी घटे पनि फेरि गत वर्षदेखि (२०७४/०७५) लगानी बढेको छ ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक शिवराम न्यौपाने पछिल्लो समय देशमा लगानीको वातावरण बन्दै गएकाले वैदेशिक लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएको बताउँछन् । नेपालमा अन्यत्र मुलुकको तुलनामा श्रमिकको ज्याला कम भएकाले सञ्चालन लागत कम पर्ने र नाफा कमाउन सकिने जस्ता कारणले पनि लगानीकर्ताहरू आउन थालेको उनले भने । लगानी प्रतिबद्धता बढ्नुमा राजनीतिक स्थायित्व, लोडसेडिङको अन्त्य जस्ता कारण रहेको महानिर्देशक न्यौपानेको तर्क छ ।
यद्यपि, वैदेशिक लगानीका उद्योग दर्ता गर्ने रेकर्ड विभागले राखे पनि ती दर्ता भएका के कति खुले र के कति खुलेनन् भन्ने रेकर्ड भने विभागले नराख्ने गरेकाले वास्तविक लगानीबारे प्रष्ट हुन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको (२०७५/०७६) पहिलो महिनामा २ अर्ब ८ करोड रुपियाँको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । यो लगानी ६१ वटा प्रोजेक्टको हो । यो प्रतिबद्धताअनुसार उद्योग सञ्चालन भए २ हजार ३ सय ३९ जनाले रोजगारी पाउनेछन् । कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादन, सेवा, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउने गरेको छ ।
६ वर्षको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता
चीनको मात्रै एक खर्ब, भारतको ५३ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता
छिमेकी देश भारत र चीनले प्रत्येक वर्ष उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आव २०६९/०७० देखि हालसम्म पाँच वर्षमा चीनको लगानी बढी छ भने एक वर्ष (२०६९/०७०) भने भारतको लगानी प्रतिबद्धता बढी छ । चीनको मात्र एक खर्ब एक अर्ब ५८ करोड रुपियाँ प्रतिबद्धता आएको छ । भारतको ५३ अर्ब ८३ करोडको प्रतिबद्धता आएको छ । पछिल्लो समय नेपाल चीनका लागि लगानी गर्ने आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहँदै आएको चीनको लगानी प्रतिबद्धताले पुष्टि गर्छ । नेपालमा लगानी गर्न अमेरिका, जापान, बङ्गलादेश, इटाली, उत्तरकोरियालगायतका देश आउन थालेका छन् ।
लगानी गर्ने मुख्य पाँच देश कसको कति लगानी ? लगानी रकम रु. १० लाखमा (चीनको मेनल्यान्ड, हङ्कङ र ताइवानको लगानीलाई एकै ठाउँमा जोडिएको छ । )
लगानी आउन थालेयता विदेशबाट १ खर्ब ८६ अर्ब भित्रियो : राष्ट्र बैङ्क
वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता ज्यादा आउने गरे पनि वास्तविक लगानी भने न्यून भित्रिने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिएको वास्तविक वैदेशिक लगानी १७ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । जबकि यस वर्ष उद्योगमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ५५ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ आएको थियो । यसबाट नै पुष्टि हुन्छ कि प्रतिबद्धताभन्दा निकै कम लगानी मात्र स्वदेश भित्रिन्छन् ।
वैदेशिक लगानी भित्रिनथाले यता भने १ खर्ब ८६ अर्ब रुपियाँ लगानी आएको थापाले बताए । यद्यपि, हामीले माथि ५ वर्षको मात्र उद्योगमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धताको बारे उल्लेख गरेका छौँ । वैदेशिक लगानीको रकम राष्ट्र बैङ्कमार्फत भित्रिने गर्छ ।
कंचनपुर महेन्द्रनगर– बालिकालाई बलात्कारपछि हत्या गर्ने अभियुक्तलाई कारबाहीको माग गर्दै कञ्चनपुरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको छ । प्रहरीको गोली लागेर कम्तीमा ४ जना घाइते भएका छन् ।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्काले ४ जना प्रदर्शनकारी घाइते भएको जानकारी आफूलाई आएको जानकारी दिए । यद्यपी उनले ट्राफिक चोकमा प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको नभई हवाइ फायर मात्रै भएको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘ झडपका क्रममा ४ जना घाइते भएको भन्ने खबर प्रापत भएको छ । तर भीडलाई नियन्त्रणमा लिन हवाई फायर भएको हो।’ घाइतेको महाकाली अञ्चल अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ ।
भीमदत्तनगरपालिका–२ खोल्टीका १३ वर्षीया बालिकाका हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै केहि दिनयता कञ्चनपुरमा आन्दोलन चर्किएको छ ।
भीमदत्तनगर बजार, भाँसी, सुडा, लालपुर, सिसैया, दैजी, चम्फापुरलगायत क्षेत्रमा प्रदर्शनकारीले सडक र बजार क्षेत्रका ठाउँ ठाउँमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । भीमदत्तनगर र बेदकोट नगरपालिका क्षेत्रका विद्यालय र बजार प्रदर्शनकारीले बन्द गराएका छन् । स्वस्फूर्तरुपमा ठूलो सङ्ख्यामा विद्यालयका विद्यार्थीसमेत सडकमा उत्रिएका छन् ।
जिल्ला सदरमुकाम भीमदत्तनगरबाट सञ्चालन हुने यातायात सेवासमेत पूर्णरुपमा ठप्प रहेको छ । बेदकोट नगरपालिका, भीमदत्तनगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि प्रदर्शनकारीले चर्को नाराबाजी गरिरहेका छन् ।
यसैबीच आन्दोलन उग्र बन्दै गएपछि दीपायलमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विक्रम चन्दको कमाण्डमा आजैदेखि प्रहरी परिचालन गरिएको छ । हत्याकाण्डको अनुसन्धान र वास्तविकताबारे चन्दले जिम्मेवारी लिने गरी खटाइएको प्रहरीका एक अधिकृतको भनाइ रहेको छ ।
प्रहरीले बलात्कार आरोपमा एक जनालाई पक्राउ गरेपनि प्रदर्शनकारीले बास्तविक बलात्कारी अझैं पक्राउ पर्न नसकेको दाबी गर्दै आएका छन्।
काठमाडौँ । डेढ वर्षपछि सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल सकिने भएपछि काँग्रेसमा अहिलेबाटै नयाँ नेतृत्वबारे बहस सुरु भएको छ ।
पछिल्लो पटक यो बहस सुरु भएसँगै गत निर्वाचनलगत्तै नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठेको काँग्रेसमा अबको नेतृत्व कसले हत्याउला ? भन्ने चासो र चर्चा बढ्दै गएको छ ।
तीन नेता मैदानमा
अबको काँग्रेस सभापतिका लागि हालका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइराला मैदान नछोड्ने मनस्थितिमा छन् ।
काँग्रेस नेताहरूका अनुसार देउवा, पौडेल र कोइराला तीनै जना नेताहरू नेतृत्व हत्याउन आआफ्नो तयारीलाई घनिभूत बनाउन व्यस्त छन् ।
‘तीनै जना नेताहरूले सहमतिमै सभापति छनोट गर्नुपर्छ भनेर बाहिर भन्ने गरे पनि आफै हुनुपर्ने भित्री मानसिकता छ । यो मानसिकताले गर्दा सहमतिभन्दा पनि आफ्नो समूह बलियो बनाउने काम भइरहेको छ’, एक केन्द्रीय सदस्यले रातोपाटीसँग भने ‘देउवाजी सकभर आफै, नभए आफू अनुकूलको उम्मेदवारको खोजीमा हुनुहुन्छ । पौडेलजी उमेरले छेक्दैन भन्दै हुनुहुन्छ । उता, शशांक म त कोइराला परिवारको उत्तराधिकारी भन्दै हुनुहुन्छ । यो अवस्था हेर्दा तीनै जना सभापतिको मैदान छोड्न तयार छैैनन् ।’
विरासत कोइराला परिवारमै ल्याउने
काँग्रेस भन्ने वित्तिकै कोइराला परिवारको नाम जोडिन्छ । बीपीदेखि सुशील कोइरालासम्मले काँग्रेसको लामो नेतृत्व गरिसेका छन् । सुशील कोइरालाको निधनपछि भएको महाधिवेशनमार्फत काँग्रेसको नेतृत्व देउवाले पाएका थिए । काँग्रेसको नेतृत्व देउवामा गएपछि काँग्रेसमा कोइरालाको ‘लिगेसी’ मेटिन लागेको भन्दै कोइराला परिवारमा एक किसिमको चिन्ता उत्पन्न हुँदै आएको थियो । यही चिन्ताका बीच पछिल्लो समय काँग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइराला, नेता शेखर कोइरला र नेतृ सुजाता कोइरालाबीच एकताको सन्देश दिन र पकड कायमै छ भन्ने देखाउन सामूहिक तस्बिर खिचेर सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । यति मात्रै होइन, महामन्त्री शशांक कोइरालाले त गत शनिबार विराटनगर पुगेर सभापति देउवाको व्यवहार र कार्यशैलीको कडा आलोचना नै गरे । उनले अब हुने १४औँ महाधिवेशनमार्फत कोइराला परिवारले काँग्रेसको नेतृत्व गर्नेसमेत बताए ।
उनले विराटनगरमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा भनेका थिए– ‘सभापति देउवा एक्लै हिँड्न खोज्नुभयो । मैले भनेको कुरासमेत सुन्न छाड्नुभयो । यसले पार्टीलाई राम्रो गर्दैन ।’ यसअघि देउवा नजिक भनिएका कोइरालाले १३औं महाधिवेशनपछि देउवाको आलोचना गरेको यो नै पहिलो पटक हो । विराटनगरमा शशांकले देउवाको आलोचना मात्रै गरेनन्, आगामी महाधिवेशनमार्फत कोइराला परिवारले नेतृत्वको दाबी नछोड्ने प्रष्ट सङ्केत पनि गरे । ‘अहिले नै सभापतिको उम्मेदवार को भन्ने त निश्चित भएको छैन तर हामी सल्लाह गर्दैछौँ । शेखर ‘दा’ वा म को उम्मेदवार बन्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ’, शशांकले सँगै रहेका दाइ शेखर कोइरालाप्रति प्रष्ट सङ्केत गर्दै भनेका थिए । शशांकको यो अभिव्यक्ति आएसँगै देउवा समूहमा खैलाबैला मच्चिएको बताइन्छ ।
पकड गुमाउँदै देउवा
१३औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित देउवाले अहिलेसम्मको कार्यकालमा पार्टीको विधि विधानको बेवास्ता गरेको तथा पार्टीलाई संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत ढङ्गबाट चलाएको भन्दै पार्टीमा चर्को असन्तुष्टि हुँदै आएको छ । यसरी असन्तुष्टि पोख्नेमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, युवा नेताहरू गगन थापा, प्रदीप पौडेल, नवीन्द्र राज जोशीलगायत छन् । यी नेताहरूले छुट्टा छुट्टै समूह बनाएर आफ्ना गतिविधि नै चलाएका छन् । यसले गर्दा भातृ सङ्गठनमा समेत देउवाको पकड कमजोर हुँदै गएको छ ।
आफूप्रति तीव्र असन्तुष्टि र आलोचना बढेपछि देउवाले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा अब काँग्रेसलाई एक नम्बरको पार्टी नबनाएसम्म विश्राम नलिने बताएका थिए । उनले गत असारमा हेटौँडामा भएको जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा पनि काँग्रेसलाई एक ढिक्का र एक नम्बरको पार्टी बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर देउवाले जनाएका यस्ता प्रतिबद्धताप्रति देउवाइतरका नेता कार्यकर्ता विश्वस्त हुन भने सकेका छैनन् ।
१३औँ महाधिवेशनमा नेता रामचन्द्र पौडेल देउवासँग सभापतिमा पराजित भएका थिए । पौडेल पराजित भएसँगै काँग्रेसमा देउवा र पौडेल समूह सक्रिय भए । देउवा र पौडेलका अलवा काँग्रेसमा सिटौला समूह र प्रकाशमान सिंह समूह पनि सक्रिय हँुदै गएका छन् । काँग्रेसमा देउवाको स्वेच्छाचारी शैली हाबी भएको भन्दै अघिल्लो महाधिवेशनमा देउवालाई समर्थन गरेका नेताहरूले समेत समूह परिवर्तन गरेर देउवा विरोधी खेमा समातेपछि देउवाको पकड गुम्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
महासमिति बैठकको मिति तोकिने
महासमिति बैठकको मिति तय गर्न काँग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक भदौ ८ गतेलाई बोलाएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा महासमिति बैठकको तयारीका बारेमा छलफल हुने र त्यही बैठकले मितिसमेत तोक्ने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । त्यस्तै काँग्रेसले विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ ।
यद्यपि मस्यौदा समितिको केन्द्रीय समिति बैठकबाटै घोषणा गर्ने वा अघि नै गर्ने भन्ने निश्चित भइनसकेको प्रवक्ता शर्माले बताए । ‘केन्द्रीय समिति बैठकमा विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, साङ्गठानिक प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत हुन्छन् । ती प्रतिवेदनमा छलफल गर्दा के निष्कर्ष आउँछ, त्यही निर्णय गरिन्छ’, प्रवक्ता शर्माले रातोपाटीलाई बताए । काँग्रेसले महासमिति बैठकलाई पार्टी महाधिवेशनको पूर्वतयारीसमेत भनेको छ । महासमिति बैठकबाट विधान परिवर्तन हुने भएकाले यसलाई काँग्रेसीहरूले महत्वका साथ हेरेका छन् ।
काँग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशन भएको वर्षबाहेक प्रत्येक वर्ष महासमिति बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । तर महाधिवेशनपछि काँग्रेसको महासमिति बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन । यो बैठक बोलाउन सभापति शेरबहादुर देउवाले चासो नै नदेखाएको भन्दै धेरै नेताले देउवाको विरोध गर्दै आएका थिए । कतिपयले महासमिति बैठक बोलाउन ढिला गरेर सभापति देउवाले आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको त होइन भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
गत बैशाखमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले नै भदौमा महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर देउवाले भदौ लाग्दासमेत बैठक नबोलाएपछि फेरि पनि षड्यन्त्र हुन लागेको भन्दै पौडेल पक्षले तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन अल्टिमेटम दिएका थिए । पौडेलको अल्टिमेटमपछि देउवाले भदौ ८ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको नेताहरूले बताएका छन् । काँग्रेस नेताहरुका अनुसार भदौमा महासमिति बैठक सम्भव नभए असोज पहिलो सातालाई मिति तोक्ने तयारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २ गते प्रदेश नं. २ को प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरे । फोरम नेपालले सम्बोधनलाई समर्थन गर्यो भने राजपा नेपालका केही मन्त्री, सांसद, नेताहरूले विरोध गरे । यसले सत्ताधारी दलहरूका बीचमा विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभा सम्बोधन गरिसकेपछि डेनमार्कका लागि पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले त्यसको खुलेर विरोध गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन सङ्घीयता विरोधी रहेको भन्दै उनले दम्भ देखाएकोसम्म आरोप लगाए । प्रस्तुत छ यिनै विषयमाथि कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रदेश नं. २ को प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको सम्बोधनको तपाईंले विरोध गर्नुभएको छ, तपाईंलाई के कुरामा चित्त बुझेन ?
–नेपालको सङ्घीय व्यवस्थामा देशका प्रदेशसभाहरूमा गएर आफ्नो सम्बोधन गर्ने कुनै व्यवस्था छैन । बिनाउद्देश्य दुई–तीन घण्टा आफ्नो भाषण सुनाउन जानुको पनि कुनै तुक देख्दिनँ । देशमा कुनै सङ्कट आएको हुनुपर्छ, कुनै विशेष अवस्था सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्री गएर बोल्नु नै पर्ने अवस्था आएपछि मात्र बोल्नुपर्ने हुन्छ तर न त्यहाँ कुनै सङ्कट अएको थियो, न कुनै आपतकालीन अवस्था थियो । न कुनै उत्सव थियो न कुनै विशेष परस्थिति अनि उहाँ त्यहाँ गएर किन बोल्नुभयो । त्यो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्र्छ । यदि उहाँले त्यस दिनको भाषणमा फलानो मितिमा संविधान संशोधन गर्दैछु भनेको भए अथावा प्रदेशका लागि कुनै विशेष प्याकेज घोषणा गरेका भए त्यसको औचित्य पुष्टि हुन्थ्यो । तर बिनाकारण, बिनाउद्देश्य आफ्नो भाषण सुनाउनुभयो । जुन भाषण उहाँले नियमति दिँदै आउनुभएको थियो । प्रदेशसभामा उहाँले दिनुभएको भाषणमा कुनै नयाँ कुरा थिएन । यही मधेसी जनतालाई केही सुनाउनु नै पर्ने थियो भने त्यही दिन उहाँले बरमझियामा गएर भाषण दिनुभएको थियो । त्यो कार्यक्रमबाट पनि मधेसी जनतालाई आफ्नो भाषण सुनाउनुभयो । त्यसले पनि पुग्थ्यो तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दम्भ देखाउनका लागि प्रदेशसभामा गएर भाषण गर्नुभयो । यो कुरा मलाई मात्र होइन, धेरैलाई मन परेको छैन । भारत त्यत्रो लोकतान्त्रिक मुलुक हो तर त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्यहाँका विभिन्न प्रदेशमा गएर भाषण गरेको कहिल्यै पनि सुनिएको छैन । यसले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रान्तीय सरकार तथा त्यहाँका संसदमा सीधै हस्तक्षेप गर्न खोज्नुभएको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । यो कदम उहाँको गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी, गैरराजनीतिक रहेको छ ।
देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले मधेसको संसदमा गएर मधेसी जनतालाई सम्बोधन गर्दैमा के बिग्रियो त ?
–के बिग्रियो मात्र होइन, धेरै कुरा बिग्रियो । सीडीओ अफिसमा गएर गृहमन्त्री बस्न थाले भने के हुन्छ ? सीडीओले गर्ने कामलाई गृहमन्त्रीले म गर्छु भन्नुभयो भने के हुन्छ ? मेरो विचारमा संविधानअनुसार बनेका सबै संस्थाहरू आआफ्ना मार्यादाभित्र रहनुपर्छ । सबैले आआफ्नो लेजिमेट राइटमा काम गर्नुपर्छ । बरु प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशसभामा बोल्न जाने यति नै रहर छ भने संविधान संशोधन गरेर वर्षको एक पटक प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने प्रावधान राख्दा पनि हुन्छ । त्यसका लागि कानुन बनाए पनि हुन्छ । हरेक संस्थाले बनाएको आफ्नो नियम कानुनको परिधिभित्र बस्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानको परिधिभित्र बस्नुपर्छ कि पर्दैन ? मेरो भन्नु यति हो । ल त्यति पनि गर्नुभएन तर कमसे कम आफ्नो क्याबिनेटबाट पनि निर्णय गराएर म फलानो प्रदेशमा फलानो दिन सम्बोधन गर्न जाँदैछु भनी निर्णय गराएको भए पनि हुन्थ्यो । त्यहाँ यी यी विषयमा बोल्छु, त्यो सार्वजनिक गराएको भए पनि हुन्थ्यो । तर उहाँले केही नगरी सीधै मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेर लाखौँ रुपियाँ खर्च गरी प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्न जानुभयो । यो कुनै राजनीतिक चरित्र होइन । उहाँले त राजा महाराजाहरूको जस्तै गर्नुभयो । राजाहरू त्यतिबेला आफै यसरी नै जानुहुन्थ्यो र आफ्ना आफन्त भाइभरदार बोलाएर भोजभतेर गर्नुहुन्थ्यो । जनतलाई दर्शन भेट दिनुहुन्थ्यो । अहिले ठीक त्यही लाइनमा केही ओली हिँडिरहनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो नियमित कार्यक्रम हो भन्ने कुरा हामी आमजनताले कसरी बुझ्ने ? उहाँको नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरा त उल्लेख छैन । यदि उहाँले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक प्रदेशमा गएर सम्बोधन गर्ने भनी उल्लखे गरेको भए पनि हुन्थ्यो तर उहाँले त्यस्तो गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको नियमित कार्यक्रममध्येको यो पनि एउटा कार्यक्रम हो । अरू प्रदेशमा पनि उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ तर त्यहाँ विरोध भएन । प्रदेश २ मा मात्र किन विरोध भयो त ?
–पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री ओलीको यो नियमित कार्यक्रम हो भन्ने कुरा हामी आमजनताले कसरी बुझ्ने ? उहाँको नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरा त उल्लेख छैन । यदि उहाँले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक प्रदेशमा गएर सम्बोधन गर्ने भनी उल्लखे गरेको भए पनि हुन्थ्यो तर उहाँले त्यस्तो गर्नुभएको छ । यो काम त उहाँले सधँै खानाखाने, ब्रस गर्ने, दाह्री काट्ने जस्तो नियमिति कार्यक्रम होइन । त्यसैले उहाँले जे गरिरहनुभएको छ, त्यो संवैधानिक रूपमा गलत हो । रह्यो कुरा अरू प्रदेशमा विरोध भएन मधेसमा मात्र किन विरोध हुन्छ त भन्ने । प्रधानमन्त्री ओलीसँग मधेसको मुद्दा जोडिएको छ । मधेसमा आन्दोलन गरेका मध्ये ४७० जनामाथि मुद्दा छ । ५२ जना मधेसीको हत्या भएको छ । १२–१५ जनाको हत्या उहाँकै सरकारको पालामा पनि भएको थियो । संविधान संशोधन गर्न बाँकी छ । मुद्दा फिर्ता लिन बाँकी छ । चुनाव जितेका सांसद थुनामा छन् । संविधान निर्माण हुँदा काठमाडाँैमा दीपावली र मधेसमा ब्ल्याकआउट भएकै हो । यस्ता धेरै कुराहरू छन्, जुन वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सीधै ठोक्किएका छन् । मधेसका केही कुरा सम्बोधन नै नगरी त्यहाँको प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्न गएपछि त्यसको विरोध हुने स्वभाविक हुन्छ । मधेसी जनताले त्यसको विरोध गरे । स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रधानमन्त्री ओलीलगायतका नेताहरू जनतासँग पटक पटक चुनावमा हामीलाई जिताउनुस्, हामी संविधान संशोधन गर्छौं र मधेसको समस्या समाधान गर्छौं भन्नुभयो । प्रचण्डजी जनकपुरमा गएर भाषण नै गर्नुभयो । अर्थात गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा नगर्दा उहाँको त्यसरी विरोध भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको विरोध सैद्धान्तिक या कानुनी आधारमा भएको हो कि मधेसको मुद्दा सम्बोधन नभएका कारणले भएको हो ?
–दुइटै हो । कानुनी रूपमा नमिल्ने कुरा त भइहाल्यो । त्यस आलावा मधेसका मुद्दा पनि छन् । संविधान संशोधनकै माग राखी मधेसी जनताले ६ महिनासम्म आन्दोलन गरे । त्यसमा ५२ जनाभन्दा बढीले सहादत दिए । आन्दोलन भएपछि संविधान संशोधन गर्छु भनेर एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूले तर विभिन्न बहानामा संविधान संशोधन गर्न मान्नु भएको छैन । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक भन्दै आउनु भएको छ । यो कुरा उहाँले भन्ने नै होइन । संविधान संशोधन हुने कुरा त संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले त यो यो विषयमा यति दिनभित्रमा संविधान संशोधन गर्ने भनी स्पष्ट रूपमा कुरा राख्ने हो । तर उहाँले अल्झाउने काम मात्र गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति, यहाँसम्म कि अघिल्लो सरकारले राजीनामा दिँदा चार महिनासम्म यही संविधानका कारण अर्को प्रधानमन्त्री चयन भएको थिएन । अर्थात संविधानमा यस्ता धेरै कुरा छन् जो एकअर्कासँग बाझिएको अवस्थामा छन् । यस अवस्थामा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ तर प्रधानमन्त्री ओली कानमा तेल हालेर बस्नुभएको छ । उहाँले यस्तो माहोल बनाएर प्रदेश २ मा जानुपथ्र्यो कि हजारौं जनता उहाँलाई स्वागत गर्न एयरपोर्टसम्म पुग्थे तर त्यो दिन कफ्र्यूको अवस्था थियो । सारा सडक सुनसान थियो । बिहानैदेखि धरपकड भइरहेको थियो । सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी गल्लीगल्लीमा सुरक्षा दिइरहेका थिए । थुप्रै मन्त्रीहरू उहाँलाई स्वागत गर्न एयरपोर्ट नै जानु भएन । संसदहरूले उहाँको सम्बोधन बहिष्कार गर्नुभयो । कालो झण्डा देखाए, सडकमा टायर बाले, जुलुस निस्कियो अर्थात यी सब कुरा किन भए त भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पक्कै पनि थाह होला । तैपनि उहाँले मतलब राख्नुभएको छैन ।
यसलाई भन्छन् मौकाको फाइदा । बोले पनि ठीक नबोले पनि ठीक बुझेर यस्तो गरेका हुन् जस्तो लाग्छ तर त्यस्तो हुँदैन । जनतालाई यो कुरामा दुःख लागेको छ । ती पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले विरोध गरिरहेका छन् तर पार्टीले आधिकारिक धारणा ल्याएको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनलाई जनस्तरबाट विरोध भए पनि त्यहाँका ठूला पार्टी राजपा नेपाल र फोरम नेपालले कुनै प्रतिकृया दिएका छैनन् किन होला ?
–प्रधानमन्त्री ओलीको क्याबिनेटमा फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ । त्यही भएर उहाँले त्यसको विरोध गर्ने कुरा हुँदैन । राजपा नेपालले पनि वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी नै भएको छ । अर्को कुरा, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री र सभामुखले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कार्यक्रमलाई स्वीकार गरिसकेपछि दलले त्यसको विरोध गर्ने कुरै हुँदैन । यद्यपि यी दलले डबलस्ट्यान्ड देखाउनु हुँदैन्थ्यो । राजपा नेपालका १३ जना सांसदले सम्बोधनलाई बहिष्कार गर्नुभएको छ । छजना मन्त्रीमध्ये चारजना अनुपस्थित भएर विरोध जनाएका छन् । पार्टीका केन्द्रीय महासचिव र सचिव जस्ता व्यक्तिले बहिष्कार गरेका छन् । उहाँहरूले बहिष्कार गर्नु र पार्टीले नबोल्नु गलत कुरा हो ।
नबोलेको किन होला ?
–यो केही हुने होइन । ‘बेनिफिट अफ डाउट’ लिन खोजेका हुन् । यसलाई भन्छन् मौकाको फाइदा । बोले पनि ठीक नबोले पनि ठीक बुझेर यस्तो गरेका हुन् जस्तो लाग्छ तर त्यस्तो हुँदैन । जनतालाई यो कुरामा दुःख लागेको छ । ती पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले विरोध गरिरहेका छन् तर पार्टीले आधिकारिक धारणा ल्याएको छैन । यसरी मौन हुनु भनेको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई स्वीकार गरेजस्तै हो । तर ती पार्टीहरूले यस विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दा राम्रो हुन्छ ।
तपार्इंको कुरा सुन्दा त प्रधानमन्त्री ओलीका लागि मधेस अझै सेफ भएको छैन, होइन ?
–मधेस प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सेफ अनसेफ भन्दा पनि देशका लागि अप्ठ्यारो छ । मधेस मात्र होइन, थरुहट पनि देशका लागि अप्ठ्यारो छ । थारुले बोल्नु नबोल्नु छुट्टै कुरा हो । थारुमाथि निकै दमन भएको छ । कैलालीतिर अझै प्रहरी प्रशासनको भय कायम छ । मधेस तथा थरुहटको मुद्दा सम्बोधन नगरेसम्म देशकै लागि अप्ठ्यारो हुनसक्छ । शान्ति प्रक्रिया आन्दोलनमा लागेका राजपा र फोरम नेपालले मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुन सकेन भने त्यसको विरोधमा रेडिकल फोर्स जन्मिन सक्छ । पहिला पनि जन्मेकै हो । जयकृष्ण गोइत र नागेन्द्र पासवान अझै जिउँदै हुनुहुन्छ । शान्त हुनुभएको होला, कमजोर भएको होला । त्यो छुट्टै कुरा हो तर अरू कसैले न कसैले त्यसको नेतृत्व लिन्छन् ।
यसरी मधेस र सरकारको बीचमा द्वन्द्व चलिरहेको बेला मधेसको समस्या समाधान होला जस्तो लाग्छ तपार्इंलाई ?
–अहिले केन्द्रीय सत्तामा जो–जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले मधेसको मुद्दा सम्बोधन गराउन सकिने खालको कुनै पनि पहल गरेको जस्तो लाग्दैन । यो चार पाँच वर्षमा केही हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यदि भयो भने चमत्कार हुन्छ । यो सरकारले मधेसको हकमा केही गर्ला जस्तो लाग्दैन ।
यति लामो समयसम्म मधेसको माग पूरा नहुनुमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्र दोष देखाउनु हुन्छ । फोरम र राजपाका नेताहरूलाई तपाईंले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ, उहाँहरूमा कुनै दोष छैन त ?
–राजपा र फोरम नेपाललगायत थुप्रै साना दल तथा सङ्गठनहरूले मधेस आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । ती आन्दोलनको विरुद्धमा राज्य पूरै लागेको थियो । सेना, प्रहरी, नेपाल प्रहरी, ब्युरोक्रेट्स, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, वकिललगायत सबै एकजुट भएर मधेस आन्दोलनका विरुद्धमा लागेका थिए । मधेस आन्दोलनलाई राज्यले हतियारबाट दमन गर्न खोज्यो, त्यसबाट धेरै क्षति पनि भयो । बन्दुकसँग शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेहरूले सक्दैनन् । पहिलो मधेस आन्दोलपछि २०७० सम्म लगातार उहाँहरू (मधेसी दलका नेता) सत्तामा रहनुभयो । त्यसपछि उहाँहरूलाई जनताले रुचाइदिनुभएन । जुन परिणाम २०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा देखाएको थियो । त्यसपछि उहाँहरू सचेत हुनुभयो । जनतामा जानुभयो । मधेसको समस्या समाधान गर्छौं, मधेसका लागि एकजुट भएर सङ्घर्ष गर्छौं भनेपछि मधेसी जनताले फेरि उहाँहरूलाई पत्याउनुभयो र अहिले यो अवस्थामा ल्याइदिएको छ । अहिले पनि उहाँहरूले मधेसका मुद्दा उठाइरहनुभएको छ । मधेसका बारेमा बोलिरहनु भएको छ तर स्पष्ट हुनुहुन्न । यसको कारण के हो भने राजपा र फोरम नेपालका सबै नेताहरू कोही काँग्रेसबाट, कोही तत्कालीन एमालेबाट र कोही तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट आएका छन् । केही नेता त्यही सद्भावना पार्टीका पुराना नेताहरू रहनुभएको छ । सद्भावना पार्टीको जन्म त काँग्रेसबाट अलग भएका नेताहरूबाट भएको थियो । उहाँहरू त्यो ह्याङ्ओभरबाट मुक्त हुनुभएको छैन । उहाँहरूमा पनि कमीकमजोरी छन् । उहाँहरूकै कतिपय लापरवाहीका कारण मधेसका माग पूरा हुनमा ढिलाइ भइरहेको छ । तर उहाँहरूले अपराध गर्नुभएको छैन ।
मुख्यमन्त्री राउतमाथि अहिले पनि उहाँको इमानदारितामा कुनै शङ्का छैन । तर प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुभयो कि प्रधानमन्त्री आफै आउनुभयो, थाह छैन । तर मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको विषय जनतामा लग्नुपथ्र्यो, छलफल गराउनु पथ्र्यो । संसदमा छलफल गराउनुपथ्र्यो ।
अपराध गर्नुभएको छैन भन्नुभयो तर उहाँहरूसँगै आन्दोलन गरेका कतिपय नेता थुनामा छन्, कोही भागीभागी हिँडिरहेका छन् । कसैमाथि मुद्दा लागेको छ, सहिद परिवारको बेहाल छ तर ती सबै कुरा छाडेर फोरम नेपाल सरकारमै सहभागी भएको छ भने राजपा नेपाल समर्थन गरेको छ । यसलाई अपराध भन्ने कि नभन्ने ?
–सरकारमा जानु हुँदैन भनेर मैले सुरुदेखि भन्दै आएको छु । एउटा दल सरकारमा सहभागी भएको छ भने अर्को दलले बाहिरबाट समर्थन गरेको छ अर्थात दुईटै दल सत्ताको हिस्सेदार हुन् । जो अहिलेको अवस्थामा हुनुहुँदैनथ्यो । अहिले सत्ता साझेदार दल बन्नुको कुनै राजनीतिक अर्थ छैन । यो सरासर गलत काम हो । उहाँहरूले यसको जवाफ जनतालाई दिनुपर्छ । उहाँहरू सरकारमा सहभागी भएकाले जनताले रुचाएनन् भन्ने सन्देश दिइसकेको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने मधेसी तथा थारुले अधिकार नपाएसम्म सत्तामा जानु हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । उहाँहरू संविधान संशोधन गराउनका लागि सरकारलाई समर्थन गरेका हौं भन्नुहुन्छ । सरकारमा गएका हौँ भन्छन् तर सरकार गठन भएको पनि छ महिना बित्न लागेको छ, अहिलेसम्म त्यो पूरा हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । त्यसैले फोरम नेपाल र राजपा नेपालले सरकारको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।
उहाँहरूले त नगर्ने कुरा होइन भन्नुहुन्छ । संविधान संशोधन गराउने, मुद्दा फिर्ता गराउने, संविधान स्वीकार नगर्ने, संविधान संशोधन गराउने लगायतका कुरा भन्नुहुन्छ तर त्यही संविधानका आधारमा चुनावमा भाग लिनुभयो । संसदको शपथ लिनुभयो । मन्त्रीको शपथ लिनुभयो अर्थात संविधानअनुसार हुने सबै गतिविधिमा सहभागी हुँदै स्वीकार गरेर हिँड्नु भएको छ । यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
– उहाँहरूले रणनीतिक रूपमा संविधानलाई स्वीकार गरी चुनावमा जाने र संविधान संशोधनका लागि संसदमा सङ्घर्ष गर्ने भन्नुभएको कुरा यही हो । कुनै पनि विद्रोही पार्टी वा आन्दोलनकारी पार्टी संविधानलाई स्वीकार गरी चुनावमा जाँदा नराम्रो होइन । विगतमा पनि यस्तो भएको हो । दुनियाँमा यस्ता धेरै पार्टी छन्, जसले संविधानलाई स्वीकार नगरी चुनावमा भाग लिएका छन् । हाम्रै देशका काँग्रेस, एमाले र माओवादी, नेपाल सद्भावना पार्टीको उदाहरण दिनसकिन्छ । पञ्चायतकालमा ती दलहरूले संविधानलाई स्वीकार गरेका थिएनन् तर चुनावमा भाग लिएका थिए । तर यति कुरा सही हो राजपा नेपाल र फोरम नेपाल क्रान्तकारी पार्टी होइन । ती दलबाट क्रान्ति हुँदा पनि हुँदैन । विद्रोह पनि गर्ने र सरकारमा पनि सहभागी हुने, विभिन्न पदमा लोभ गर्ने । यो विद्रोही पार्टीको लक्षण होइन ।
अन्त्यमा, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर भ्रमणमा आएको बेला भएको एउटा कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधान संशोधन नभएको सङ्घर्षको विकल्प छैन भनी वाहवाही लिनुभएको थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहीँ सम्बोधन गर्दा त्यसलाई पनि उहाँले सकारात्मक भन्नुभएको छ, मुख्यमन्त्रीको यो दोहोर चरित्र भएन र ?
–मुख्यमन्त्री राउत र मेरो घर नजिक नजिक छ । उमेरमा उहाँ मभन्दा जुनियर हुनुहुन्छ । उहाँ एउटा राम्रो शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । मैले चिनेसम्म उहाँ निकै इमानदार मान्छे हुनुुहुन्छ । जुनबेलादेखि फोरमलाई ज्वाइन गर्नुभयो बडो इमानदारीका साथ रहनुभयो । कहिल्यै दयाँ बयाँ गर्नुभएन । उहाँ मुख्यमन्त्री भइसकेपछि जनकपुरमा भेट्दा उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘अल्लाह (भगवान) ले मलाई जति जरुरत थियो त्योभन्दा बढी दिनुभयो । म संविधानसभा सदस्य भएँ । म संविधानसभा सदस्य हुन्छु भनेर मैले सपनामा पनि सोचेको थिइनँ । त्यसपछि म आज दुई नम्बर प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री भए । यो मलाई चाहिएको भन्दा बढी हो । मलाई भगवानले धेरै दिएको छ । म जति दिनबस्छु, त्यति दिन इमानदारीपूर्वक काम गर्छु । म अब यो देशको प्रधानमन्त्री बन्दिनँ । धेरै भयो भने क्याबिनेट सङ्घीय मिनिस्टर बन्छु र यो सो सरह नै हो । मैले जीवनमा पाउने उच्चतम पाइसके । त्यसलै अब म जे गर्छु पूर्ण इमानदारीका साथ गर्छु ।’ मुख्यमन्त्री राउतमाथि अहिले पनि उहाँको इमानदारितामा कुनै शङ्का छैन । तर प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुभयो कि प्रधानमन्त्री आफै आउनुभयो, थाह छैन । तर मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको विषय जनतामा लग्नुपथ्र्यो, छलफल गराउनु पथ्र्यो । संसदमा छलफल गराउनुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनको औचित्य पुष्टि हुनुपथ्र्यो । त्यो कुरामा उहाँ चुक्नुभयो र मलाई दुःख लागेको छ । उहाँको पार्टी केन्द्रीय सरकारमा छ । उहाँ सो पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँको पार्टी सहभागी भएको सरकारको प्रधानमन्त्री सम्बोधन गर्न आउँदा नैतिकता हिसाबले रोक्न सक्नुहुन्न । यही कुरा उहाँले जनतालाई भन्नुपथ्र्यो । डेमोक्रेटिक नम्र्सलाई मिचिएको छ ।
इरान, साउदी अरेबिया र अमेरिकाको त्रिपक्षीय सम्बन्धबाट इरान हटेपछि साउदी अरेबिया र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध भने उस्तै छ । उनीहरूले इरानमाथि दबाब दिएको छन् ।
साउदी अरबले स्थापना कालदेखि नै बहावी विचारधारा मान्दै आएको छ । बहावहरूलाई क्रिप्टो–जिउज पनि भनिन्छ अर्कोतिरबाट ।
यहाँ कुरा आइहाल्यो, यसमा एउटा कुरा जोडिहालौँ । संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली संस्थामा धेरैले अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय बताउन् । मन्त्रालय रहेको भवनलाई पेन्टागन भनिने भएकाले यसलाई पेन्टागन मात्रै पनि भनिन्छ । पेन्टागन अर्थात् पञ्चभुज ।
तर मेरो भने संसारलाई नियन्त्रण गर्ने आफ्नै पेन्टागन छ । मेरो पेन्टागनको एउटा कोण साउदी अरबको रियाद, अर्को इजरायलको जेरुसेलम, त्यस्तै रोमको भ्याटिकन । अनि बाँकी दुइटामा लन्डन भयो, जसले संसारको फाइनान्स नियन्त्रण गर्छ र अन्तिम बासिङ्टन डीसी, जसले संसारको सेना नियन्त्रण गर्छ । यी पाँचवटा बीचमा राम्रो गठजोड छ ।
अब यी संसार नियन्त्रण गर्ने पेन्टागनका सबै बिन्दु इरानविरुद्ध छन् । इरानलाई यिनले आफूपरस्त राज्य प्रणाली बनाए भने के हुन्छ त ? सबैभन्दा पहिलो भनेको क्यास्पियन सागर माथिको पहुँच हो ।
क्यास्पियन सागरमा पुग्ने हो भने पूरै युरेसिया क्षेत्रको स्रोतमाथि पहुँच पुग्छ ।
क्यास्पियन सागरसँग जोडिएका भू–भाग किन महत्वपूर्ण छन् भने यिनीहरू एक त तेलका धनी छँदै छन्, अर्को कजाखस्तानमा युरेनियम र ‘रेयर अर्थ’ भन्ने प्राकृतिक स्रोत पाइन्छ । रेयर अर्थमा धेरै थरी तत्व पर्छन्, त्यसमध्ये टेन्ट्यालम पनि एउटा हो । टेन्ट्यालम कति महत्वपूर्ण हुन्छ भने त्योविना कुनै पनि आणविक अस्त्र र आणविक ऊर्जाको संयन्त्रै बन्न सक्दैन । त्यो पनि त्यहीँ पाइन्छ ।
अर्को के छ भने युरोपले उपभोग गर्ने ग्यास र तेलको पाइप कजाकस्तानबाट सुरु हुन्छ । नक्सा हेर्नुस् त कजाकस्तान र तुर्किमिनेस्तान त भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हुनुपर्ने होइन ? भन्नु होला क्यास्पियन सागरसँग छोएकाले भूपरिवेष्ठित नभएको भनेर तर त्यस कारणले मात्र होइन । क्यास्मियन सागर नै जमिनले घेरिएकाले त्यहाँ चल्ने जहाज त्यहीँ मात्रै सीमित हुन्छन् ।
क्यास्पियन–दोन–क्याश्पियन सागर
खासमा के हो भने क्यास्पियन सागरमा भोल्गा भन्ने नदी मिसिन्छ । भोल्गा हुँदै पानी जहाज चल्छन् र त्यहाँ हुँदै भोल्दोगार्ड भन्ने ठाउँ दोन भोल्गा लिङ्क क्यानल छ । त्यहाँबाट जहाज दोन नदीतिर जान्छ । अब दोन नदी फेरि कृष्ण सागरमा पुग्छ ।
अब कृष्ण सागरमा आइपुगेको जहाज बोस्फोरस स्ट्रेट हुँदै भूमध्यसागरमा पुग्न सकिहाल्छ ।
स्रोतसाधन भएकाले अमेरिकाले पनि त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति जनाउन खोज्यो । अफगानिस्तानबाट खोजेको थियो तर त्यहाँबाट उसलाई पर्याप्त भएन ।
त्यसैले त्यो हिस्सामा प्रवेश गर्नका लागि इरान अपरिहार्य छ ।
अर्को कुरा पनि छ, पश्चिमाहरूले मध्यपूर्व भन्ने गरेको स्थानमा इरानमात्र शिया बहुल राष्ट्र हो । बाँकी भने सुन्नी हुन् ।
उसको अलग पहिचान छ, यसले गर्दा केही न केही फरक पहिलेदेखि थियो ।
किन बलियो भयो त साउदी अरेबिया ?
संसारको सभ्यता दुई भागमा विभाजित छ : एउटालाई हामी अब्राहमिक सभ्यता भन्छौँ अर्कोलाई ओम परिवार भन्छौँ ।
अब ओम सभ्यता भन्नाले जापानदेखि यता हिन्दुसम्म भयो ।
अब्रामिक सभ्यतालाई चाहिँ तीनवटा स्थानले नियन्त्रण गर्छ । यसमध्य एउटा हो इजरायलको जेरुसेलम । यो यहुदीहरूको केन्द्र हो ।
अब्राहमिक धर्म
अर्कोमा भ्याटिकन आउँछ । भ्याटिकन हाम्रोतिरको वडा जत्रो छ, रोमको एउटा हिस्सा न हो तर उसले पनि संसार नियन्त्रण गरिररहेको छ । किन भन्नु हुन्छ ? ऊ संसारको सबैभन्दा ठूलो धर्म सम्प्रदायको केन्द्र हो, त्यसैले ।
तेस्रो भनेको साउदीमा छ । मुसलमानहरूको केन्द्र मक्का र मदिन त्यहीँ छ । तेल त अरूसँग पनि छ नि । तर तेलभन्दा पनि बलियो उसका यी दुर्ई सहर हुन् । अब भोलि मुसलमानविरुद्ध केही भए संसारभरीका मुसलमान मक्का र मदिनका लागि लड्न तयार छन् । अब प्रत्येक दिन संसारभरका मुस्लिमहरू दिनमा पाँच पटक मक्कातर्फ फर्केर प्रर्थना नै गर्छन् ।
यही कुराले साउदीलाई बल दिएको छ ।
मेरो विचारमा नेपालको संविधानमा लेखिएको एउटा शब्दले नेपालमा पनि एउटा शभ्यताको केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावनाको अन्त्य भएको छ । भारतमा त्यो सम्भावना मुस्लिम र अंगे्रहरुको नियन्त्रणले गुमेको थियो अब नेपाललाई थियो तर धर्मनिरपेक्ष शब्दले त्यो सम्भावनाको अन्त्य भएको छ ।
दक्षिण एसियामा इन्धनले निम्त्याउन सक्ने खतरा
भविष्यको ऊर्जाको हिसाबले सबैभन्दा असुरक्षित क्षेत्र हो– दक्षिण एसिया । भविष्यको ऊर्जा कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने दिशातिर हाम्रो नीति अघि बढिरहेको छैन । भविष्यको ऊर्जाको मुख्य स्रोत भनेको एलपीजी हुनेवाला छ । त्यो ऊर्जाको स्रोतका लागि अहिले नै धेरैतिर द्वन्द्व सुरु भइसकेका छन् ।
भारत र चीनले ६०% भन्दा बढी बिजुलीको उत्पादन कोइलाबाट गर्छन् । जबकि अमेरिकाले आफ्नो ऊर्जाको झण्डै आधा अर्थात ४६% ऊर्जा प्राकृतिक ग्यासबाट उत्पादन गर्न थालिसक्यो । युरोपेली युनियन पनि प्राकृतिक ग्यासमा गइसके ।
विश्वको विजुली उत्पादनका विभिन्न विधिहरु
कुन विधिले विजुली निकाल्दा कति कार्वन उत्सर्जित हुन्छ
केही बेलायतले एउटा उत्साव नै मनायो । त्यस दिन कोइलाबाट उत्पादन चाहिँ शून्य भयो रे । धेरै देशहरू ग्यासमा गइसके ।
भारत पनि कम मूल्य पर्ने पनि भएकाले प्राकृतिक ग्यासमा जाने तरखरमा छ ।
अत्यधिक अन्तरमुखी भएकाले आलोचकहरूले ‘मौन’मोहन सिंह भन्ने गरिएका मोनमोहन सिंहको पालामा त त्यस्तो केही भएन । तर मोदी आएपछि यस कुरालाई सम्बोधन गर्न तीन परियोजना अघि बढेका छन् ।
पहिलो सी जिनपिङ र पुटिनको भेटमा, उनले रुसले चीन र जापानका लागि पूर्वतिर ल्याउन लागेको पाइपलाइनलाई आफूहरूतिर पनि ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यो पाइपलाइन हाल बेइजिङको मास्तिर यल्लो रिभरको हार्वे नजिक आइसकेको छ । चाइना आफूलाई एलपीजीमा सुरक्षित गर्न धेरै अघि बढिसकेको छ ।
अझै पनि चीन र भारतको बिजुली उत्पादनको दर हेर्नुभयो भने दुईको लगभग ४% बिजुली मात्र प्राकृतिक ग्यासबाट निर्माण हुने गरेको छ । माथि भनेझैँ ६०% बिजुली अझै उनीहरू कोइलाबाट नै बनाइरहेका छन् । त्यो भनेको खतराको स्थिति हो, वातावरणीय हिसाबले पनि र आर्थिक रूपले पनि ।
चीनको जनसङ्ख्या भनेको त साउथ चाइन र इस्ट चाइनातर्फ केन्द्रित छ । उसले रुसबाट ल्याउने पाइपलाइन पनि त्यही दिशातर्फ फर्काएको छ । भारतले त्यही पाइपलाइन आफूहरूतिर पनि ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ । यो भयो पहिलो विकल्प ।
अर्को टापी भन्ने परियोजना छ । तुर्केमिनिस्तानबाट अफगानिस्तान र पाकिस्तानको बाटो हँुदै भारत ग्यास ल्याउने परियोजना हो टापी । यो त सुरु नै भइसकेको थियो ।
टापी र आईपीआई
यसले मात्र पुग्दै भनेर अर्को योजनामा पनि उनीहरू काम गरिरहेका छन्– आईपीआई नामको योजनामा । आईपीआई भनेको चाहिँ इरानबाट पाकिस्तान अनि त्यहाँबाट भारत ल्याउने । टापी र आईपीआईको पाइप फेरि पाकिस्तानको मुल्तानमा जोड्ने पूर्वयोजना थियो ।
तर नवाज सरिफको विस्थापन भएपछि यी परियोजनामा शङ्का उत्पान्न भएको छ । त्यही कारणले मोदीले हतारमा इरानमा गएर एक सम्झौता गरे । स्ट्रेट अफ हरमुजको डिप सीबाटै पाइपलाइन भारत ल्याउने भन्ने कुरा छ त्यसमा ।
यो दुइटा कुरामा जब मोदी र नवाज सरिफको सहमति भयो । त्यहीँबाट नवाजको दूरदिन सुरु भएको हो । यही घटनामा पनि ऊर्जा र सत्ताबीचको सङ्घर्ष देखिन्छ ।
हरमुजमा इरानको हेजेमोनी स्थापित भएपछि उसका विरोधीहरूले पनि आफ्नो कदम त चाल्नु प¥यो । साउदी अरबले पनि एक दुई कदम त चालिसकेको छ ।
उसले आफ्नो पूर्वी तटमा उत्पादन हुने पेट्रोलियम पदार्थहरू पाइपलाइनमार्फत एल्बो बन्दरगाहमा लगेर उतार्छ । अर्को चाहिँ ठ्याक्कै इरानको सहयात्री सिरियालाई बाइपास गरेर जोर्डनबाट पाइपलाइन छिराएर त्यहाँको सिडान बन्दरगाहमा निकालेको छ ।
यसरी साउदी अरबले दुई ठाउँबाट इरान र उसका पार्टहरूलाई बाइपास गरेको छ । तर ती बाइपासबाट उसको तेलको व्यापारको १५% हिस्सा मात्र ओगट्छ ।
त्यस्तै यूएईले पनि त्यो क्षेत्र बाइपास गरेर पाइपलाइन हिन्द महासागरमा जोडेको छ । उनीहरू पनि चुप लागेर बस्ने कुरा भएन ।
जबसम्म इरानको शासन बदलिएर अमेरिका परस्त हुँदैन तबसम्म यो जारी रहन्छ । त्यसको लागि पश्चिमाहरूले प्रयास पनि गरिरहेका छन्, समय समयमा त्यहाँ सरकारविरुद्ध नाराबाजी भइरहेको छ । तर रुसलाई भने जसरी पनि इरानको सरकार टिकाउनुपर्ने अवस्था छ ।
यो बीचमा सबैभन्दा बढी चेपुवामा भने भारत परेको छ । भारतलाई अमेरिकाबाट बारम्बार इरानसँग सम्बन्ध तोड, साउदी र यूएईसँग सम्बन्ध राम्रो बना भन्ने दबाब परिरहेको छ । केहीअघि अमेरिकी दूत निक्की हले भारत आइन्, यही भनेर मोदीलाई हप्काइन् । फेरि बेन्जामिन नेतान्याहु आए उनलाई यही भनेर गाली गरे । मलाई उनीहरूले मोदीलाई सन् २०१९ को चुनावमा यति सजिलै छोड्छन् भन्ने लाग्दैन ।
अब हेर्नुस् भारतलाई कति गाह्रो छ । अब केहीअघि बर्मामा उसले तेल र ग्यास ल्याउने भनेर सम्झौता ग¥यो । अब त्यहाँ पनि रोहिङ्ग्या समस्या भयो । चीनले पनि त्यहाँबाट तेल र ग्यास लानका लागि सम्झौता गरेको थियो । उसलाई पनि रोहिङ्ग्या समस्याले अफ्ठ्यारो भएको छ । यही कारणले रोहिङ्ग्या मुद्दामा चीन र भारतको समान धारणा आएको हो ।
काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले गतवर्ष मन्त्रालयले गरेको काम सन्तोषजनक नभएको बताएका छन् । ८० प्रतिशत काम हुनुलाई सन्तोषजनक मान्न नसकिने बताउँदै मन्त्री विष्टले आफनो कार्यकालमा शतप्रतिशत काम गर्ने बताए । उनले अबदेखि महिनामा दुईपटक कामको समिक्षा गर्ने पनि बताए ।
सात दिनभित्र सबै विभाग तथा निकायलाई कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका समस्याको समाधानका उपायसहित विवरण पेश गर्न पनि उनले निर्देशन दिए । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा भौतिक तर्फ ८१.३१ प्रतिशत र वित्तियतर्फ ८०.८१ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको प्रगति विवरण मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव प्रकाश दाहालले प्रस्तुत गरेका थिए । तर यता राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य माननीय डा.रामकुमार फुँयाल र प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिले मन्त्रालयको प्रगति विवरण समग्रमा ८० प्रतिशत माथि रहनुलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्ने बताउँछन् ।
यद्यपि वर्तमान सरकार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले पनि मन्त्रालयबाट धेरै अपेक्षा राखेकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सहित अन्य विषयमा समेत थप काम गर्न आवश्यक रहेको औल्याए ।
कपिलबस्तु मायादेवी गाँउपालिका ५ पकडि निवासीसञ्चारकर्मी राघवेन्द्र चाैवेले साउन २५ गते अाफुले लेखेकाे समाचारकाे कारण प्रदेश सांसद फाैजिया नसिमकाे नेपाली र भारतिय नागरिकता सम्बन्धी समाचार लाई लिएर फाैलिया पक्षफे अाफुलाइ धम्कि दिएकाे भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यलय सँग सुरक्षाकाे माग गरेका छन । समाचारकाे बिषयमा नसिमका श्रीमान र देवरले कुटपिट गर्ने, ज्यान मार्ने समेतकाे धम्कि दिएकाे भन्दै सुरक्षाकाे माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा निवेदन दर्ता गरेका िथए । निवेदन दर्ता गरपछि उनीलाई प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ । उनीलाई धम्की आएको समाचार निम्न छ ।
काठमाडौं । सानो तर महत्वपूर्ण काम जसलाई अभियानकै रुप दिने योजना छ काठमाडौं महानगरको ३ नं. वडाका स्थानीयको । काठमाडौं महानगरको ठूलो समस्या भन्नासाथ फोहोरमैला पहिलो नम्बरमा आउँछ । अहिले वर्षायाम चलिरहँदा महानगर गल्ली गल्लीसम्म पुगेर फोहोर व्यवस्थापन गर्न असफल भएको छ । तर संगम टोललाई भने महानगर आओस्, नआओस् कुनै चिन्ता छैन अर्थात् उनीहरु आफ्ना घरवरपरबाट निस्किने फोहोर व्यवस्थापनमा आफैँ जुटेका छन् ।
ल्याण्डफिल्ड साइड सिस्डोल भरिएपछि महानगरको फोहोर व्यवस्थापन गाडी १५-२० दिन नआइदिँदा चोक र गल्लीमा फोहोर थुप्रिएको थियो । यो केही समयअघिको हो भने कतिपय स्थानमा अझै पनि यो समस्या उस्तै छ । जसले गर्दा वातावरण नै दुर्गन्धित बनाइरहेको छ भने मानिसहरु बिहानै फोहोर फाल्ने र दिउँसो, बेलुका नाक समाउँदै घर-कोठमा पस्ने गरेका छन् । तर महानगरकै ३ नं. वडास्थित संगमटोलमा भने फोहोर व्यवस्थापनको नयाँ आयाम सुरु गरिएको हो । यहाँका स्थानीय आफ्नो भान्साबाट निस्केको फोहोर व्यवस्थापन गर्न लागिपरेका हुन् ।
कामपा ३ स्थित संगम अर्गानिक लाइफ कृषि समूह अहिले कम्पोष्ट मल बनाउन लागिपरेको छ । महानगरमा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि त्यसलाई मध्यनजर गदै संगम अर्गानिक लाइफ कृषि समूहको स्थापना भएको बताउँछिन् समूहकी अध्यक्ष राधा नेपाल । उनका अनुसार महानगरको फोहोर व्यवस्थापनलाई नै मध्यनजर गर्दै संगम अर्गानिक लाइफ कृषि समूहको स्थापना भएको हो । उनले आफ्नै घरको फोहोरलाई मल बनाएर गमलामा खुर्सानी, टमाटर, करेला, धनियाँ, लट्टेको साग फलाएकी छिन् । मानिसले आफ्नो जिम्मेवारी नभुल्ने हो भने र दायित्व सम्झेर काम गर्ने हो भने काठमाडौंका हरेक घरमा तरकारी फलाउन सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण उनले पेस गरेकी छिन् ।
त्यसो त उनी घरमा मात्रै नभई पूरै वरपर टोलमै फोहोरलाई मोहोर बनाउने अभियान नै जगाइरहेकी छिन् । एक वर्षअघि संगम कृषि समूहको स्थापना गरिएको भए पनि विगत छ महिनादेखि समूहले फोहोर व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका निभाउँदै आएको छ । फोहोर संकलनको गाडी समयमा नआउने र मानिसले लुकीलुकी जताततै सडकमा फोहोर फाल्नाले दुर्गन्ध भएको देख्दा आफ्नो घर र भान्साबाट निस्केको फोहोर आफैँले व्यवस्थापनमा गर्नसके सिस्डोल लाने फोहोरको मात्रा कम हुने र टोलको फोहोर आफैँले व्यवस्थापन गरेर मल बनाउन सकिन्छ भन्ने लागेर यसैको खोजीमा लागिपरेको र जब (अर्गानिक लाइफ संस्था सञ्चालक ) दिपक लोहनीसँग भेट भएकाले उनकै सहयोग र सहकार्यमा टोलको फोहोर व्यवस्थापनमा जुटेको नेपालले खरीबोटलाई जानकारी दिइन् ।
३ दिनमै फोहोरलाई मल बनाउन सकिने भएपछि उनमा हौसला थपियो र संगम महिला बचत समूहलाई नै संगम समूह बनाइएको उनले बताइन् । यसमा इच्छुकलाई तालिम दिएर फोहोर व्यवस्थापन र मल बनाउन लागिपरेको उनको भनाइ छ ।
घरैघरले भरिएको काठमाडौँ महानगरमा मल बनाउने ठाउँ खोज्न समस्या भए पनि सुरुमा थोरै ठाउँमा नै मल कारखाना सुरु गरिएको तर तरकारीखेती गर्ने ठाउँ नभएको उनले बताइन् ।
समूहले निःशुल्क तालिम दिने, मल बनाउने र उक्त मल समूहले किन्ने भनेर सुरु गरिएको भए पनि समूहमा त्यसरी मल जम्मा नहँुदा आफूले उत्पादन गरेको मल सबैले आफैँ प्रयोग गरेको उनले बताइन् । हाल जैविक फोहोर संकलन गर्न समूहले घरघरमा कुहिने र नकुहिने फोहोर राख्न डस्टबिन समेत वितरण गरेको छ । तर समूहले सोचेजस्तो सहज रुपमा फोहोर संकलन गर्न नसकिएको नेपालले बताइन् । उनले भनिन्, “जबसम्म मान्छेको ब्रेनवाश हुँदैन र आफ्नो घरबाट निस्केको फोहोर आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ वा फोहोर व्यवस्थापनमा मैले पनि सघाउनुपर्छ भन्ने सोचिँदैन, तबसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन ।”
फोहोर छुट्याइदिनु भन्दा कसले छुट्याउँछ ? एकै ठाउँमा राखे फोहोरले लान्छ भन्ने सोचाइले गर्दा जताततै फोहोर बढेको उनको भनाइ छ । जनचेतना र कडा कानुन बनाए आफ्नो फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्न कुनै समस्या नहुने उनले बताइन् । १५ दिन फोहोर संकलनमा नआउँदा बाँच्नै गाह्रो भन्नेलाई उनले एक पटक सिस्डोल घुम्न जान समेत आग्रह गरिन् । फोहोर व्यवस्थापनको तालिम दिने संस्थाले सहयोग गरे कौसीखेती प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्छ उनलाई । यसमा सरकारले पनि नागरिकलाई सिकाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
विभिन्न कौसीखेती तालिम, प्लाष्टिकको प्रयोग घटाउने र पुनप्र्रयोग गर्न सक्नेलाई प्रयोग गर्ने, साथै बायो ग्यासको अवधारणा ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको राय छ ।
त्यसो त उक्त समूहले फोहोर नफाल्न र घरमै व्यवस्थापनको लागि राति अबेरसम्म ड्युटी समेत बस्ने गरेको उनले सुनाइन् । कुहिने फोहोरबाट प्रांगारिक मल बनाउन सकिने भएकाले उनीहरुले वरपरबाट उक्त प्रकारका फोहोरहरु संकलन समेत गर्ने गरेका छन् ।
भुस, ढुटो, पातपतिङ्गर, काठको धूलो, खरानी, माटोलगायत मिलाएर बनाएको जोडनमा कुहिने फोहोर राखेपछि मल बनाउन सकिने तालिम समेत समूहले दिँदै आएको उनको भनाइ छ । काठमाडांैको बजारमा थाईल्याण्डको मल ६५ रुपैयाँ किलो पर्छ भने समूहले उत्पादन गरेको मल लागत हेरेर ३० देखि ५० रुपैयाँसम्म पर्छ ।
फोहोर व्यवस्थापनमा सक्रिय रुपमा लागेको संगम अर्गानिक कृषि समूहले आफ्नो घरबाट सुरु गरेको फोहोर व्यवस्थापनको कार्यलाई उनीहरुले अब टोलभरी र छिमेकी टोलमा समेत लाने सोच बनाएका छन् । तर अहिले संगमटोलमा कुहिने फोहोर व्यवस्थापनमा लागेको भए पनि भोलिका दिनमा नकुहिने फोहोरको समेत व्यवस्थापन गर्ने र टोलमै फोहोर संकलनको गाडी प्रवेश निषेधमा लाग्ने योजना रहेको उनले बताइन् । सबैले यस्तै सोचाइ राखेर अघि बढ्ने हो भने सरकारले फोहोर संकलनको लागि कुनै डम्पिङ साइड खोज्नु नपर्ने उनले बताइन् ।
काठमाडौँ । बीपी स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ग्लानि व्यक्त गर्दै भनेका थिए गत साउन ६ गते केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा – बीपीले कम्युनिष्टहरुलाई पहिल्यै चिन्नुभएको रहेछ, हामी बल्ल चिन्दै छौँ । उनले अर्को वाक्य पनि यसैमा जोडेका थिए – उनीहरु जनताका लागि हुँदै होइनन् ।
जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले जनता जाग्ने उद्गम थलो माइतीघरमा समेत प्रदर्शन र विरोध गर्न रोक लगाउँदै जारी गरेको निषेधाज्ञापछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापतिको आक्रोश थिए उक्त देउवावाणी । कांग्रेसले सरकारको उक्त मानवअधिकारविरोधी निरंकुशताको लगाम खोस्न बलियो इच्छा देखाएन अथवा अलि अलि विरोध गरे पनि सरकारलाई लतार्न सकेन । सरकारले दिएको बलियो अवसर थियो त्यो किनकि जनमत पाएको सरकारका प्रारम्भिक दिनमै मानव अधिकारविरोधी र जनविरोधी निर्णय गरेको सरकारविरुद्ध प्रतिपक्ष हावी हुने महत्वपूर्ण अवसर थियो तर कांग्रेस निरीह देखियो । ओलीसरकारलाई गलाउन सर्वोच्च नै अग्रसर हुनुपर्यो, अन्ततः सर्वोच्चकै कारण अहिले ओली सरकारको त्यो जनता दबाउने निर्णय खारेज भएको छ ।
त्यस्तै ओली सरकारका कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले विवेक गुमाउँदै सम्पूर्ण नेपालीको शिरै निहाराउनुपर्ने अवस्था सृजना गरी भनिदिए– बंगलादेशमा पढ्न जाने छात्राहरुले शरीर सुम्पिनुपरेको छ । यस्तो जनविरोधी हर्कत गर्ने मन्त्रीविरुद्ध समेत कांग्रेस लत्रियो अर्थात् तिनको राजीनामा माग्ने हिम्मत गर्न सकेन शिवाय एउटा विज्ञप्ति निकाल्नेबाहेक । त्यो पनि आफ्ना मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रणमा राखिदिनुपर्यो भनेर । यो प्रतिपक्षी दलको मागभन्दा पनि ओलीसामु निरीह भएर गरिएको आग्रह मात्रै थियो । यद्यपि आमतहमा विरोध भएपछि नैतिक दबाब खेप्न नसकी ओलीका मन्त्रीले राजीनामा दिए ।
साउनमै सम्झनालायक र चर्चित घटना थियो डा. गोविन्द केसीको अनशन प्रकरण । उक्त प्रकरणलाई केही प्रयोग गर्न खोजे पनि ओली सरकार लतार्न कांग्रेसले उल्लेख्य भूमिका खेल्न सकेन । जसका कारण डा. केसीको अनशन झण्डै झण्डै १ महिनासम्म लम्बियो । अधिकांश मेडिकल कलेज कांग्रेसीहरुको भएकाले रुचि नै नदेखाएको पनि हुनसक्छ तर दुई तिहाइको सत्तासामु केही कमजोर उपस्थिति भए पनि बुलन्द गर्नसक्ने आवाज र जुर्मुराएको जोस देखाउने चेष्टा गर्न सकेन । जुम्लाको कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठान जहाँ केसी अनशनरत थिए, त्यहाँ पुगेर अस्पतालमा प्रहरी लगाएर तोडफोड गर्नेदेखि डाक्टर र नर्सका टाउकामा लठ्ठी बर्साउने तागत देखाएको ओली सरकारविरुद्ध कांग्रेस विज्ञप्ति निकालेरै पन्छियो । जनमत लिएर जनताको पक्षमा काम गर्न सिंहदरबार छिरेको कम्युनिष्ट सरकारको उक्त हर्कत निकृष्ट अपराध नै थियो तर कांग्रेसले यसलाई पनि प्रतिरोध गर्न सकेन । यद्यपि अन्य मुद्दामा भन्दा यस मुद्दामा भने कांग्रेसीहरुले डा. केसीको अनशन नटुंगियून्जेलसम्म साथ दिएका थिए तर कांग्रेसले प्रतिपक्ष हैसियत राम्ररी देखाउन भने सकेन ।
केही दिन संसद अवरोध त गर्यो त्यो निकै अपर्याप्त रह्यो । कांग्रेसले सकेको शक्ति प्रदर्शन गरेको भए डा. केसी अनशन बस्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन । आफ्नो सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी नगराई त्यसलाई फेल गराई त्यसका मूलभूत प्रावधानभन्दा उल्टो गरी अर्थात् मेडिकल माफियाको पक्षमा ओली सरकारले संसदमा नयाँ विधेयक दर्ता गरिसक्दा पनि कांग्रेसले आवाज घनीभूत गर्न सकेन, अन्ततः डा. केसीको अनशन अपरिहार्य रहनपुग्यो ।
दुर्बल स्थितिको कांग्रेसविरुद्ध ओली सरकार आएको फागुनदेखि नै आक्रमण गर्न सुरु गरिसकेको थियो । यतिमात्र नभई प्रतिपक्षलाई उठ्न नदिन ओलीले त्यसको गृहकार्य प्रधानमन्त्री नहुँदै गरेर त्यसको सफल प्रयोग समेत गरिसकेका थिए – देउवा सरकारद्वारा राष्ट्रिय सभाका लागि मनोनीत सिफारिस तीन जनाको नाम पास नगर्न राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि अप्रत्यक्ष दबाब दिएर । जसमा ओली सफल भए – प्रधानमन्त्री हुनासाथ अघिल्लो सरकारको सिफारिस रद्द गरे भने सर्प पनि मर्ने लौरो पनि नभाँचिने कदम चाले युवराज खतिवडालाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्नुअगाडि नै अर्थमन्त्री बनाइदिएर । यो त्यतिबेला भएको थियो जतिबेला सिफारिस रद्द गर्ने ओली सरकारको निर्णय सर्वोच्चमा विचाराधीन थियो तर कांग्रेसले यसमा आवाज नै बुलन्द गर्न सकेन । निरीहता प्रदर्शनमै चित्त बुझायो ।
प्रतिपक्षविरुद्ध एकमुठ हुन ओली र प्रचण्डले पार्टी एकता गरेका थिए जसलाई कांग्रेसले गम्भीर रुपमा लिँदै लिएन । न त कांग्रेसका युवानेता नै पार्टीको सम्भावित स्खलनमा चनाखो देखिए । आन्तरिक कलह जगाउनमै व्यस्त थिए कांग्रेसी नेता तर यता ओली प्रचण्ड भने चुनावी परिणामबाट हत्याएको शक्तिको भरपूर प्रयोगमा व्यस्त थिए । कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिकालाई अवसर नठान्नु नै गलत देखियो । संविधानमै प्रष्ट लेखिएको एकै पार्टीबाट संघीय र प्रदेश संसदमा सभामुख अनि उपसभामुख हुन नपाउने व्यवस्थालाई ओली–प्रचण्डले अँठ्याएको देख्दा देख्दै पनि कांग्रेसले आफ्नो शक्ति देखाउन सकेन । यी कुराहरु जो संविधानविरोधी हुन् भन्ने स्पष्ट छ र यसमा ओली–प्रचण्डको दम्भ नझुकी सुखै छैन, यसमा पनि कांग्रेस लाचार बनेको देख्न पाइयो । कतिसम्म भने आफ्नो सरकारले विधिसम्मत गरेका कुरा ओली सरकारले खुरुखुरु उल्ट्याइदिँदा पनि कांग्रेसले आँत दह्रो पारेर विरोध गर्न सकेन, त्यही एउटा विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाउने बाहेक । जुन एउटा औपचारिकतामै सीमित रह्यो । जनताले देख्ने गरी र जनतालाई अनुभूति हुने गरी प्रतिपक्षी धर्म पालन गर्न सकेन जसले कांग्रेसलाई नै थप कमजोर सिद्ध गरिदियो ।
एकातिर ओली भएजति शक्ति आफैँतिर खिचिरहेका थिए, अर्कोतिर देउवा विरोधको सामना गर्न तयार हुनुहोस् भनी धम्क्याइरहेका के भनौँ आग्रह गरिरहेका थिए । उता ओलीचाहिँ राजदूतलाई शपथ गराइरहेका थिए, अरु त अरु निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त भइसकेका व्यक्ति जो अन्य सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर हुन्छ, उसैलाई राजदूतको जिम्मेवारीका लागि सिफारिस गरिरहेका थिए । केही दिन संसदीय समिति बन्न नदिने बाहेक अरु केहीमा पनि रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।
कांग्रेसले केही गर्न सकेन प्रतिपक्षमा रहेर भन्नुको मतलब यसअघि आफ्नो माग पूरा गराउने नाममा माओवादीले संसद बैठकभित्रै गरेको कुर्सी फ्याँक्ने, माइक भाँच्नेजस्ता अमर्यादित शैलीमा उत्रिनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । तर ओलीले नै प्रतिपक्षका लागि जुटाइदिएका अवसरहरुलाई समेत कांग्रेसले सदुपयोग गर्न नसकेको सत्य हो । प्रयासै नगरेको भन्न मिल्दैन किनकि गंगामाया अधिकारीको अनशनमा ऐक्यबद्धता जनाउनु, डा. केसीको पक्षमा सडकसम्मै पुग्नु, संसदै अवरुद्ध पार्नु, निषेधाज्ञाविरुद्ध सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्नु आदि त भएकै हुन् तर यी सबै अपर्याप्त असारे खहरेजस्तै हुनपुगे ।
पाँच वर्षको स्थायी सरकार चलाउने अवसर ओलीले पाउनु भनेको देउवाले पनि पाँच वर्ष रचनात्मक प्रतिपक्षी बन्न पाउनु हो । अझ भन्नुपर्दा आगामी पाँच वर्ष ओलीका लागि जति चुनौतीपूर्ण हुनेछ, त्यति नै देउवाका लागि भने अवसरै अवसर सृजना हुनेछ जसले देउवालाई जनताको आवाज बुलन्द पार्ने नेता बनाउनेछ । तर यसलाई ओलीले गम्भीर र योजनाबद्ध रुपमा लिए पनि देउवाले खेलाँची प्रवृत्ति देखाए । कांग्रेसभित्र हुर्किरहेको गुट-उपगुट, राम्रोसँग हुन नसकेको चुनाव समीक्षा र पदाधिकारी नियुक्तिले पूर्णता नपाउनुको फाइदा समेत ओलीले उठाइरहेका छन् । जब घर कमजोर हुन्छ, तब शत्रु आफूमाथि हावी हुन्छ भन्ने त चलनै रहेको छ । बोलाउने बोलाउने भनेर अहिलेसम्म कांग्रेस महासमिति बैठक बोलाइएको छैन भने प्रादेशिक संरचनामा पार्टीलाई रुपान्तरण गर्न नै कांग्रेसले सकेको छैन ।
उक्त सबै कुरा भनेको कांग्रेसको भित्री आँत वा बल हो जुन कमजोर हुँदा पूर्ण शरीर कांग्रेस कसरी बलियो हुनसक्छ । एकपछि अर्को गरी कम्युनिष्ट सत्ता हावी हुँदा पनि कांग्रेसले केही गर्न सकेको छैन । भनेको भरमा ओली सत्ता डगमगाउँदैन । कांग्रेसले हाँक दिएको छायाँ सरकार अझै कल्पनामै सीमित छ । जुन गठन नहुँदा स्वायत्त अधिकार पाएर सबल देखिएका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार जो कम्युनिष्टको पञ्जाभित्र रहेको छ, उनीहरुको कामकारबाहीमा बलियो गरी चोर औँलो उठाउने अवस्थामा रहेको छैन । अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुखको कुर्सीमा बसेका कम्युनिष्टहरुले तल्लो तहमा एकपछि अर्को वस्तुमा लगाएको मनपरी करले आतंक सृजना गर्दा पनि कांग्रेसले त्यसविरुद्ध लड्ने छायाँ सरकार गठन गर्न सकेको छैन । यसमा पनि देउवाभन्दा अघिअघि ओली-प्रचण्ड नै देखिएका छन् । उनीहरुले एकपछि अर्को निर्णय गर्ने र विरोध हुने अनि नहुनेसम्म जाँच गर्न भ्याइसकेका छन्, जुन अवसर कांग्रेसको लाचारीले गर्दा भएको हो ।
अहिले कर आतंक बढेकोमा विरोध भएपछि सबै स्थानीय तहले कर पुनरवलोकन गर्ने भएका छन् भने यसको अध्ययन गर्न केन्द्र सरकारले आयोग नै गठन गरिसकेको छ । प्रतिपक्ष बलियो भइदिएको भए कर आतंकको फाइदा कांग्रेसले उठाउने थियो, जसले जनताको एजेण्डालाई कांग्रेसको एजेण्डा बनाउने थियो तर देउवा यसमा असफल बने मात्र होइन, जनतासँग नजिकिने ठूलो अवसरबाट समेत विमुख बने । कांग्रेस चुक्यो ।
छ महिनाको सरकार भइसक्दा असली प्रतिपक्षी धर्मको जन्म नै भएको छैन भन्दा उपयुक्त हुन्छ अहिले । कांग्रेसले छायाँ सरकार गठन गरुँला नि भन्दा भन्दै ओली सरकारले पूरा हुने÷नहुने नै भए पनि महत्वपूर्ण योजनाहरु जनतालाई सुनाइसकेको छ, त्यसको यथार्थता कांग्रेसले जनतालाई बुझाउन सकेन भने यसले क्षति कांग्रेसलाई नै हुने निश्चित छ । चुस्त दृष्टि ओली सरकारका हरेक काममा दिनसक्यो र सरकारका कमी÷कमजोरी जनतालाई बुझाउन सक्यो भने मात्रै कांग्रेस तल्लोतहका जनतासम्म रहिरहनेछ नभए नेपालमा बढिरहेको कम्युनिष्ट जनसंख्या घट्नेछैन, जसले देउवालाई र कांग्रेसलाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी लडाउनेछ ।
काठमाडौँ। नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा मानिदैं आएको कृषि क्षेत्र अनेकन समस्याबाट ग्रसित हुँदै आएको यथार्थ हामीमाझ छ । करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर कृषि कर्ममा आउने किसानहरुले कहिले गोलभेडा, अदुवा, दुधलगायतका वस्तु निर्यात नभएको नाममा सास्ती खेप्दै आएका छन्, भने कहिले धान, उखुको समर्थन मुल्य उपलब्ध नभएको भन्दै सास्ती खेप्दै आएका छन् । वास्तविक किसानले न्यायोचित मुल्य नपाएको विद्यमान अवस्था हुँदा हुँदै र खासगरी कृषि क्षेत्र (तरकारी, फलफुल)मा देखिदैं आएको विचौलियाको चर्काे प्रभावका कारण वास्तविक किसानहरु सधै मर्कामा पर्दै आएका छन् । यो तितो यथार्थ पुनः एक पटक छताछुल्ल भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको प्रमुख तरकारी बजार कालिमाटीका पुगेको सरकारी अनुगमनको टोलीमाथि त्यहाँका तरकारी व्यवसायीहरुले गरेको हर्कत अहिले निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । स्वच्छ व्यवसाय भएको स्थानको कारोबारमा अनुगमन गर्न जाँदा व्यवसायीहरुले सरकारी अनुगमन टोलीलाई सहयोग गर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ । तर, यहाँ यस्तो भएन । उल्टै सरकारी अनुगमन टोलीलाई नै नियन्त्रणमा लिए । कुनै पनि विषयलाई सहजिकरण गरिनुपर्छ ।
तरकारी बजारलाई व्यवस्थित र उपभोक्तामुखी गराउनु सरकार र व्यवसायीको दायित्व हो तर यो दायित्वबाट सरकार र निजी व्यवसायीहरु विमुख हुँदै आएका छन् । वर्षाैंदेखि काठमाडौं उपत्यकामा तरकारी वितरणको प्रखुम स्थान रहेको कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल विकास समितिभित्रको बेथिति र बिकृतीको बारेमा सरकारी निकायलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि यो विषयमा सरकार क्रियाशिल हुन भने सकेको छैन । फलस्वरुप सोमबार घटेजस्तै घटना पटकपटक दोहोरिदैं आएका छन् ।
नेपालको हरेक व्यवसायीक क्षेत्रहरु पारदर्शि छैनन् । यहाँ जनता तथा उपभोक्ताहरुलाई ठग्नकै लागि सक्रिय हुँदा पनि सरकार कारबाहीमा उत्रिन सकेको छैन । सरकारको कमजोर उपस्थीतिको फाइदा उठाएर अहिले व्यवसायीहरुले अराजक गतिविधिहरु, उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मुल्य वृद्धि गराउँदै आएका छन् । स्वच्छ बजारको अभ्यास नेपालमा हुनै सकेको छैन । यसको सिकार आम उपभोक्ताहरु हुँदै आएका छन् । तरकारी बजारमा भई रहेको अराजकता, बिचौलियाको बिगबिगी र कर्मचारीहरुको निष्क्रियता दुई हजार रुपैयाँ पर्ने पसल दुई लाख रुपैयाँ सम्ममा भाडा लिने प्रवृति रहेको छ ।
अहिले किसनले व्यापारीलाई बेचेको मुल्य उपभोक्तासम्म आइपुग्दा चार पाँच गुणासम्म बढी राखेको पाइएको छ । किसानसँग २० देखि २५ रुपैयामा किनेको भान्टा, टमाटर, भिन्डी जस्ता तरकारी राजधानीमा उपभोक्ताको किचनसम्म पुग्दा ८० देखि १०० रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । यो त एउटा उदाहर्ण मात्र हो। आम उपभोक्ताले हरेक दिन किन्नुपर्ने यी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा देखिएको सिन्डिकेट यातायात सिन्डिकेट डरलाग्दो रहेको छ।
तरकारी बजारको समस्या समाधान गर्न सुझाव समिति गठन
सरकारले फलफूल तथा तरकारी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पाँच सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास र गृह मन्त्रालय तथा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका प्रतिनिधिलगायत सदस्य रहने समिति गठन गरेका छन् ।
समितिलाई पाँच दिनभित्र तरकारी तथा फलफूल बजारलाई व्यवस्थित गरी उत्पादक र उपभोक्ता बीचको दूरी कम गर्न सकिने उपायबारे सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरी यस क्षेत्रमा देखिएका बेतिथिको दीर्घकालीन समाधान गर्ने उपाय सहितको सुझाव समेत दिने नवगठित समितिका संयोजक ढकालले जानकारी दिए ।
उपभोक्ता मञ्चको सरकारलाई ध्यानाकर्षण :
यस विषयमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मञ्चले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई सर्वसुलभ रुपमा सस्तो, गुणस्तरीय तरकारी तथा फलफुल उपभोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनको माग गरेको छ ।
सरकारले कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल विकास समितिलाई तत्काल विघटन गरी पव्लीक प्राइभेट पार्टनरशीप उद्यमको रुपमा विकास गरी नेपाल सरकारको स्वामित्व सहितको कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने मञ्चले माग गरेको छ । अहिले देखिएको समस्या समधान गर्नका लागि यस्ता उपायहरु अपनाउन सकिन्छ । संघीय शासन प्राणालीअनुसार सातवटै प्रदेशमा सरकारले तरकारी तथा फलफूलका लागि प्रमुख केन्द्र तोकेमा पनि अहिले हुँदै आएको विचौलियको समस्या समाधान हुन सक्छ ।
कँहाबाट आउछ काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारी ?
कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्ष भारतबाट करिब ४५ प्रतिशत तरकारी आएको थियो । हामि कृषि प्रधान देश हरेक दिन खाने तरकारीको आधा हिस्सा भारतबाट ल्याएर खाइरहेका छौ। एक आँकडा अनुसार भारतबाट कुल १ लाख ११ हजार ३ सय ९२ मेट्रिक टन तरकारी हरेक बर्ष आउने गर्दछ । त्यस्तै चीनबाट पनि करिब १२ सय ९५ मेट्रिक टन तरकारी हरेक बर्ष नेपाल भित्रिने गर्दछ, यो क्रम घट्ने होइन बढ्ने क्रममा रहेको देखिएको छ ।
त्यस्तै नेपालका विभिन्न ठाउंमा उत्पादन भएर कुल १ लाख ३७ हजार ८ सय ७ मेट्रिक टन तरकारी काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिने गर्दछ । काठमाडौँ उपत्यकामा चितवन, भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक, पर्सा, तनहु, झापा, गोरखा, दोलखालगायतका जिल्लाहरुबाट पनि तरकारी भित्रिने गरेको छ ।
निष्कर्ष :
सबै कुरा राजनीतिक नेतृत्वमा आएर ठोक्किने हुनाले राजनीतिक नेतृत्वले यो समस्या महसुस नगरेसम्म यसको समाधान हुने अवस्था देखिदैन। अहिले सरकारले विकास र समृद्धि, सुशासनको नारा दिइरहेका बेला आम उपभोक्ता, किसानको यो समस्यालाई सहि रुपमा समाधान गर्ने बेला आएको छ। सरकारले प्रचारमुखी भन्दा आम जनता, किसानको हितमा निर्णय गरेर अहिले तरकारीमा देखिएको सिन्डिकेटलाई हटाउनु पर्ने देखीएको छ। यातायात सिन्डिकेट हटाएको प्रचार गरेर अहिले १५ हजारभन्दा बढी यातायात क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको रोजगार खोसेजस्तो खोक्रो काम नगरेर र तरकारीमा देखिएको सिन्डिकेट हटाउन स्थायी र ठोस कदम चलन जरुरी छ। यसका लागि आवश्यक अध्ययन गरेर यसक्षेत्रका सबै स्टेक होल्डर किसान, व्यापारी, सरकारी एजेन्सी सहित मिलेर विस्तृत अध्ययन गरेर यसको दिर्घकालिन समाधान गर्नु आवश्यक रहेको छ।
कृषिको व्यवसायीकरण गरी आम्दानीको प्रमुख स्रोतको रुपमा अहिले कृषि त्यसमा पनि तरकारी खेतीलाई प्राथमिकता दिइएको यो अवस्थामा अब सरकार नै सक्रिय भएर किसानलाई उचित मुल्य दिएर तरकारी विक्रीका लागि सहजिकरण गर्न आवश्यक छ । मुलुकलाई कृषि प्रधान देश भनिएअनुसार यो क्षेत्रमा देखिएका समस्या समधानका लागि सरकार र सम्बन्धीत निकाय नै जवाफदेही हुनुपर्छ ।
काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसको लगातारको दबाबका बीच केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ६ महिना पूरा गरेको छ । तत्कालीन माओवादीको समर्थनमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री भएका थिए । पछि यी दुई पार्टीबीच जेठ ३ गते पार्टी एकता भइसकेको छ ।
केही समयपछि फोरमसमेत सहभागी हुँदा ओली नेतृत्वको सरकार दुई तिहाई बहुमत प्राप्त छ । इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको सरकारको नेतृत्व गरेका ओली सरकारले स्पष्ट योजनासहित समृद्धिको दिशामा काम गरेको बताउँदै आएका छन् । तर विपक्षी र आलोचकहरूले चाहिँ सरकारको काम गराइप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र केही निर्णयहरूमा नेकपाभित्रै पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । त्यसैले नेकपाको भदौ १९ र २० गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको समीक्षा एउटा प्रमुख एजेन्डा बन्दैछ ।
सरकारको ६ महिना पुगेको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा सुशासन र विकासको आधारशिला तयार भएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पुगेका अवसरमा ट्विट गर्दै सुशासन र विकासको आधारभूमिमा उभिएर परिणाममा देखिने गरी समृद्ध नेपाल निर्माणको अभिभारा पूरा गरिने दृढता व्यक्त गरेका थिए । ‘मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको आज छ महिना पुग्यो । यसबीच, देशको प्राथमिकता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित विदेश नीतिको जग बसेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले नेपाली, अङ्गे्रजी, नेवारी, मैथिली र भोजपुरी भाषामा ट्विटमा भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस अगाडि निश्चित समयपछि मात्रै समृद्धिको प्रतिफल पाउन सकिने बताएका थिए । ‘गरिब देशबाट धनी देश, पछौटे देशबाट सम्पन्न देश, बेरोजगारको देशबाट रोजगारको देश समृद्धिका लागि हाम्रो दिशा यही हो । हामीसँग स्रोत साधनको कमी छैन । ती स्रोत साधनलाई समुचित प्रयोग गर्ने स्थायी नीति बनाएर अघि बढिरहेका छौँ । निश्चित समयपछि यसको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको ट्विटमा छ ।
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पाँच वर्षभित्र समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानलाई ध्यानमा राखेर सरकार अघि बढेको दाबी गरेका छन् । ‘सरकार देश र जनतालाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढेको छ । पाँच वर्षभित्र जनताको समृद्धको सपना पूरा गर्ने छौँ ।’ हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
बाम गठबन्धनको घोषणापत्रले पनि सरकारमाथि दबाब बनाइरहेको छ । जस्तो कि सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपियाँ पुर्याउने घोषणापत्रमा थियो तर बजेटमा आएन । यस्ता अरू मुद्दा पनि घोषणापत्रअनुसार काम नभएको भनेर सरकारको आलोचना भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नेकपाकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
प्रचण्डले जनता र सांसदले देखाएको चिन्ता र गुनासोप्रति सरकार र पार्टीले गम्भीर समीक्षा गरिरहेको बताएका छन् । आएका गुनासोलाई सम्बोधन गरिने प्रचण्डको भनाइ छ । ‘चाहे करको विषयमा हो या मूल्यवृद्धि, जनताको चिन्ता हामीले सुनेका छौँ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उपायको खोजी भइरहेको छ । सरकार गम्भीर छ, पार्टी नेतृत्व पनि जनता र सांसदको गुनासो एवम् चिन्ताप्रति गम्भीररूपले समीक्षा गरिरहेका छौँ ।’ प्रचण्डले भनेका छन् ।
विपक्षी काँग्रेसले सरकार सातवटा मुद्दामा चुकेको आरोप लगाएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको ६ महिने अवधि जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले एक दैनिक पत्रिकामा आफ्नो लेखमार्फत नेपालमा बीपी कोइरालापछि सबैभन्दा बढी संसदीय समर्थन प्राप्त गरेर बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको त्यो अपेक्षा पहिलो ६ महिनामा पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् । उनले सरकारले भित्री र बाहिरी लगानीकर्ता उत्साहित बनाउन नसकेको, सत्तामा रहेका व्यक्तिका आसेपासेले नै राज्यको साधनस्रोत दोहन गर्ने प्रवृत्ति ध्वंश गर्ने दिशामा कुनै कदम नचालिएको उनको भनाइ छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारका ६ महिना नेपालको निम्ति अत्यन्त निराशाजनक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यो पटक्कै राम्रो सङ्केत होइन । जनताले दुईतिहाई बहुमत दिएको सरकार र संविधानतः दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउन नसक्ने अवस्थाको सरकारले यो ढङ्गको निराशाजनक कार्य गर्नु देशमा लोकतन्त्र विकासका निम्ति शुभ सङ्केत हुँदै होइन ।’ लेखमार्फत डा. भट्टराईले भनेका छन् ।
एमाले–माओवादी एकता र ओली सरकारमाथि लगातार आलोचना गर्दै आएको वैद्य नेतृत्वको माओवादीले पनि देश फाँसिवादतिर उन्मुख भएको भएको बताएको छ । ‘६ महिनाको कार्यकाललाई हेर्दा देश विकराल अवस्थातिर गइरहेको छ । महँगी यही गतिले हुने, भ्रष्टाचार, महिला हिंसाका घटना, कर वृद्धि यस्तै गतिमा हुने भने पाँच वर्षमा देश धरासयी हुने अवस्थामा देखिन्छ । सरकारको ६ महिनामा यो उपलब्धि भनेर भन्ने ठाउँ हामी कुनै देख्दैनौँ ।’ वैद्य माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले गरेका गलत कामको विरोध बाहिरबाट भइरहेको छ । त्यसलाई सुन्ने काम पटक्कै भएको छैन । बरु त्यसलाई दबाउन हरेक प्रयत्न भइरहेका छन् । सरकार निरङ्कुशतातिर गएको छ । सरकार विस्तारै फाँसीवादतिर गैरहेको जस्तो देखेका छौँ । बरु देशलाई फाँसीवादतिर जानबाट रोक्न अब फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने जस्तो महशुस गरेका छौँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीका नजरमा ६ महिनामा सरकारका काम
केही दिनअघि सरकारले कामको उपलब्धि समेटेर पुस्तक नै निकाल्यो । सरकारले छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सुधारलाई मानेको छ । धेरै वर्षदेखि विराटनगरमा रहँदै आएको भारतीय विशेष सुरक्षा शिविर हट्न लगाउनु, जलमार्गका लागि स्थलगत अध्ययन, ऊर्जा उत्पादनमा बाह्य सहयोगका लागि चीनसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुलाई सरकारले ठूलो उपलब्धि मानेको छ ।
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको अन्त्य, विकास निर्माणको ढिलासुस्तीको अन्त्य, तस्करमाथि कारवाही र नियन्त्रण गरेको सरकारको दाबी छ । लगायतका काम भएको समेटेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शिता, खरिद अनियमितता रोक्न एकीकृत सूचना प्रणाली, सार्वजनिक खरिदमा मितव्ययिता अपनाइएको सरकारको भनाइ छ । राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड, अध्यागमन व्यवस्थापनमा टोकन प्रणाली लागू, सडक सुरक्षाको प्रबन्ध, पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट रोक्न लकिङ प्रणालीको सुरुवात पनि सरकारको नजरमा राम्रा काम भएका छन् ।
घरेलु कामदारका रूपमा दुरुपयोग गरिएका १५१ सुरक्षाकर्मीलाई नियमित सुरक्षा कार्यमा फर्काइएकोलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धि मानेको छ । छ आन्तरिक राजस्व कार्यालय र नौ करदाता सेवा कार्यालय स्थापना, स्थानीय तहमा बैङ्किङ सेवाको विस्तार, चलचित्र उद्योगमा बक्स अफिस लागू, श्रमिकलाई बैङ्कमार्फत तलब दिने व्यवस्था लागू, मुग्लिन– नारायणगढ सडकखण्डको कालोपत्रे, १८७ तुइन हटाउने अभियानअन्तर्गत ९० झोलुङ्गे पुलको निर्माण साथै भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ ६ किमि सम्पन्न हुनलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धि मानेको छ ।
यसबाहेक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा सञ्चालनमा, गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा तीव्रता, निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत, नेपाल र जापानबीच हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन भई अब सातामा १४ उडान हुने वातावरण, नेपाल वायु सेवा निगमले वाइड बडी दुई जहाज खरिद, विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढीबाट थप हवाई प्रवेश मार्गसमेत यो अवधिमा उपलब्ध भएको सरकारको भनाइ छ । विद्यार्र्थी भर्ना अभियान, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा नतिजामुखी कामको सुरुवात लगायतका काम सरकारको उपलब्धि मानेको छ ।
तर विपक्षीले देख्यो सरकार चुकेको ठाउँ
काँग्रेसले ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारको ६ महिनाको समीक्षा गर्दै सरकार ७ मुद्दामा चुकेको बताएको थियो । सय दिन र वर्ष दिनमा सरकारको समीक्षा गरिने स्थापित सामान्य प्रचलन भए पनि स्वयम् सरकारले ६ महिने मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरेकाले आफूहरूले पनि समीक्षात्मक टिप्पणी सार्वजनिक गरेको काँग्रेसको भनाइ थियो ।
काँग्रेसको बुझाइमा सरकारको नेतृत्व राष्ट्रवादको मुद्दामा नराम्रोसँग चुकेको छ । काँग्रेसले सरकार प्रतिपक्षप्रति द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिहरू, निषेधाज्ञा, मिडियामा बढ्दो हस्तक्षेप र नागरिक स्वतन्त्रता माथि अतिक्रमणमार्फत सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रवृत्ति समग्रमा लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरूप नभएको आरोप लगाएको छ । सङ्घीयता कमजोर गराउने, आलोचना बढाउने र असफल गराउने नियतमा सरकार देखिएको पनि काँग्रेसको आरोप छ । सुशासन कायम र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकार कमजोर देखिएको काँग्रेसको बुझाइ छ । समृद्धि यात्रामा कुनै क्रमभङ्गता नदेखिएको र न्यायालयमा सरकारी हस्तक्षेप देखिएको काँग्रेसको भनाइ छ । स्थानीय तहमा वृद्धि गरिएको कर र फौजदारी संहितामा पनि विपक्षी काँग्रेसले सरकारको आलोचना गरेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको नजरमा
सरकारको ६ महिना पूरा भएको छ । यो समयमा केही राम्रो सुरुवात गरेको जस्तो लाग्छ । जस्तो वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा र यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन सुरुवात राम्रो भयो । काम नगर्ने ठेकोदारलाई कारबाही गर्नु र मजदुरको तलब बढाउनु राम्रो हो । भारत र चीनसँग सम्बन्ध सुधार्नु राम्रो हो ।
तर सरकारले ६ महिनामा ऐतिहासिक महत्वको काम गर्न सकेन । अथवा भनौँ जनता उत्साहित हुने खालका काम भएनन् । जस्तो तत्कालीन एमालेको ९ महिने सरकारका पाला आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ आयो । वृद्ध भत्ताको कार्यक्रम आयो ।
अहिले सरकारको सबैभन्दा कमजोरी बजेटमा भयो । अघिल्लो वर्ष कृषिमा ८१ अर्ब बजेट छुट्याएकोमा अहिले आधा मात्र छुट्टियो । जबकि २ वर्षमा खाद्यान्नमा आत्र्मनिर्भर हुने सरकारको नारा छ । कृषिको बजेट आधा घटाएपछि यो नारा कति सम्भव होला ? दोस्रो कुरा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुटउने कुरा गरेको थियो चुनावी घोषणा पत्रले तर १० प्रतिशत मात्र आयो । त्यो पनि विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय जोडेर नत्र ८ प्रतिशत हुँदो हो । शिक्षाको बजेट घटाउनु भनेकोे आत्मघाती कुरा हो । भ्रष्टाचार उस्तै छ । ढिलासुस्ती उस्तै छ । यो सरकारबाट ठूलो परिवर्तन हुन्छ भन्ने जनताको जुनखालको आशा थियो, त्यसमा बजेटले पानी खनाउने काम गर्यो ।
आफ्नो घोषणापत्रभन्दा नीति तथा कार्यक्रम आधा घटेर आयो । त्यसैमा बजेट आउँदा अझै घट्यो । यसरी त पार्टीको चुनावी घोषणापत्र आपैm अलपत्र पर्यो । त्यसका धेरै कुराहरू बजेटमा आउन सक्थे । शिक्षा, कृषि, उद्योग, स्वास्थको बजेट बढाउन पर्नेमा झन् घटाउने जस्ता कुराले उत्साह थपेको छैन । अब वृद्ध भत्ता ५ हजार पुर्याउने भनेर भनिएको थियो, त्यसमा एक पैसा पनि थपिएन । अब राजस्व सात खर्बबाट आठ खर्ब मात्र पारियो । जब कि सजिलोसँग दस अर्ब पुर्याउन सकिन्थ्यो ।
केन्द्रमा ७१ प्रतिशत बजेट थुपारियो, जबकि देश सङ्घीयतामा गएको छ । स्थानीय तहमा २९ प्रतिशत बजेट छुट्याइयो । यो भनेको सङ्घीयताको उल्टो बजेट हो । प्रदेश र स्थानीय तहको भागमा उद्योग, शिक्षा, जल जमिन, कृषि, व्यवसाय, उच्च शिक्षा सबै परेको छ । बजेट जम्मा २९ प्रतिशत छ । यो भनेको केन्द्रीयतावादी मानसिकता हो, सङ्घीय मानसिकता होइन । त्यसकारणले सरकारको ६ महिने अवधिको पर्फरमेन्सलाई उत्साहप्रद भन्न सकिँदैन ।
स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट नदिँदाको फल हो । अशोजदेखि मौलिक हकका अधिकार कार्यान्वयन हुँदै छ । स्थानीय तहले अलि पारदर्शी ढङ्गले बढाइएको करबाट हामी जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्छौं, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँछौँ, बुढेसकाल, बालककालको हामी सुनिश्चित गर्छौं भनेर जनतालाई कारण बताएर कर उठाएको भए जनता खुशी खुशी तिर्थे होला । कारण बताएको छैन, खाली कर मात्रै बढाएको छ । त्यसले अन्योल बढेको छ । धेरै समयसम्म स्थानीय सरकार थिएन । त्यसले जनतालाई कर तिर्ने बानी बसेको थिएन । अहिले एक्कासि कर तिर्नुपर्दा पनि समस्या भएको हो । तर केही नाजायज करहरू पनि छन् । ती उठाएका कर जनताको गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि हो भने त्यो राम्रै पनि हो ।
गुल्मी– जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा ७४ लाख भन्दा बढी रकम ठगी गरेको आरोपमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
रेसुङ्गा नगरपालिका १० सिमिचौरका ४८ वर्षीय घनश्याम अर्याललाई उनकै घरबाट पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रवक्ता डिएसपी रोशन खड्काले जानकारी दिए ।
ठगी मुद्दामा अर्याललाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७४ फागुन ११ गते दुई वर्ष कैैद र सात ७४ लाख ५० हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।
दीपक न्यौपाने भन्ने व्यक्ति लगायतका ब्यक्तिहरुले आफूहरु अर्यालबाट ठगिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दिएको खड्काको भनाई छ ।
पक्राउ परेका अर्याललाई आवश्यक कारवाहीका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु, काठमाडौ पठाएको गुल्मी प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं–गएको असार २६ गते नयाँ धरहरा बनाउन माग गरिएको बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्न तयारी गरिएको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा उजुरी प-यो । उजुरीमा भनिएको थियो–धरहराको बोलपत्रमा सहभागिता जनाएकामध्ये कुनै एक कम्पनीको कागजात फर्जी छ । यसरी उजुरी गर्ने अरु कोही थिएन, बोलपत्रमै सहभागी एक ठेकेदार कम्पनी थियो । यसरी उजुरी गर्ने व्यक्ति सांसद समेत रहेका रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मालिक मोहन आर्चाय ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो उजुरी परेपछि तत्काल स्थगित गरेर छानबिन गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई भन्यो । उक्त उजुरीपछि हालसम्म ६ पटक मिति तोक्दै बोलपत्र खोल्ने कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।
गएको जेठमा धरहरा पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले १ महिनाको समय राखेर बोलपत्र माग गरेको थियो । प्राधिकरणले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन राखेको मापदण्डका कारण जम्मा ६ ठेकेदार कम्पनीले मात्र बोलपत्रमा सहभागी हुन पाएका थिए तर प्राविधिक बोलपत्र खोल्ने क्रममा ५ वटा मात्र छनौट भएका थिए ।
प्राविधिक प्रस्ताव पारित भएका ५ ठेकेदार कम्पनीमा जेइक÷लामा जेभी, सीआर ५ सीइसी र स्वच्छन्द जेभी, कुमार र सीएफइसी जेभी, जीआइटीसी र रमन जेभी, सीआइसीओ र कालिका÷रसुवा जेभी रहेका छन् । आफू एक्लैले काम गर्न नसक्ने भएपछि बोलपत्र पेश गर्दा प्रत्येक नेपाली ठेकेदार कम्पनीले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई सहयात्रीका रुपमा समावेश गराएका छन् । जुन सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत नै पर्छ । यता आशीष र जेसीजीआईसीसीले जेभीले भने प्राविधिक प्रस्ताव पास नगरेको प्राधिकरणको भनाई छ ।
मोहन आर्चायको रसुवा कन्स्ट्रक्सन र नेपाली कांग्रेसका नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवाले एक चिनियाँ कम्पनीलाई सहभागी गराई बोलपत्र पेस गरेका छन् । रसुवा कन्स्ट्रक्सनले बोलपत्रमा सहभागी मध्ये कुनै एक चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको कागजात फर्जी छ भनेर उजुरी गरे । यसरी ठेकेदार कम्पनीको स्वार्थका कारण नयाँ धरहरा बनाउने काम रोकिन पुग्यो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गरेपनि उसले प्राधिकरणलाई नै आफैं समाधान गर्नु भनेर उजुरी फिर्ता पठाइदियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लालशंखर घिमिरेले भने–‘ठेकेदारले फर्जी कागजात पेश गरेको भन्ने उजुरी आएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको काम ठेक्का हेर्ने हो र ? हामीले प्राधिकरणलाई नै उपयुक्त निर्णय गर्नु भनेर फिर्ता ग-र्यौं ।’
एक कार्टुन डकुमेन्ट बोकेर चिनियाँ दूतावास
प्रधानममन्त्री कार्यालयले उजुरी फिर्ता गरेपछि प्राधिकरणले छानबिनका लागि सहसचिव राजुमान मानन्धरको संयोजकत्वमा सीडीई ध्रुव पौडेल, उपसचिव प्रेम घिमिरे रहेको ३ सदस्य छानबिन समिति बनायो ।
बिना प्रमाण आएको उजुरी पछि प्राधिकरणले चिनियाँ निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको कागजात नेपाल स्थित चिनियाँ दूतावासमा बुझायो । तर केही दिनपछि नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले ठेकेदारको विवाद हेर्ने हाम्रो काम हैन, कुनै ठेकेदार कम्पनीको आधिकारिता प्रमाणित गर्ने हाम्रो अधिकारको कुरा हैन भनेर फिर्ता गरेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताँउछन् ।
अहिले आएर प्राधिकरणका कर्मचारीलाई उक्त कागजात दूतावास लगेको थक्कथक्क लागेको छ । प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले भने–‘ठेकेदारको कागजपत्र चिनियाँ दूतावास लगेर प्राधिकरणले ठूलो गल्ती भयो । दुई देशबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने निकायमा यो बिषय लिएर जानु राम्रो थिएन ।’
कसरी थाहा भयो बोलपत्रमा फर्जी कागजात छ भन्ने ?
बोलपत्र खोल्नबाट रोकिनुको रहस्य अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बोलपत्र गोप्य रुपमा पेश गरिन्छ र तोकिएको मितिमा सम्बन्धित सबै पक्षलाई थाहा हुने गरी खोलिन्छ । सबैभन्दा कम दर कबोल गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिने अन्र्तराष्ट्रिय प्रचलन नै छ ।
तर रसुवा कन्स्ट्रक्सनले गोप्य रुपमा पेश गरेको बोलपत्रमा फर्जी कागजात छ भनेर कसरी पत्ता लगायो ? अझ अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न–उसले बोलपत्र नखोलिकन किन कागजात नक्कली छ भनेर प्रक्रिया स्थगित गराउन उजुरी ग-यो ? बोलपत्र खोलेपछि यदी सो कम्पनीले ठेक्का पाएन भने आशंकाका आधारमा उजुरी गर्न सक्छ । तर ठेक्का प्रक्रिया स्थगित गराउन रसुवा कन्स्ट्रक्सनले गरेको उजुरी रहस्यमय रहेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताँउछन् ।
अहिलेसम्म ६ पटक रोकियो बोलपत्र खोल्ने काम
नयाँ धरहरा निर्माणका लागि बोलाइएको बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएपनि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति ६ पटकसम्म स्थगित भएको छ । यसरी स्थगित हुनुको पछाडि ठेकेदार कम्पनीको दवाव र प्राधिकरणको निर्णय क्षमता नहुनु प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।
गएको वैशाख ३१ गते प्राधिकरणले १ महिनाको समय राखेर धरहरा बनाउनका लागि बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । प्राधिकरणले राखेको सबैभन्दा धेरै आर्थिक कारोवार गर्ने निर्माण व्यवसायीले मात्र बोलपत्रमा भाग लिन पाउने मापदण्डका कारण ६ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्राधिकरणले ३ वर्षमा ३ अर्ब ९१ करोड २८ लाख बराबरको आर्थिक कारोवार गरेका ठेकेदार कम्पनीले मात्र धरहरा निर्माणको बोलपत्रमा भाग लिन पाउने मापदण्ड बनाएका कारण अन्य कम्पनी सहभागी हुन पाएनन् ५ कम्पनी मात्र छनोटमा परे ।
गएको असार २६ गते ५ निर्माण कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति तोकिएको थियो । तर असार २५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गरेपछि असार ३२ गतेका लागि बोलपत्र खाल्ने भन्दै स्थगित गरियो । त्यसयता लगातार ६ पटकसम्म बोलपत्र खोल्ने मिति ६ पटकसम्म सरेको छ । भदौ ५ गते खोल्ने भनिएको आर्थिक प्रस्ताव स्थगित गरेर फेरि भदौ ८ गतेका लागि तोकिएको प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ । जेठ ३ गतेदेखि बन्द भएको मलेसिया रोजगारीको समस्या अब बिस्तारै समाधानतर्फ अगाडि बढेको छ ।
आइतबार मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् कामदारको आपूर्तिसम्बन्धमा समझदारी गर्न एमओयुको खाका पठाएसँगै यसले तीब्रता पाएको हो । मलेसियाले नेपाल सरकारसँग कामदारको हकहित र सुरक्षाका सम्बन्धमा व्यापक सुधार गर्दै एमओयुको खाका नेपाल पठाएको हो ।
यसरी आयो मलेसिया रोजगारीमा दरार
मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारहरुले भिसा पाउने प्रक्रियाका लागि नै प्रति कामदार १८ हजार २ सय रुपैयाँ तिर्नु परिरहेको थियो । नेपालमा अनुमति नै नलिई माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आईएससी, ओएससी र भिएलएन नामक संस्थाबाट रोजगारीमा जाने कामदारहरु लुटिएकोबारे निरन्तर खोज समाचार प्रकाशन गर्यो ।
यसै समाचार र सूचनामा प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले जेठ ३ गते एकतर्फीरुपमा माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आएससी, ओएससी र भिएलएन खारेजीको घोषणा गरिदिए । त्यसलगत्तै मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने सबै बाटो बन्द भयो ।
यसबीचमा मलेसियामा नेपाली कामदारको चरम संकट भयो । मलेसियन सरकारले पटकपटक नेपाल सरकारलाई कामदार पठाइदिने बाटो खुल्ला गर्न आग्रह गर्यो । तर नेपाल सरकारले भने कामदारले तिर्नु परिरहेको अत्याधिक महङ्गो शुल्क नघटाएसम्म कामदार नपठाउने अड्डी लिइरह्यो ।
नेपाल सरकारले यथाअवस्थामा कामदार नपठाउने अडान लिइरहँदा मलेसियामा निर्वाचन भयो र सो निर्वाचनले सत्तारुढ दललाई पाखा लगाइदियो । नयाँ सरकार र मन्त्रिमण्डल बन्न केही समय लाग्यो ।
मलेसियामा नेपाली ‘गुर्खाज’ लाई मात्रै सुरक्षाको जिम्मा
यहीबीचमा मलेसियामा नेपाली कामदार ल्याउनुपर्ने भन्दै मानव संशाधन मन्त्रालयबाहिर धर्ना दिनेसम्मको काम भयो । मलेसियाको नीतिले नै सुरक्षागार्ड वा सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सुरक्षागार्डलाई मात्रै दिने गरेको छ । ३ महिनासम्म पनि नेपाली सुरक्षागार्ड नपाएपछि उनीहरु आन्दोलन गर्नै बाध्य बने र नेपाली सुरक्षा गार्डको विकल्प नभएको भन्दै जसरी पनि नेपाली कामदारलाई मलेसिया भित्र्याउने उपाय रच्न सरकारलाई दबाब दिए ।
यहीबीचमा साउनको पहिलो साता मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयका उच्चस्तरीय टोली सुटुक्क काठमाडौँ आयो र श्रम मन्त्रालयसँग छलफल गरी एमओयु गर्नेतिर अगाडि बढ्ने सहमति गरी फर्किए । यो छलफलमा नेपालले उठाएका अधिकांश मागको सम्बोधन गर्नेतर्फ अगाडि बढ्ने छलफलको निस्कर्ष भयो ।
त्यसलगत्तै मलेसियाले छलफलमा समेटिएको विषय र नेपाल सरकारले गरेको माग अनुसार खाका बनाउन थाल्यो । र, भदौ ३ गते आइतबार मात्रै मलेसिया सरकार र नेपाल सरकारबीच नेपाली कामदार लैजाने सम्बन्धमा एमओयुका लागि खाका नेपाल पठायो ।
यतिबेला श्रम मन्त्रालयले अति गोप्य ढङ्गबाट मलेसिया सरकारले पठाएको एमओयुको बुँदाहरुमाथि सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ । अहिले मलेसिया सरकारले पठाएको एमओयुका अधिकांश विषय नेपाल सरकारले उठाएको मागसँग सम्बन्धित छ र नेपाली कामदारको हितमा हुनेगरी सहमति हुन सक्नेछ ।
यस्ता छन् एमओयुका मुख्य विषयहरु
माइग्राम्स र बायोमेट्रिकका सम्बन्धमा
मलेसिया सरकारले माइग्राम्स र बायोमेट्रिकका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ । तत्कालका लागि बेस्टीनेट कम्पनीको बायोमेट्रिक खारेज गर्ने र माइग्राम्स पनि हटाउने तयारी गरिएको छ । यद्यपि मेडिकल स्क्रिनिङ भने आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने तयारी छ । तत्कालका लागि गुणस्तरीय मेडिकल चेकको व्यवस्था गर्न न्युनतम मापदण्ड तोकी सोहीअनुसार कार्य गर्ने एमओयुको बुँदामा उल्लेख छ ।
आईएससी, भिएलएन र ओएससीका सम्बन्धमा
इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लिरेन्स (आईएससी), वान स्टप सेण्टर (ओएससी) र भिजा लुअर नेगेरा (भिएलएन) बारे भने अन्यौल कायमनै छ । तर कालान्तरमा सरकारी संयन्त्रमार्फत् नै सिस्टम बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिनेबारे उल्लेख गरेको छ ।
यी तीन संस्थाको अस्तित्व यथावत नै रहेपनि यहाँ पैसा भने तिर्नुपर्ने छैन । रोजगारदाता कम्पनी अर्थात् कामदार लैजाने कम्पनीले नै यी संस्थामा लाग्ने पैसा तिर्नेछन् । कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई नै रोजगारदाता कम्पनीले एकमुष्ठ पैसा दिने छ र त्यही पैसाबाट म्यानपावर कम्पनीले यी संस्थालाई तिर्नुपर्ने पैसा दिनेछन् । यसबापत कामदारबाट थप पैसा लिन पाइने छैन ।
भिसा र टिकट सबै फ्रि हुने सम्भावना
नेपाल सरकारले नेपालबाट जाने कामदारको प्रोसेसिङ खर्च मात्रै होइन, भिसा र टिकटसमेत फ्रि गर्न माग गरेको थियो । नेपाल सरकारको यही मागलाई सम्बोधन गर्दै मलेसिया सरकारले पनि अधिकांश कम्पनीबाट भिसा शुल्क र टिकटसमेत पठाउने गरी तयारी गरेको छ । यद्यपि टिकट दिन नसक्ने केही साना कम्पनीको हकमा भने छुट्टै व्यवस्था गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।
अब २४ सै घण्टा इन्सुरेन्स
मलेसिया रोजगारीमा अर्को प्रमुख समस्या भनेको इन्सुरेन्सकै समस्या थियो । अब नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच हुन लागेको एमओयुले भने यस विषयलाई पनि समेट्न लागेको छ । हाल मलेसियामा रोजगारीमा जाने कामदारहरुको इन्सुरेन्स वर्किङ आवरको मात्रै हुने गरेको थियो । तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने २४ सै घण्टा इन्सुरेन्सको व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो । यसअघि काम गर्दागर्दा कोही दुर्घटनामा परेमा वा कसैको मृत्यु भएमा मात्रै इन्सुरेन्स क्लेम गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो ।
यदी ‘२४ आवर’ इन्सुरेन्सको व्यवस्था भएमा मलेसियामा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरुलाई यसबाट ठूलै राहत मिल्लेछ । सडक दुर्घटना वा अन्य दुर्घटनामा परेकाहरुले पनि क्षतिपूर्ति पाउनेछन् ।
मलेसियाली कामदारसरह सेवा र सुविधा
अहिले नेपाल सरकारले मलेसियामा काम गर्न जाने कामदारहरुको सम्बन्धमा मलेसियाली नागरिकसरहको व्यवहार गर्न र सुरक्षा दिन माग गरेको छ । नेपाल सरकारको मागलाई मलेसिया सरकारले पनि सकारात्मक रुपमा लिँदै समान ज्याला र समान सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने गरी एमओयुमा बुँदा समावेश भएको छ ।
छिटोमा २ साता, बढीमा १ महिनामा एमओयु
मलेसियाली संसदका एकजना सदस्यका अनुसार मलेसियामा नेपाली कामदारको मागले सरकारलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । मुख्यतः सेक्युरिटी गार्डमा नेपालीबाहेक अन्य देशका नागरिकलाई नलिने नीतिका कारण पनि यो समस्या पेचिलो बन्दै गएको छ । त्यसकारण पनि मलेसिया सरकार चाँडै नै नेपालसँग एमओयु गरी कामदार लैजान चाहन्छ ।
हाल मलेसिया सरकारले एमओयुको खाका नेपाल सरकारलाई पठाइसकेको र फास्ट ट्रयाकमा एमओयु गर्न चाहेको ती मलेसियाली सांसदको भनाई छ । यसकारण अब छिटोमा २ साता र बढीमा पनि १ महिनाभित्र नेपाल र मलेसिया सरकारबचि कामदार लिने दिने सम्बन्धमा एमओयु हुने उनको दाबी छ ।
यतिखेर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र सबै अभ्यास परिक्षित छन् । हरेक तहका प्रतिनिधि परीक्षाको बेन्चमा बसेका विद्यार्थीजस्तै हुन् ।
का ठमाडौँ —लामो समयको राजनीतिक अनुभव र अभ्यासपछि संसारभर ‘लोकतन्त्र’ नामको अवधारणा सर्वग्राह्य र अनुकूल हुँदै आएको हो । युरोपको प्रबोधन र पुनर्जागरण कालपछि यसको विस्तार हुनपुग्यो । फ्रेन्च र अमेरिकी राज्यक्रान्ति हुँदै रूस, चीनका योजनाबद्ध क्रान्तिहरूले आआफ्नै ढङ्गबाट समाज र व्यवस्था परिवर्तनका रूपहरूलाई अभिव्यक्ति दिए ।
यिनैका परोक्ष उत्तोलनमा उपनिवेशवाद विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू भर्भराएर उठे । के युरोप, के अमेरिका, के अफ्रिका, के एसिया जतासुकै जनताको स्वाधीनताप्रेमको शक्ति एकत्र हुँदै गयो । दुइटा प्रलयकारी महायुद्धका त्रासदीहरूले लोकतन्त्रप्रति विश्वका हरेक समाजको प्रबुद्ध तप्कालाई झन् बढी उत्पेरित गरे ।
एकातिर कम्युनिष्ट क्रान्तिहरू हुँदै थिए भने अर्कोतिर कम्युनिष्ट शासन स्थापना भइसकेका देशमा समाजवाद–साम्यवादको सार र तिनको आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवस्थापन जटिल बन्दै गइरहेको स्थिति थियो । यसको परोक्ष लाभांश पनि लोकतन्त्र नामको राजनीतिक अवधारणामै आएर सञ्चित हुनु अस्वाभाविक भएन ।
हामी आफैंले पनि लोकतन्त्रकै कामनामा ७०–८० वर्ष लामो संघर्षको अनुभव बटुलेका छौं । संसारमा लोकतन्त्र प्राप्तिका साना–ठूला सबै संघर्षका आफ्नै मौलिक दु:ख छन् र पृथक–पृथक विशेषता पनि छन् । तर ती सबैको सार भने एउटै छ : उन्मुक्त चेतना सहितका अधिकार सम्पन्न नागरिकहरूले सुसज्जित प्रणाली जसको विधि, व्यवस्थापन र सञ्चालन तिनै नागरिकहरूको प्रत्यक्ष–परोक्ष सहभागितामा हुन्छ । त्यहाँ कोही वंशज शासक हुँदैन ।
कसैको वैयक्तिक रवाफ र शासन हुँदैन । जे–जे हुन्छ, कानुनको शासनको दायरामा हुन्छ । व्यवस्थाका अङ्ग र अवयवहरूको सन्तुलित कार्यपद्धतिमा हुन्छ । त्यहाँ जनता नै सर्वोपरि हुन्छन् । आम मानिसको स्वतन्त्रता, सुखसुविधा र आत्मसम्मानपूर्ण जीवन नै सर्वाधिक महत्त्वको विषय हुन्छ । विगतदेखि हामीले सपनामा, कल्पनामा देखेको र बुझेको लोकतन्त्रको चित्र यही हो ।
देश दशक लामो सशस्त्र युद्धको बाटो हिँड्यो । जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न भनी थालिएको त्यो वेदीमा हजारौं छापामार र सरकारी सेनामात्र मारिएनन्, त्योभन्दा ठूलो संख्यामा आम जनसाधारण मारिए । अझै कति बेपत्ता छन् । युद्धको मोहरीमा एकातिर वैयक्तिक इवी र प्रतिशोधले समेत एकअर्काको ज्यान लिइयो । अर्कोतिर यौनजन्य हिंसा, अपहरण र हत्याहरू भए । यी सबै प्रकारका त्रासदीका बाबजुद पनि उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, लिङ्गका अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा भएको उल्लेखनीय उपलब्धिका कारण जनता हतियारमार्फत सत्ता फेर्न हिँडेका मानिसप्रति पनि आशावादी भए ।
त्यसको मूल सर्त आर्थिक, सांस्कृतिक संरचनाको सबैभन्दा पिँधमा रहेका मानिसले अपेक्षा गरेको सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र वास्तविक अर्थमा नागरिक बन्ने अभ्यासको सुरक्षा नै थियो । त्यसमाथि ०४६ यताको संसदीय अभ्यासमा ‘टेस्टेड’ दलहरूमाथिको भयंकर विमोह पनि छँदै थियो । परम्परागत लोकतान्त्रिक दलसहित कम्युनिष्ट नामधारी दलहरूसमेत संसदीय प्रणालीभित्र अभ्यस्त र प्रतिबद्ध भैसके पछाडि लोकतन्त्र नै एउटा निर्विकल्प र सापेक्षित सुन्दर व्यवस्थाका रूपमा स्वीकृत भैरहेको पनि सत्य हो ।
राजनीतिक आन्दोलनहरूले हामीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याए । आलोचना र उपलब्धि दुबै कसीबाट हेर्दा हरेक आन्दोलनमाथि सयौं टिप्पणी आउन सक्लान् । तर अब ती टिप्पणीको त्यति धेरै अर्थ छैन । अबको समीक्षाको अन्तरवस्तु मूलत: ०६२/६३ यताको दशक पार गरिसक्दा हिजो दलहरू आफैंले देखाएका सपना र तिनै सपनाका डोरी समातेर मानिसहरूले पालेका अपेक्षा, आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न आजको सत्ता संरचना कति प्रतिबद्ध र इमानदार देखिएको छ भन्नेमा नै हुन्छ । दुई–दुईपल्ट लगाएर संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।
समीक्षाको अन्तरवस्तु त्यति ठूलो आर्थिक लगानी, जनशक्ति र समयको मूल्यमा प्राप्त संविधानको मर्म रक्षा गर्ने दिशामा राज्यका महत्त्वपूर्ण अवयवहरू कसरी कार्यरत छन् भन्ने कुरामा समेत निहित छ । वर्तमान काल तीनवटै तहमा जनप्रतिनिधिको निर्वाचन भएर अब मानिसहरूले लोकतन्त्रको उपभोग गर्ने, त्यसको खास आस्वादन र अनुभूति गर्ने समयरेखामा छ । यतिखेर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्र सबै अभ्यास परिक्षित छन् । यस्तो बेला स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म हरेक तप्काका प्रतिनिधिहरू परीक्षाको बेन्चमा बसेका विद्यार्थीजस्तै हुन् । यो परीक्षाको घेराबाट आम सर्वसाधारण नागरिक पंक्ति पनि मुक्त छैन । सचेत र संयमी नागरिक सचेतताबिना लोकतन्त्र एउटा दु:साध्य सपना नै हो भन्दा फरक पर्दैन ।
लोकतन्त्रको केन्द्र जनता हुन् । जनता केवल मतदाता र करदातामात्रै होइनन् । ती सचेत र सजीव जनसंख्या हुन् । तिनीहरू सोच्छन्, बुझ्छन्, स्वीकार र प्रतिकार दुबै गर्छन् । स्वतन्त्र मनुष्य लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर कल्पना हो । अब्राहम लिङ्कनको बहुप्रसिद्ध ‘जनताको, जनताद्वारा र जनतालाई’ भन्ने कथनलाई आलम्ब बनाएर हेर्ने हो भने लोकतन्त्रको परिकल्पनामा ‘जनता’ अन्य तन्त्रको मानिसभन्दा अधिक स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न हुन्छन् ।
स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार सहितको व्यवस्थाको तृष्णाले नै मानिस ठूलठूला तानाशाही व्यवस्था विरोधी र बागी बन्छ । आफैंलाई बलिदान गर्न तयार हुन्छ । कम्तीमा अब हामीले व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँलाई सम्भवत: केही शतक नभए पनि केही दशकहरूसम्मका लागि अल्पविराम लगाएका छौं । यसो किन भनेको भने हामीले अहिले लोकतन्त्रको विकल्पमा अर्कै कुनै शासनको कल्पना गरेकै छैनौं । तर अहिले देशमा लोकतन्त्रको आवरणमा जे–जे घटना भइरहेका छन्, तिनलाई लोकतन्त्रको अनुशीलन भने मान्न सकिन्न ।
देशमा दुई तिहाइको बहुमत सहितको निष्कंटक सरकार गद्दीमान छ । पछिल्लो निर्वाचनमा जनताले तत्कालीन दुई कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई दिएको मत यत्तिकै थिएन, राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको सर्तमा थियो । साम्यवादी गन्तव्यको लक्ष्य भेदन गर्न यात्रा थालेको कम्युनिष्ट शक्ति भलै अब नाम मात्रैको कम्युनिष्ट रहेको किन नहोस्, मानिसहरूले यिनलाई गरेको विश्वास लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताकै परिणति हो ।
पछिल्लो परिदृश्यमा जेजस्ता अवसाद देखिए पनि कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनात्मक आधार सर्वहारा वर्ग, गरिब किसान/मजदुर नै हुन् । कम्युनिष्टहरू यसै पनि ‘जन’ शब्दप्रति सनातन मोह राख्छन् । त्यसको सबैभन्दा बलियो उदाहरण ‘जनयुद्ध’, ‘जनसंघर्ष’, ‘जनअदालत’, ‘जनवर्गीय संगठन’, ‘जनसाहित्य’ लगायत कम्युनिष्ट पदावलीलाई मान्न सकिन्छ । यस प्रकार जुनसुकै सत्ताका लागि पनि ‘लोक’ या ‘जन’को नामबिना आधुनिक शासन पद्धतिको कल्पना सम्भव नभएको तथ्य जगजाहेर छ । तर यतिखेर सत्ताधारी दलका शीर्ष नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता पंक्तिसम्मका गतिविधि र अभिव्यक्तिमा ‘लोक’ वा ‘जन’को हित कतै गायब छ ।
लोकका पक्षमा बोल्ने बौद्धिक र तिनको विद्वताप्रति प्रधानमन्त्री स्वयं र सत्ताधारी दलका अर्का अध्यक्षका मुखबाट निस्केका निम्नकोटीका कटाक्ष त्यसका साक्ष्यमात्रै हुन् । महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको प्रश्नलाई ‘एनजीओले सिकाएको ट्याउँ–ट्याउँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री केवल एक मजाकिया शासकमात्रै होइनन्, लोकतन्त्रकै विडम्बना हुन् ।
पद्धतिको केन्द्रमा आज ‘लोक’ अर्थात् आम जनताको होइन, ठूला कर्पोरेट, साहुकार, दलाल र नोकरशाहहरूकै हालीमुहाली कसैबाट लुकेको तथ्य होइन । माफिया र दलाल नै राज्यको प्रत्यक्ष लाभकारी वर्ग बनेको छ । साना योजनादेखि ठूला परियोजनासम्म कर्मचारीतन्त्रकै सहभागितामा कमिसन र भ्रष्टाचार हुनु अब आम कुरो भैसकेको छ । अरु त अरु स्थानीय स्तरमा रातोदिन भेटिइरहने र प्रश्न गर्न सकिने जनप्रतिनिधिहरूप्रति नै जनताको विश्वसनीयता संकटमा छ ।
राज्यका प्राय: सबै तप्का र अङ्गमा कमिसनतन्त्र र ‘भाग लगाएर खाने’ संस्कृति अनुमोदित भैरहेको प्रस्टै देखिन्छ । राजनीति बाहेक अर्थोक केही नगरेका प्रत्येकजसो दलका नेताको जीवनशैली, तिनका आवास र मोटरसहितको रवाफ हेर्दा ती कुनै विपन्न देशका कठिन संघर्षले बनेका नेता लाग्दैनन् । जब तपाईं यिनै कुराको सार्वजनिक आलोचना गर्नुहुन्छ, कित ‘कोट काट्ने मुसा’ बन्नुहुन्छ कि पागल भनिनुहुन्छ ।
सचेत र बौद्धिक तप्कालाई हप्काएर, खिसिट्युरी गरेर र आम मानिसलाई राज्यकोषमा सुको पनि छैन भनी तर्साएर शासन गरिरहेको ‘समाजवाद’को अलापले नथाक्ने वर्तमान सरकार अहिले जनताको दैनन्दिनको भोक–निद्रासमेत लुटेर ‘कर आतंक’को खेती प्रबद्र्धन गरिरहेको छ । हिंसा, बलात्कार र जातीय विभेदका जघन्य अपराधहरूलाई सुनेको नसुन्यै, देखेको नदेख्यै गरिरहेको सत्तासंरक्षक केवल सुगाले झैं दोहोर्याउन जान्दछ, ‘समृद्धि’को सिग्नेचर ट्युन । त्यसैका धुनमा निमग्न छ नन्दीभृङ्गीगण, जसलाई यो सुकवाणीको तर्कातीत अखण्ड किर्तन र सत्ताका आलोचकमाथि अश्लील टिप्पणी गर्दै भ्याइ–नभ्याइ छ ।
‘लोकतन्त्र’ हिउँदको ठिहीले जमेको फूलजस्तो दयनीय शब्द नहोस् । आवधिक निर्वाचन र निर्वाचित प्रतिनिधिको शासन पैसा र शक्तिकेन्द्रको खेल हुँदै साधारण मानिसको छातीमा बुर्कुसी मार्ने साधन नबनोस् । शासन पद्धति जनतालाई फेरि रैतीमा फेरेर एकका ठाउँमा हजार राजारानीहरू उत्पादन गर्ने कारखाना नबनोस् । यद्यपि चिजहरू ठिक यस्तै बनिरहेको देखिनु हाम्रो समयको ठूलो ‘ट्रयाजेडी’ हो । तर यतिखेर नागरिक पंक्तिबाट हामीले हरक्षण आफैंलाई चिमोट्दै सोधिरहनुपर्ने छ, झन्डै शताब्दी लामो समयका दु:ख, संकल्प र बलिदानको मूल्यमा आएको लोकतन्त्रको असली उपभोक्ता को हो ? जनता या सत्ता वरिपरि रिँगिरहेको सीमित स्वार्थ समूह ?
सिद्धान्तत: जनताको मानिएको यो तन्त्रलाई चलाउने हात कसको हो ? जनताका प्रतिनिधिको या माफिया सरदारहरूको ? हामीले कल्पनाको किस्तीमा सजाएको लोकतन्त्र के यस्तै हो ? यसको सौन्दर्य रक्षाका लागि हामी हरपल चनाखो हुनैपर्छ । हरेक अँध्यारो क्षणमा जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि जागै बस्नुपर्छ । कम्तीमा सचेत नागरिक हुँ भन्नेलाई निदाउने र अल्मलिने छुट छैन ।
चिकित्सक नहुँदा उपचारमा समस्या ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रमा जानै मान्दैनन् चिकित्सक
दैलेख — जिल्ला अस्पतालमा ५ महिनादेखि ९ औं तहका चिकित्सकको दरबन्दी खाली छ । डा. सोभित थापा दैलेखबाट सरुवा भएपछि रिक्त स्थानमा ५ महिनासम्म कसैलाई पठाइएको छैन ।
विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा सामान्य उपचारका लागि सुर्खेत र नेपालगन्ज जानुपर्ने बिरामीको बाध्यता छ । जिल्ला अस्पतालमै ३५ वर्षसम्म दरबन्दी थपिएको छैन । सरोकारवाला निकायले चासो नदिँदा दरबन्दी थप नभएको डा. नीरञ्जन पन्थ बताउँछन् । त्यस्तै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लकान्द्रा र नौमुलेमा लामो समयदेखि चिकित्सक नहुँदा उपचारमा समस्या छ ।
स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएको ४४ वर्षसम्म पनि चिकित्सक पुगेका थिएनन् । ४४ वर्षपछि लकान्द्रा ठाटीकाँधमा पहिलो डाक्टरका रूपमा डा. विकास शाहलाई २ वर्षअघि गएका थिए । शाह अहिले अध्ययन बिदामा छन् । अहिले स्वास्थ्य केन्द्र अहेबकै भरमा चलिरहेको छ । इन्चार्ज महेश चौधरीले विकट भएकाले कोही पनि आउन नमान्दा उपचारमा समस्या भएको बताए ।
उनका अनुसार डा. शाहले २ वर्षसम्म बिरामीको उपचार गरेपछि यहाँ स्वास्थ्य सेवा सुधारको आशा पलाएको थियो । जिल्लाको सबैभन्दा विकट क्षेत्र मानिने ठाटीकाँध गाउँपालिकामा चिकित्सक नजाँदा सर्वसाधारण उपचारका लागि सदरमुकाम धाउन बाध्य छन् । जनप्रतिनिधि आएपछि सडकमा मात्र ध्यान दिएकाले स्वास्थ्य अवस्था खस्किँदै गएको स्थानीयको भनाइ छ ।
दुल्लु नगरपालिकामा पनि डाक्टर बस्नै मान्दैनन् । अध्ययन र गोष्ठी बहानामा चिकित्सक राजधानीमा बस्ने गरेका छन् । डा. लाल गुरुङ र डा. लीला देवकोटा राजधानीमै रहेको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ । देवकोटा अध्ययन बिदा र गुरुङ परीक्षाका लागि बिदामा छन् ।
चिकित्सक बिदामा भएकाले दुल्लु अस्पताल पनि अहेबकै भरमा चलिरहेको छ । यहाँ २ चिकित्सकको दरबन्दी छ । अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा आएका बिरामी रिफर गर्ने काम मात्रै भएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । नौमुलेका यदुनाथ बरालले डाक्टरको वैकल्पिक व्यवस्था नगर्दा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा डाक्टर नभएपछि विरामी सामान्य उपचारका लागि पनि ऋण काढेर बाहिरी जिल्ला जान बाध्य छन् ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख पन्थले २०२९ देखि २०४० सम्म पाएका दरबन्दीले नै अस्पताल सञ्चालन भएको बताए । ‘जिल्ला अस्पतालमा गाउँ–गाउँबाट उपचारका लागि आउने बिरामीको भीड छ,’ उनले भने, ‘एउटा डाक्टरले सबै बिरामीको कसरी उपचार गर्ने ?’
तर सरकारले ६ महिनामा ऐतिहासिक महत्वको काम गर्न सकेन । अथवा भनौँ जनता उत्साहित हुने खालका काम भएनन् । जस्तो तत्कालीन एमालेको ९ महिने सरकारका पाला आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ आयो । वृद्ध भत्ताको कार्यक्रम आयो ।
